गण्डकी प्रदेशको आम्दानी लुम्बिनीलाई, २३ लाखभन्दा बढी राजस्व घाटा « Khabarhub

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन

गण्डकी प्रदेशको आम्दानी लुम्बिनीलाई, २३ लाखभन्दा बढी राजस्व घाटा


२ जेठ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


531
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारको आम्दानी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाउँदै आएको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशको वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापतको राजस्व लुम्बिनीले पाएको तथ्य खुलेको हो । 

नवलपुरको सर्दीमा अवस्थित होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीले २०७५ सालदेखि उत्पादन गर्दै आएको छ। कम्पनीले नवलपुरमा पर्ने ५.१ हेक्टर वन क्षेत्र २९ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले वार्षिक ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था थियो।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम डिभिजन वन कार्यालय पाल्पामार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ। यस कारण गण्डकी प्रदेशले पाउनुपर्ने रकम लुम्बिनीले पाउँदै आएको हो।

चार वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले जम्मा २३ लाख २० हजार रुपैयाँ गुमाएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सो रकम फिर्ता गर्ने र यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

‘गण्डकी प्रदेशको वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम यकिन गरी विगत ४ वर्षको राजस्व समेत असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८२, शुक्रबार  ६ : २३ बजे

यी मुख्य चार क्षेत्रमा सुधारसहित अर्थमन्त्रीले ल्याए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खाका

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ७६

अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष : वितरणमुखी अतिवाद र फितलो कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसायो

काठमाडौं– सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री

समातियो नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह, यसअघि पटके अपराधमा मुछिएका नै संलग्न

काठमाडौं– नक्कली मुद्रा जस्तो देखिने कागज प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी

साहित्यकार खगिन्द्रा खुसीलाई ‘रूपान्तरण राष्ट्रिय आख्यान पुरस्कार’  

काठमाडौं‍– तेस्रो आँखा साहित्यिक समूहको आयोजनामा काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा एक

सार्वजनिक जग्गाको बहानामा गरिबमाथि धरपकड गर्ने सरकारसँगै छैन हदभन्दा बढी लिनेको तथ्यांक

काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती