कांग्रेसकै सांसदको टिप्पणी- सरकार गभर्नरको ‘म्युजिकल चियर’मा मस्त छ | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसकै सांसदको टिप्पणी- सरकार गभर्नरको ‘म्युजिकल चियर’मा मस्त छ


३० बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले वर्तमान सरकार गभर्नर नियुक्तिको ‘म्युजिकल चियर’ मा मस्त रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै गिरीले सबैतिर अन्योल र अलमल रहेको अवस्थामा सरकारको ध्यान गभर्नर नियुक्तिमै रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएको दुई महिना हुन लागिसक्दा पनि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न नसकेको सन्दर्भमा गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।

२०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारी गत चैत २२ गतदेखि औपचारिक रूपमा बिदा भइसकेका छन् । उनी बिदा हुनुअघि गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार अलमलमा परेपछि सत्तारुढबाटै विरोध भइरहेको छ ।

‘भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पास भएको छ । सरकार गभर्नर नियुक्तिको ‘म्युजिकल चियर’ मा मस्त छ । कुलिङ पिरियड २ वर्ष कि ३ वर्ष भन्नेमा अन्यौल छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार अधिकार पाएनौँ भनेर क्रन्दन पोखिरहेको छ । शिक्षकहरू भर्खरै सन्तोष या असन्तोष भएर हो, चित्त बुझाएर हो कि चित्त नबुझाएर हो ? फर्किएका छन् ।’

गिरीले अलमल नै अलमलका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भइसकेकाले अब नअल्मलिएर दृढता साथ अघि बढ्न पनि आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०८२, मंगलबार  १२ : ५५ बजे

प्रधानमन्त्री भलिबल कपमा शिवम् सिमेन्टले सहकार्य गर्ने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगिताको स्ट्रेन्थ पार्टनरको रुपमा शिवम् सिमेन्टले

प्रधानमन्त्रीको दाबी- अर्थतन्त्रको गाडी लयमा ल्यायौँ, अब त्रिशूलीमा खस्दैन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सिनेपा’ नामक अत्याधुनिक इन्डोर छायाँङ्कन

गोर्खा भर्ती : १४५ तालिम केन्द्रमा छाती नाप्दै युवा

धरान – ‘यदि मेरो सेनामा गोर्खाहरू हुन्थे भने म संसारै

पहिलो पटक ग्रीन बण्ड निष्कासन हुँदै

काठमाडौं– नेपालमा पहिलो पटक हरित जर्जा ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) निष्कासन हुने

औषधीको सहज उपलब्धताको लागि समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य