धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम झण्डै तीन अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख पुगेको उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५० करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो । गत वर्षसम्म सुदूरपश्चिमका प्रदेश कार्यालय तथा अन्य संघसंस्थातर्फ २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यसमा २२ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भएर लगत कट्टा गरिएको छ भने २ करोड १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप बेरुजु देखिएको छ । बाँकी बेरुजु २ करोड ४८ लाख ३७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० –०८१ मा १६२ प्रदेश निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । सो मध्ये १.४१ प्रतिशत अर्थात ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । मन्त्रालयको १० अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणमा २५ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल परीक्षण रकमको २.३८ प्रतिशत हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ८ करोड ९८ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय ७ करोड ७९ लाख ८८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ५ करोड २२ लाख २२ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २ करोड १२ लाख ७३ हजार थपिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, नीति तथा योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि सानातिना बेरुजु देखिएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घीयता अभ्यासमा आएको आठ वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम सरकारले सातवटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर, बेरुजु रकममा सुधार नआएर झन् बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तो छ, सङ्घीयता पछिको प्रदेश सरकारको बेरुजु

२०७४–०७५मा ५९ लाख ५९ हजार, २०७५–०७६ मा ८८ करोड २८ लाख, २०७६–०७७ मा ५७ करोड ५१ लाख ५७ हजार, २०७७–०७८ मा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार, २०७८–७९ मा ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार, २०७९–८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार, २०८०–८१ मा ५० करोड ६ लाख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गरेका १६२ निकायमध्ये ५६ निकायमा बेरुजु देखिएको छ । तीमध्ये १४४ प्रदेश कार्यालय र १८ अन्य संस्था तथा समिति रहेका छन् । वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था अझै कमजोर रहेको देखाएको छ ।

हरेक वर्ष बेरुजुको परिमाण बढ्नुलाई प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र खर्च नियमनमा रहेको लापरवाहीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । अझै पनि सबै निकायमा प्रभावकारी अनुगमन र वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित नभएसम्म बेरुजु नियन्त्रणमा आउन गाह्रो देखिन्छ ।

बेरुजुको डरलाग्दो दृश्य सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ । ८८ मध्ये कुनै पालिका पनि बेरुजु नभएको अवस्थामा छैनन् । कतिपय बेरुजु शिर्षक बाहिरको खर्च र आवश्यक कागजपत्र नमिल्दा नै बढेको देखिन्छ भने अधिकांश बेरुजु बजेट नियतवस आफू अनुकूल खर्च गरिएको शीर्षकमा देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नपूर्व महालेखा परीक्षक तोयम रायाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गत आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखा परीक्षण कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारलाई विवरणसहित सुनाएका थिए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा निमित्त सचिव शेखरकुमार रोकाया, प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव साविर अलि, अधिकृत शमशेरबहादुर रावल, गङ्गाराम सापकोटा, दीर्घराज भट्ट, कानून अधिकृत पूजा रतौकी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।