‘चालू वर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनालाई कटौती गरिएको छैन’ « Khabarhub

‘चालू वर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनालाई कटौती गरिएको छैन’


२१ जेठ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू वर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूलाई कटौती नगरिएको बताएका छन् । 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा पौडेलले केही हजार साना आयोजनाहरू कटौतीमा परे पनि चालू वर्षमा सम्पन्न हुने र दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूलाई कटौती नगरिएको बताएका हुन् ।

उनले आयोजनाहरू अलपत्र हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै कार्यान्वयनका लागि तीन करोडको सीमा राखिएको स्पष्ट पारे । बजेट अनुशासनका निम्ति तीन करोडको सीमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । पौडेलले संवेदनशील भूवनोट तथा सवारी चाप भएको स्थानमा दिगो पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम अघि बढाउने जिकिर गरे ।

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको १४ औँ संशोधनले केही समस्या समाधान भएपछि पूर्ण नभएकाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए  ।  

उनले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने अवस्था अन्त्य गर्न खानीजन्य र नदीजन्य सामाग्री उत्खनन, प्रशोधन र उपयोग गर्दै बाँकी रहे निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

प्रकाशित मिति : २१ जेठ २०८२, बुधबार  १२ : १६ बजे

हामी मिलेर हाम्रो आशाको बंगलादेश बनाउनेछौँ : तारिक रहमान

ढाका– बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमानले

सञ्चारमन्त्री खरेलले आज शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने : ११ बजे ओली भेट्न गुन्डु पुग्ने

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता जगदीश

अमेरिकाले नाइजेरियामा आईएसविरुद्ध ‘घातक हमला’ गरेको ट्रम्पको दाबी

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर–पश्चिमी नाइजेरियामा सक्रिय चरमपन्थी संगठन

विचारमा स्पष्टता नै माओ दिवसको सार्थक अर्थ हो : प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी( नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनीको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको