कास्की – पोखराको पर्यटकीयस्थल फेवातालमा सीमाङ्कन गर्न सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको सक्रियतामा आजदेखि फेवातालमा सीमाङ्कन गर्न सुरु गरिएको हो ।

यसअघि, सीमाङ्कन गर्ने क्रममा स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जाको विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरी एकलौटी रूपमा काम अगाडि बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै काममा अवरोध सृजना गरेका थिए ।

तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले फेवातालको नयाँ सीमासहितको क्षेत्रफल निकालेको थियो । उक्त समितिले फेवाताल छुट्याउने गरी ‘डिजिटल’ रूपमा एक हजार ५५ वटा पोल गाडिने जनाएको छ । सोही अनुसार आज सातवटा पोल गाडिएका छन् ।

तालको उच्चतम पानीको विन्दुमा सातवटा पोल गाडिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले आज फेवातालको किनारस्थित बाराहीघाटमा पोल गाडेर सीमाङ्कनको शुभारम्भ गरे ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको २३ महिनापछि फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको थियो । सहजीकरण समितिले विसं २०८० माघ ११ गते फेवातालको सीमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमितिसहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकाका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको पूर्णपाठ विसं २०८० असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो ।

पूर्णपाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवाताल परिसरका स्थानीयको जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख छ ।