स्वास्थ्य शैक्षिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको टीका कसलाई लगाइदिएर पठाउने भन्ने हतारो छ सरकारलाई । सरकारले लगाइदिने त्यो उपकुलपतिको टीका आफ्नै निधारमा परोस् भनेर होडबाजी र हानाथाप आकांक्षीबीच चलिरहेको छ । 

भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी र वेथिति जस्ता तमाम समस्याको चाङ्मा गुज्रिरहेको बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नै ब्राण्ड भएकाले यो संस्थाको उपकुपति हुन आंकांक्षीबीच होडबाजी चल्नु अस्वाभाविक होइन । भारतको नयाँदिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा आज भन्दा ३२ बर्षअघि स्थापना गरिएको बीपी प्रतिष्ठान मुलुककै सबैभन्दा विस्तारित, भौतिक पूर्वाधारयुक्त र व्यस्त संस्थान हो । 

अनेकौँ समस्या र आर्थिक अभावबीच बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति बन्न पाउनु स्वास्थ्य शैक्षिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो नाम चम्काउने अवसर पाउनु पनि हो । साथै राजनीतिक भागबण्डाको कारण जहिल्यै अस्तव्यस्त हुने भनेर बदनामीको मोहर लागेको बीपी प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्ने अवसर र चुनौती अबको उपकुलपतिको काँधमा छ ।  

अहिले राजनीतिक कार्यकर्तामाझ चलेको चियागफअनुसार प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद कांग्रेसको पोल्टामा परेको छ । एमालेले आफ्नो भागको उपकुलपति वा राजनीतिक नियुक्ति उपत्यकाकै कुनै विश्वविद्यालयमा पाइसकेको छ । 

यही राजनीतिक भागबण्डाका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँध चढेर माओवादी राजनीति गर्ने आकांक्षीहरुको उपकुलपति बन्ने चाहना गर्नेहरुको ओठतालु सुकेको छ । यता एमालेकै धारबाट उपकुलपति पद पाउन सक्ने अवस्था रहेका आकांक्षीहरु मौन अवस्थामा छन् । 

कांग्रेसभित्रका अनेक गुट र खेमाका आकांक्षीहरुको भने लर्को लागेको छ । कोही शेखर कोइरालाको फेरोमा झुण्डिएका छन्, कोही आरजु देउवा वरिपरि घुमिरहेका छन्, कोही शेरबहादुर देउवालाई ‘कन्भिन्स’ गरिदिन बिचौलियाको सहारा लिइरहेका छन् । 

बीपी प्रतिष्ठानमा यसपाली जो नियुक्त भए पनि कांग्रेसी कोटाबाटै उपकुलपति हुने भएकाले उनीहरुबीच होडबाजी चलिरहे पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको ट्याग नलागेका केही प्रबल दाबेदारहरू भने स्थानीय शक्ति साथ र आडभरोसाको भरमा उपकुलपति हुने दौडमा छन् । 

को को हुन् आकांक्षी ? 

कसैले बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुने आकांक्षा राख्नु अनौठो विषय होइन । सबै आंकाक्षीले बीपी प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न, स्तरोन्नति, भ्रष्टाचार–कमिसन मुक्त गराउन, उपचार सेवामा चुस्त दुरुस्त अपनाउन, थप पूर्वाधारहरू विस्तार, प्रतिष्ठानका दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्ति, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको वृत्ति विकास, दक्षिण एसियामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्दै अनुसन्धानमा अब्बल बनाउन र विशिष्ट सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन आफू सक्षम, सबल, योग्य, दक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यसो त यसअघि कार्यकाल सम्पन्न गरेका आधा दर्जन उपकुलपतिहरूले यस्तै दाबी पेश गर्ने गरेका थिए ।  

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएका पछिल्ला चार जनाको इतिहास खासै सम्झनलायक भएन । उनीहरुको अन्तिम कार्यकाल बदनामीमै टुङ्गिएको थियो । प्रतिष्ठानका फर्माकोलोजिस्ट प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास (विपि दास) माथि व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप मात्र लागेन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । 

हुन त उनकै पालामा बीपी प्रतिष्ठानमा अर्बौका योजनाहरू भित्रिएका थिए । दासपछि दक्षिण एसियामै ख्याती कमाएका रेडियोलोजिष्ट प्रा.डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति भए । तर उनी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिबाट नगद आठलाख रुपैयाँ लिइरहेको बेला रङ्गेहात पक्राउ परे । अख्तियारले उनलाई स्टिङ अप्रेशन गर्दा नगद लिएको आरोप लगाउँदै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो । उनको देहान्त भइसकेको छ । 

रौनियारपछि विराटनगरमा मेडिकल कलेज सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति भए । उनी प्रतिष्ठान बाहिरबाट ल्याइएका उपकुलपति थिए । मुटुरोग विशेषज्ञ उनी विवादित रहे । नपाएको प्राध्यापक पद भिरेको आरोपमा निलम्बनमा परे । पछि सफाइ पाएर पुनर्बहाली त भए तर प्रतिष्ठानलाई सुधार्न सकेनन् । आफैँले सिफारिस गरेका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. संजीव शर्मा र रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्य संग्रौलासंग तालमेल मिलाउन नसकेर विवादित अवस्थामै उनीको कार्यकाल सकियो । 

डा. गिरी निलम्बनमा परेको बेला सरकारले बीपी प्रतिष्ठानकै मेडिसिन पछि कार्डियोलोजी विभागका प्रमुख प्रा.डा. प्रल्हाद कार्कीलाई कायममुकायम उपकुलपति बनाएर राख्यो । उनले सात वर्षदेखि चिकित्सक शिक्षकको र १५ वर्षदेखि कर्मचारीको रोकिएको पदोन्नति विषयमा लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह लिने हुँदा विवादित मात्र बनेनन् , आफ्नै सहकर्मी र कर्मचारीको नजरमा अलोकप्रिय उपकुलपतिको ट्याग भिर्न पुगे । 

दास, रौनियार, गिरी, कार्की बाहेक प्रतिष्ठान बाहिरबाट उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त प्रा.डा. पिसी कर्माचार्य, प्रा.डा. लोकविक्रम थापाहरू भने भ्रष्टाचार र कमिसनको सवालमा विवादित देखिएनन् । उनीहरू भन्दा अगाडि डा शेखर कोइराला उपकुलपति भइसकेका थिए भने स्थापनाकालमा उपकुलपतिको व्यवस्था हुनु भन्दा अघि निर्देशक भएर डा सुन्दरमणि दीक्षितले व्यवस्थित रूपमा प्रतिष्ठान संचालन गरेका थिए । 

भौतिक पूर्वाधार र मेडिकल उपकरणहरू भने शेखर कोइरालाको पालामा सबैभन्दा बढी निर्माण र विस्तार भएको हो । तर त्यस बेला कसैले पनि कोइराला माथि भ्रष्टाचार र कमिसनको प्रश्न उठाउनले आँट गरेनन् । त्यसै बेला धरानमा स्थापना भएको बीपी प्रतिष्ठानमा सर्वाधिक मोरङका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू भर्ती गरिएको थियो । लामोसमयसम्म प्रतिष्ठान कांग्रेसीको भर्ती केन्द्र भइरह्यो । अहिले पनि धरान र सुनसरी घर भएका कर्मचारी प्रतिष्ठानमा अल्पमतमा पर्छन् । धरान बाहिरका कर्मचारी हाबी हुँदा धरानवासीले अपनत्व ग्रहण गर्न अझै हिच्किचाइरहेका छन् । 

डा गिरीको कार्यकाल ०८१ चैत २६ गते सकिएपछि सरकारले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. संजीव शर्मालाई निमित्त उपकुलपतिको रूपमा ०८२ वैशाख ७ देखि अर्को उपकुलपति नियुक्त नभएसम्मका लागि नियुक्त गरेको छ । निमित्त उपकुलपतिले दैनिक प्रशासन, शैक्षिक र आर्थिक कार्य सुचारु गर्न अधिकार दिए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकार भने दिइएको छैन । 

यसबीच पछिल्लो समयमा धरानका स्थानीय बासिन्दा समेत रहेका बीपी प्रतिष्ठानका हाडजोर्नी विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अवकासप्राप्त सचिव डा. रोशन पोखरेल, बीपी प्रतिष्ठानकै पूर्व कामु उपकुलपति प्रा.डा. प्रल्हाद कार्की, बीपी प्रतिष्ठानकै नाक कान घाँटी विभागकी प्रा.डा. संगीता भण्डारी, प्रतिष्ठानमै हाडजोर्नी विभागका रहँदै हाल रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संयोजकका रूपमा कार्यरत प्रा.डा. पशुपति चौधरी उपकुलपतिको पगरी गुथ्ने होडबाजीमा देखिएका छन् । 

उनीहरू सबै कांग्रेसकै फेरोमा घुमिरहेका छन् । पूर्व उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पनि दोहोर्‍याउने इच्छा देखाएर उपकुलपति बन्ने दौडमा रहे पनि उनको अवस्था सहज छैन ।  निमित्त उपकुलपति समेत रहेका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. संजीव शर्माले निरन्तरता पाउनेमा उत्तिकै संशय छ । 

लामो समयदेखि बीपी प्रतिष्ठानको हार्डजोर्नी विभागका प्रमुख रहेर विवादरहित रहेका प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसँग एक कार्यकाल प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष भएर कुशलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गरेको अनुभव छ । श्रेष्ठलाई हाडजोर्नी विभागमा कुशल चिकित्सकको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । निर्णय तथा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती मन नपराउने प्रवृत्तिका उनी अनुशासनमा कडिकडाउ छन् । तर मेडिकल माफियाको गिरोहले भने उनलाई उति रुचाउँदैनन् ।  

स्वास्थ्य सचिव पदबाट अवकाश पाएका मानसिक रोगका चिकित्सक डा. रोशन पोखरेल कर्मचारीतन्त्रका जालो बुझेका र सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका बारेमा पनि जानकार रहेकाले उनी पनि उपकुलपति बन्ने जोडबलमा लागेका छन् । तर उनलाई ‘कुलिङ पिरियड’ ले कतिको प्रभाव पार्छ त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा दुई बर्षे कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव तत्काल पारित भए उनको उपकुलपति बन्ने ‘चान्स’ गुम्न सक्छ ।

बीपी प्रतिष्ठानकै कार्डियोलोजी विभागबाट केही महिना अघि मात्र उमेरहदका कारण अवकाश पाएका प्रा.डा. प्रल्हाद कार्कीको बलियो समर्थकको रूपमा डा शेखर कोइराला उभिएका छन् । प्रतिष्ठानका कर्मचारी र चिकित्सक शिक्षकहरुले यसअघि गरेको आन्दोलनमा उनी अलोकप्रिय भए पनि स्थापनाकालदेखि प्रतिष्ठानको सेवा गरेवापतको इनामस्वरुप उपकुलपतिमा नियुक्त हुन लविङमा जुटेका छन् ।

त्यसो त उनकै जीवनसंगिनी प्रा.डा. संगीता भण्डारी पनि नेतृ आरजु राणाको भरमा उपकुलपति बन्ने दौडमा छिन् । प्रतिष्ठानमै कार्यरत रहँदै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएको बेला ती दुवै प्रतिष्ठानमा विवादै विवादमा समय कटाइन् । भण्डारीले उपकुलपतिमा लविङ चलाइरहे पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सिफारिस गर्नमा खासै चासो नदेखाएको चर्चा प्रतिष्ठानमा चलेको छ । श्रोतकाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको चाहना डा. पोखरेलमा बढी देखिएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठानमा उनको विभाग नाक, कान, घाँटीमा उनीसंग काम गर्न नसकेर अधिकांश चिकित्सकहरूले राजीनामा दिएर अन्यत्र गइसकेका छन् । नाक कान घाँटी विभागमा यति बेला दक्ष जनशक्ति अभाव छ । आफूले भनेको मात्र सत्य अरूको असत्य भन्ने उनको ढिपीका अगाडि उनकै समकक्षी, समकालीन चिकित्सक शिक्षकहरू समेत परपरै भाग्ने गरेका छन् । प्रा.डा. कार्की उपकुलपति भइहालेमा आखिरमा चलाउने प्रा.डा. भण्डारी नै हो भन्ने सम्म चर्चा हुन थालेको छ । उता प्रा.डा. पशुपति चौधरी भने पाए चलाउने, मरिहत्ते नगर्ने सोचमा पुगिसकेका छन् ।

प्रतिष्ठानका एक प्राध्यापकले भने, ‘अन्तिम दौड डा. रोशन र प्रल्हाद कार्की बीचमा देखिएको छ । तर ती सवैका अगाडि प्राडा विक्रम श्रेष्ठ वा प्रा.डा. संजीव शर्मा उत्कृष्ट हुन् वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनलाई । दुवै आफ्नो इमान, दक्षता र योग्यतामा बाँचेका प्राणी हुन् । तर कांग्रेसको कोटामा परेकाले प्रा.डा. शर्मा आकांक्षा मार्न बाध्य भएका छन् । उनलाई एमालेको ट्याग लागेकाले त्यस्तो भएको हो । उता प्रा.डा. श्रेष्ठ कांग्रेसी ट्याग भएपनि माथिसम्म पहुँच छैन मात्र होइन, उनी उपकुलपति दिलाउनु प¥यो भनेर न ब्रिफकेस बोकेर नेताकोमा धाउने चरित्रका परे, न मेडिकल माफियाले बोक्छ ।’    

उपकुलपति बन्न चिकित्सकहरू किन गर्छन् मरिहत्ते ?

वीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति पद आफैँमा गरिमामय प्रतिष्ठाको पगरीमात्र नभएर चिकित्साशास्त्रको विश्वविद्यालय सरहको स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाको कार्यकारी पद पनि हो । तर आकांक्षीहरु यतिमै चित्त कहाँ बुझाउँछन् र ? आकांक्षीहरु आफ्नो विषयमा विज्ञ, विशेषज्ञ, प्राज्ञिक छन् । तर नगद नारायणको अगाडि ती पदीय विशेषण र अलंकारहरु फिक्का हुँदै आएका छन् बीपी प्रतिष्ठानको हकमा । 

वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँको ‘टर्नओभर’ हुने बीपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अनुसार उपकुलपतिमा निहित छ । यसबाहेक मेडिकल उपकरण र औषधी खरिद तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले दिने वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ देखि २० करोड रुपैयाँको खेलोफड्को पनि उपकुलपति कै अधिकार भित्र पर्छ । 

प्रतिष्ठानका कतिपय ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ करिब डेढ दशकदेखि किस्ताबन्दीमा चलिरहेका छन् । पूर्व उपकुलपति दासको पालामा सुरु भएको ४ सय शय्याको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसिएच) भवनको निर्माण सम्पन्न अझै भएको छैन । यो भवन २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लागतको हो । 

यसबाहेक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतको २ सय शय्याको कार्डियोलोजी सेन्टर (मुटु उपचार केन्द्र), ९ अर्ब रुपैयाँ लागतको २ सय शय्याको अंकोलोजी सेन्टर (क्यान्सर उपचार केन्द्र), २ अर्ब रुपैयाँ लागतको ट्रमा सेन्टर (दुर्घट्नामा परेका घाइतेहरुलाई उपचार गर्न मल्टीस्पेशियालिटी उपचार सेवा दिने केन्द्र) गरी करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ड्रिम प्रोजेक्टका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेका छन् । 

जसमा कार्डियोलोजी सेन्टरका लागि सरकारले किस्ताबन्दी रूपमा दिँदै आएको १५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अंकोलोजीका लागि सञ्चालक परिषद (सिनेट) ले पारित गरेर बजेट समेत स्वीकृत भइसकेको छ । 

पूर्वाधार विस्तार गर्दा होस वा करोडौँ रुपैयाँ पर्ने मेडिकल उपकरण ल्याउने, आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएपछि ठेकेदार कम्पनीले पदाधिकारीलाई नाकको चालले न्यूनतम १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने अघोषित चलनलाई रोक्न कसैले सक्दैन । आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकालमा पाँच अर्ब रुपैयाँको मात्र योजना पूरा गरेमा त्यहीबाट १० प्रतिशतले मात्र कमिसन आउँदा ५० करोड रुपैयाँ त कमिसन मै हात पर्छ । 

‘वीपी प्रतिष्ठानमा १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन त पदाधिकारीले माग्नै पर्दैन, आफैँ ठेकेदार कम्पनीले जबरजस्ती गोजीमा लगाइदिन्छ’ भन्ने चर्चा बीपी दासको पालादेखि नै चलेको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग नमिलेको अवस्थामा ठेक्का नै रद्द गरिदिने अधिकार पदाधिकारीलाई छ । जसले गर्दा पटक पटक टेण्डर आव्हान हुने र रद्द पनि हुने गरेका कैयौँ घटना भएका छन् । ठेक्का रद्द भएपछि ठेकेदार कम्पनीले मुद्दा लगाएका अनेक घटना छन् । 

यसै कारण प्रतिष्ठानमा ठूला बजेटका आधुनिक मेडिकल उपकरण जस्तो एमआरआई जडान हुन नसकेको हो । भएका मेडिकल उपकरणहरू जस्तै सिटी स्क्यान र अन्य मेडिकल उपकरण जडान गरेको केही महिना पनि नबित्दै बिग्रने, मर्मत सम्भारको नाममा फेरि लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने, मर्मत सम्भारमा पनि कमिसनकै खेलोफड्को हुने जस्ता कुप्रवृत्तिले प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ । कतिपय मेडिकल उपकरण एक पटक बिग्रेपछि कमिसन नआएमा नबनाई कवाडी बनाएर त्यतिकै थन्काउने चलनले पनि प्रतिष्ठानको साख गिरेको हो । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सय थान भेन्टीलेटर/आइसियु बेड विस्तार हुनुपर्ने हो । हस्पिटल बेडको १० प्रतिशत बराबर आइसियु/भेन्टीलेटर जडान हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रतिष्ठानमा हाल करिब हजार बेड छन् । तर आइसियु /भेन्टिलेटर भने ७० थानमात्र छन् । ती पनि कतिपय पुराना र संचालन आउन सकेका छैनन् । कुनै पनि बिरामीलाई आइसियु/भेन्टीलेटर आवश्यक परेमा मन्त्रिस्तरीय सोर्सफोर्स लगाउँदा पनि खाली पाउन गाह्रो हुन्छ । आइसियु/भेन्टीलेटर अभाव हुँदाहुँदै यति बेला करिब एक दर्जन नयाँ आइसियु/भेन्टीलेटर जडान हुन नसकेर एउटा कुनामा थन्किएका छन् । ती मेडिकल उपकरण एक वर्षअघि नै सरकारले उपलब्ध गराएको हो । 

आइसियु/भेन्टीलेटर जडान गर्न उचित कक्ष अभाव भएकाले त्यतिकै राखेको बताइएको छ । सरकारले किनेर दिने मेडिकल उपकरणमा कमिसन पनि मन्त्री, सचिव र आपूर्तिकर्ताबीच माथि माथि नै कमिसनको खेल हुने गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त मेडिकल उपकरणको कमिसन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले नपाउने हुँदा असम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्ता सामानप्रति चासो नदेखाउँदा कुनामा थन्किने गरेका छन् । 

करोडौँ रुपैयाँको कमिसनको खेल हुने भएकाले बीपी प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी हुनका लागि आकांक्षीहरु १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको ब्रिफकेस बोकेर नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि भुनभुनाउने गरेको चर्चा सामान्य भएको छ ।

सहज छैन नयाँ उपकुलपतिको यात्रा

‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार ०५० सालमा धरानमा बीपी प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । यो प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य देशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान चिकित्सा, नर्सिङ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य विषयमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो ।

यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गर्ने, अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परामर्श दिने, लिने दिने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानवीय श्रोतको विकास तथा स्वास्थ्य विज्ञानका शिक्षकहरूको तालिमका लागि राष्ट्रिय श्रोतको रूपमा काम गर्ने लगायत उद्देश्य रहेका छन् । ती उद्देश्य पूरा गर्न  व्यवस्थापकीय दक्षता हरेक हरेक नेतृत्वका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । 

चिकित्साशास्त्रको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा एमबीबीएस/बीडीएसदेखि चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह एमडी, डिएम, एमएस र एमसीएच हुँदै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएको होइन । विगत एक दशक यता केही विषयमा विशिष्ट विशेषज्ञ उपचार सेवा पनि चालु अवस्थामा छन् । डीएम/एमसीएच, विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरू चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई करिब दुई सय पचास बढी विशेषज्ञ शिक्षकहरूले अभ्यास गराइरहेका छन् । 

चिकित्साशास्त्रमा आधारित अध्ययन र अनुसन्धान पनि फ्याकल्टी विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन् । तिनै चिकित्सक शिक्षक र चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत चिकित्सकहरूले दैनिक ३५ सय बढी बिरामीलाई दर्जन बढी ओपिडी सेवामार्फत रोगको पहिचान, उपचार र शल्यक्रिया गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । 

प्रतिष्ठानमा विशिष्टीकृत उपचार सेवा पनि हुँदै आएको छ । चिकित्सक, नर्स र प्रशासनिक कर्मचारीसहित करिब २ हजार जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको मुलुककै एक मात्र ‘ननप्राक्टिसिङ’ यो संस्थान स्वायत्त हो । सरकारले यहाँ कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी, चिकित्सक, नर्सलाई तलब, भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदैन । बीपी प्रतिष्ठानले आफैँ कमाएर आफै तलब भत्ता सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

तर बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार नियुक्ति भने राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री (सहकुलपति) र प्रधानमन्त्री (कुलपति) को तजविजमा हुने भएकाले स्वार्थअनुसार चलखेल हुँदा स्थापनाको ३२ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘कुपोषण ग्रस्त’ भएको छ । कुपोषणग्रस्त प्रतिष्ठानलाई उपचार गरेर स्वस्थ तन्दुरुस्त पार्न सक्ने उपकुलपति यति बेला प्रतिष्ठानलाई चाहिएको छ ।

उपचार गर्न आउने बिरामीको आफ्नै असन्तुष्टि अनेक छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीरुको असन्तुष्टिको चाङ उस्तै छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक शिक्षक (फ्याकल्टी) को आफ्नै गुनासा छन् । कर्मचारीका माग र गुनासा झन् धेरै छ । समस्यै समस्याको चाङले थिचिएको प्रतिष्ठानभित्र न आधुनिक मेडिकल उपकरण छन्, न पर्याप्त जनशक्ति नै ।

सुपुर स्पेशियालिटी सेवा दिन सक्ने योग्य, दक्ष र अनुभवी जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था भएर मात्र गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन सक्दैन भन्ने ज्वलन्त नमुना बनेको छ प्रतिष्ठान । गुणस्तरीय उपचार सेवा मात्र भएर पुग्दैन, नागरिकलाई सस्तो, सुलभ र छिटो उपचारको व्यवस्था गर्न सक्ने कर्मठ उपकुलपति खोजिरहेको छ बीपी प्रतिष्ठान । 

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र विस्तारित क्षेत्रफलमा भौतिक पूर्वाधार युक्त भए पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन, अस्पताल सञ्चालन, उपचारका लागि आउने बिरामीको चापअनुसार मेडिकल उपकरणको व्यवस्थापन, तत्काल ल्याब रिपोर्ट दिने व्यवस्था, फार्मेसीमा औषधी उपलब्धता, जनशक्ति परिचालनमा चुस्त दुरुस्त आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान दिन नसक्दा दिनदिनै साख घटिरहेको छ । गिरेको साख उठाउने इमानदार र व्यावसायिक दक्षता भएको उपकुलपतिको आवश्यकता छ यति बेला ।

भवन हेर्दा ६ करोड पनि खर्च नभएको जस्तो देखिने १२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको बीपी प्रतिष्ठानको आफ्नो फार्मेसी भवनमा वीपी प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरूले सिफारिस गरेका औषधी र सामान किन्न खोज्दा पाइन्न । 

झन् स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीका लागि त उक्त फार्मेसीमा ती औषधी दुर्लभ छ । आम बिरामीका लागि सस्तो र सुलभ मूल्यमा जुनसुकै ब्राण्ड र कम्पनीका औषधी र सामान किन्न पाइने फार्मेसीको रूपमा स्थापित गर्न उपकुलपतिका काँधमा अर्को चुनौती छ । 

यस्तै एक दशक बढी समयदेखि निर्माण भइरहेको चार सय शय्याको मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र (एमसीएच) सञ्चालन गर्न आवश्यक मेडिकल उपकरण, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौती छ ।

मेडिकल माफिया (मेडिकल उपकरणका व्यापारी) र मेडिसिन (औषधी व्यापारी) माफियाको घेरादेखि बाहिर निस्कन नसकेको प्रतिष्ठानलाई पछिल्लो पाँच वर्ष यता ‘सुकेनास’ले सताउन थालेको छ । प्रतिष्ठानमा लागेको सुकेनासको उपचार गर्न यसअघि ०७८ साउन १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले ६४ पेजको ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन’ तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । 

उक्त कार्यदलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, बीपी प्रतिष्ठान र प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ टोली समावेश गरिएको थियो । उक्त टोलीले प्रतिष्ठानको समस्यामाथि सुक्ष्मरुपमा विश्लेषण गरेर समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन कागजी खोस्टा भएको छ । यो प्रतिवेदनले पदाधिकारी नियुक्ति र चयनमा सुधार गर्न समेत सुझाव दिएको थियो ।

अर्यालको प्रतिवेदन अगाडि ०७५ भदौमा सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदलले पनि ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको छानबिन प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । उक्त कार्यदलले पनि बीपी प्रतिष्ठान भित्र भइरहेका कमीकमजोरी औँल्याएर सुधार गर्नुपर्ने पाटोलाई देखाएको थियो । 

०६७ मा डा भगवान् कोइराला र डा. चोपलाल भूसाललगायतको कार्यदलले ‘बीपी प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा र स्थायित्व’बारे ३० पेजको प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो । तर यो प्रतिवेदनको पनि अत्तोपत्तो छैन । त्यसो त बीपी प्रतिष्ठानको समस्या र चुनौतीका समाधान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्रतिष्ठानकै आन्तरिक छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर सुधारका लागि अनेक उपाय निकालेर सरकारलाई नबुझाएका होइनन् । तर ‘हम नहीं सुध्रेङ्गे’ शैलीमा प्रतिष्ठान घिस्रिरहेको छ । 

अब नियुक्त हुने उपकुलपतिले यी प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघसंग समन्वय गर्दै कमिसन र भ्रष्टाचार शून्य बनाउने जिम्मेवारी लिने आँट गर्नुपर्ने छ ।

चिकित्सा शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्वदायी क्षमतासहितको दीर्घकालीन कार्यदिशाको रोडम्याप बनाउन सक्ने मात्र नभएर कमिसन, घुसखोरी, आर्थिक अपारदर्शिताबाट मुक्त व्यक्तित्वले ओतप्रोत भएको शालीन पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसके प्रतिष्ठानको हालत अबको पाँचदेखि दश वर्षमा झन् बिग्रेर असफल स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बन्ने छ । 

यसअघिका विवादास्पद पदाधिकारीले शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, सर्वसाधारण बिरामी, बिरामीका कुरुवा र स्थानीय बासिन्दाबीच समन्वय गर्न सकेको देखिएन । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघसँग समन्वय गरे जस्तो देखिए पनि आवश्यक पहुँच नपुग्दा प्रतिष्ठानलाई चाहिने  आधुनिक मेडिकल उपकरण, दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र छिटो छरितो रूपमा उपचार सेवा प्रवाह गर्न असफल भए । 

योग्य, दक्ष र प्रशासनिक अनुभवसहित नैतिकरुपले बलियो व्यक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा माथि उठेर उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न सके मात्र प्रतिष्ठानको स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्नेमा दुईमत छैन । शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक र नैतिक संकटमा गुज्रिरहेको प्रतिष्ठानमा अब आउने उपकुलपतिले आर्थिक पारदर्शिता, जबाफदेहिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । 

चिकित्सक आवश्यक परिरहेको बेला विज्ञापन गर्दा आउने चिकित्सकको संख्या पछिल्लो समयमा शून्य जस्तै छ । भएका राम्रा, इमानदार, दक्ष चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठान छाडेर जाने अवस्थालाई रोक्नु अर्को चुनौती हो ।
  
सबैभन्दा पहिले त मेडिकल उपकरणको स्पेशिफिकेसन तयार गर्ने प्रतिष्ठानका समिति सदस्य, मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने मेडिकल माफियालाई तह लगाउने र राजनीतिक दबाबलाई समेत पन्छाउन सक्ने नैतिकरुपमा इमानदार र निडर उपकुलपति प्रतिष्ठानले खोजेको छ । नत्र जागिरै मात्र खाने र कमिसनकै लागि राजनीतिक नियुक्ति हुने हो भने त्यस्ता उपकुलपतिको प्रतिष्ठानमा कुनै औचित्य छैन ।