कर्णाली– ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३०० कर्मचारीहरूले आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिए । ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत विभेदकारी भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारसहित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दबाब दिँदै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदाको बखतदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने, सुझाव प्रदेश सरकारले लिएन । सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिई विधेयक निर्माण गरेको उनको आरोप छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम छाडेर आन्दोलनमा सहभागी हुन वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भएपछि स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेको छ । कार्यालयमा चाप बढ्दै जाँदा कर्मचारी आन्दोलनमा लागेपछि काम ठप्प भएको सुर्खेत पश्चिममा अवस्थित चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसका लागि उनीहरूका जायज माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा विभेदकारी दफा, उपदफा रहेकाले पटक–पटक आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको दबाबमा २०८१ साल असोज १५ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको चिङ्गाड गाउँपालिकामा कार्यरत प्रशासन सहायक खड्ग चन्दले बताए । उनका अनुसार विधेयकमा धेरै त्रुटी छ । प्रदेश सभामा दुई दर्जनभन्दा बढी संशोधन परे पनि ती संशोधनमाथि छलफल समेत नभएको उनको आरोप छ ।

कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो ।

संशोधित विधेयकमा तृतीय तह, चौथो तह, पाँचौँ तह, छैटौँ तहलगायत कुनै पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्ष दल माओवादीसहितले माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कँडेल संशोधन गर्न सहमत भएका थिए ।

जस अनुसार सरकारले गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गर्‍याे । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सभामा दर्ता भएको संशोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । फेरी जेठ २ गते प्रदेशसभामा पुनः संशोधित विधेयक दर्ता गराएको छ । यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ बाझिएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आरोप छ । (रासस)