कञ्चनपुरमा प्राधिकरणको एघार करोड बक्यौता रकम बाँकी | Khabarhub Khabarhub

कञ्चनपुरमा प्राधिकरणको एघार करोड बक्यौता रकम बाँकी


६ आश्विन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भीमदत्तनगर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र कञ्चनपुरले रु ११ करोड बक्यौता रकम उठाउन सकेको छैन । वितरण केन्द्रले ११ वर्षयताको बक्यौता उठाउन नसकेको हो ।

ग्राहकले समयमै विद्युत् महशुल नबुझाउँदा बक्यौता रकम बढ्दै गएको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको पनि कराडौँ रुपैयाँ बक्यौता छ । सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम सडक बत्ती र उद्योगको छ । वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख ब्रहराज रेग्मीका अनुसार विभिन्न नगरपालिकाले सडक बत्तीको महशुल बुझाउन आलटाल गर्दै आएका छन् ।

विसं २०६४ देखि सडक बत्तीको रु छ करोड ६२ हजार बक्यौता उठ्न सकेको छैन । उद्योगहरुबाट रु दुई करोड ४६ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको रेग्मीले बताए ।

यस्तै घर बत्तीको रु ४५ लाख २८ हजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानतर्फ रु ३३ लाख ६६ हजार, सिचाँइको रु २१ लख ९१ लाख, खानेपानीको रु छ लाख १४ हजार, मठ–मन्दीरको रु तीन लाख ६८ हजार र कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट रु ४५ लाख ४३ हजार बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । “लाइन काट्दा पनि दोस्रो पटक विद्युत् जडानका लागि नआउँदा बक्यौता उठाउन समस्या हुने गरेको छ”, उनले भने ।

समयमा महशुल नतिर्ने ग्राहकबाट २५ प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरिएको रेग्मीले बताए । “ग्राहकको तीन पुस्ते प्रमाण उपलब्ध नहुँदा बक्यौता रकम उठाउन समस्या भएको छ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७६, सोमबार  ८ : ५९ बजे

लिङदेनले लगाए ओलीलाई ९ आरोप, प्रधानमन्त्रीजी नांगै हुनुहुन्छ !

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ०७९ को चुनावमा

प्रचण्ड मौन बसेपछि संसद्‍बाट विपक्षीले घेर्न सकेनन् सरकारलाई

काठमाडौं– संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ ।

पाकिस्तानमा सैन्य कारबाहीमा १० आतङ्ककारी मारिए

इस्लामाबाद – पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तमा छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा

प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

सुनसरी – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रविधिलाई आधार बनाउँदै अगाडि बढ्नु

एकीकृत समाजवादीकाे स्थायी कमिटी बैठक आह्वान

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही माघ २८