काठमाडौं– मुलुकका महानगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि तीव्र तयारीमा छन् । देशभरका छ महानगरमध्ये काठमाडौंबाहेक सबैको तयारी धमाधम छ ।

७५३ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने काठमाडौं महानगरमा भने बजेटको तयारीमा कर्मचारीमात्र लागेका छन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाहरूले असार १० गतेभित्र बजेट नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार ६ महानगरमध्ये ५ महानगर तीव्र तयारी गरिरहँदा काठमाडौंको तयारी भने कर्मचारीमा मात्र सीमित छ ।

संघीय सरकारले ६ महानगरहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरेर ११ अर्ब ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्रमा ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट आउने भए पनि काठमाडौं महानगरको बजेट आउनेमा अन्योल छ ।

पोखराबाहेक अन्य महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको आकारमै बजेट ल्याउने तयारी थालेका छन् । काठमाडौंमा भने करिब ७ महिनादेखि कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न नसक्दा प्रि–बजेट छलफल हुन सकेको छैन ।

यो पटक पोखरालाई संघीय सरकारले बढी अनुदान दिएका कारण बजेटको आकार बढाउने तयारीमा रहेको छ । बजेटको आकार बढाउने तयारीमा भए पनि राजस्व भने पाँचवटै महानगरले यथावत् राख्ने आँकलन गरेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने काठमाडौं अन्योलमा

देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगरको बजेट आउने–नआउने अन्योल बढेको छ ।

अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बजेटको तयारी तीव्र रूपमा थाल्दा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरू भने बजेटका लागि अहिलेसम्म एउटा पनि छलफल गर्न सकिरहेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरमा निर्दलीय निर्वाचित बालेन्द्र साह (बालेन) छन् । उपमेयर सुनिता डङ्गोल नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् ।

ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार बजेट उपमेयरले ल्याउने व्यवस्था छ । तर महानगरमा प्रि–बजेट छलफल भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको प्रि–बजेट छलफलको संयोजक नगर प्रमुख हुन्छन् । प्रमुखको अध्यक्षतामा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिको गाइडलाइनबाट बजेट बनाउने, कुल बजेट निर्धारण गर्ने, क्षेत्रगत बजेट शीर्षकमा कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । नगर प्रमुखले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खाका तयार गर्नुपर्छ ।

स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिले दिएको गाइडलाइनको आधारमा बजेट माग गर्ने, स्रोत खोज्ने र राजस्वका विषयमा उपमेयर संयोजक रहेको बजेट तर्जुमा समितिले काम गर्छ ।

यी सबै काम गर्नका लागि कार्यपालिका बैठक बसेर त्यसको निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँगको लफडाले कार्यपालिका बैठक बस्ने सकेको छैन ।

टावरमा अड्किएको बालेन्द्र र सरोजको विवाद

काठमाडौं महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त गरेर २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, काठमाडौंका वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू बजेटको तयारीमा जुटे पनि मेयर र उपमेयर भने बजेटको तयारीमा जुटेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट ल्याउँछ– ल्याउँदैन अन्योलको अवस्था छ ।

‘बालेन्द्र–सुनिता द्वन्द्व’को कोपभाजनमा काठमाडौंको बजेट

काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्लेका अनुसार बजेट बनाउने काम अहिले कर्मचारीले गरिरहेका छन् । सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरको बजेट बन्ने काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशले दिने बजेटको सिलिङ आइसकेको हुनाले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा छुट्याउने काममात्र बाँकी रहेकाले त्यो कर्मचारीले गरिरहेको काफ्ले बताउँछन् ।

‘बजेटको सिलिङ फर्मल्ली निर्धारण समिति (मेयरको संयोजक हुने) ले गर्ने हो’, काफ्लेले भने, ‘निर्णय हुनुभन्दा अगाडि कर्मचारीले बजेट छुट्याउन सक्छन् । बजेट कुन शीर्षकमा कति हाल्नुपर्छ भन्ने जानकारी हामीसँग हुन्छ ।’

कार्यपालिका बैठक नबसे पनि बजेटका कामहरू भने भइरहेको काफ्ले बताउँछन् ।

‘अफ लाइनमा काम भइरहेको छ’, काफ्लेले भने, ‘तर दुवै समितिको बैठक भने बसेको छैन ।’

महानगरको बजेट आउन अझै एक महिना बाँकी रहेकाले बजेट आउने सम्भावना रहेको प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन् ।

‘फास्ट ट्रयाकमा काम गर्ने भन्ने प्रमुखज्यूको विचार पनि होला । असार नाघिसकेको अवस्था त छैन । अझ समय छ ।’

रफ्तारमा ललितपुर

काठमाडौं महानगरपालिकासँग सीमा जोडिएको ललितपुरले बजेटको तयारी रफ्तारमा गरिरहेको छ ।

ललितपुरमा दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन नगर प्रमुख निर्वाचित भएका छन् । उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी मञ्जली शाक्य निर्वाचित भएकी छन् । अहिले मेयर–उपमेयरदेखि वडा तहका जनप्रतिनिधि बजेटको तयारीमा खटिएका छन् । मेयरको संयोजकत्वमा स्रोत तथा सीमा निर्धारण समिति र उपमेयरले राजस्व निर्धारणसहितको बैठक धमाधम चलिरहेको छ ।

ललितपुरले बजेट बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ सकिसकेको छ । अहिले महानगरको ७ वटा समितिले बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन् ।

‘हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौँ’, महर्जनले भने, ‘सरोकारवालासँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।’

ललितपुरले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, पूर्वाधार क्षेत्रका सरोकारवाला र निजी क्षेत्रका सरोकारवालादेखि भिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको प्रवक्ता महर्जन बताउँछन् ।

‘योजनाहरू नजुधोस् भनेर हाम्रो क्षेत्रका सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्दै छौँ’, महर्जनले भने, ‘वडाहरूमा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र योजना माग्ने काम धमाधम चलिरहेको छ ।’

ललितपुरको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । ललितपुरलाई संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीको बजेट आउने महर्जन बताउँछन् । ‘हाम्रो बजेटको सीमा भने बढ्दैन होला’, महर्जनले भने, ‘राजस्व पनि बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छैन ।’

बजेटको आकार बढाउने तयारीमा पोखरा

पोखरा महानगरपालिका पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तीव्र तयारीमा छ ।

पोखरामा मेयर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित धनराज आचार्य छन् । उपमेयरमा एमालेबाट निर्वाचित मञ्जुदेवी गुरुङ छिन् ।

पोखरामा बजेट निर्माणको काममा कुनै गतिरोध छैन । मेयरको संयोजकत्वमा स्रोत तथा सीमा निधारण समिति र उपमेयरले राजस्व निर्धारण समितिको बैठक गरिसकेका छन् ।

पोखरा महानगरकी उपमेयर गुरुङका अनुसार अहिले ११–११ वडाहरूको समूह बनाएर बजेटको छलफल चलिरहेको छ ।
‘हामीले दिएको गाइडलाइनअनुसार वडाबाट योजना सिफारिस भयो कि भएन भनेर छलफल चलिरहेको छ’, गुरुङले भनिन्, ‘त्यो सकिएपछि समितिगत बैठक हुन्छ ।’

पोखराले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले पोखरालाई महानगरमध्ये बसैभन्दा बढी ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

यो पटक पोखराले बजेटको आकार पनि बढाउने तयारी गरेको छ । उपमेयर गुरुङका अनुसार राजस्वको सीमा नबढ्ने भए पनि बजेटको आकार भने बढ्ने बताउँछिन् ।

‘आगामी बजेटको आकार बढाउने तयारीमा छौँ’, गुरुङले भनिन्, ‘नगर सभामा समयमै बजेट प्रस्तुत गछौँ ।’

समितिमा छलफल गर्दै भरतपुर

भरतपुर महानगरपालिकाका नौवटा विषयगत समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ । भरतपुरका जनप्रतिनिधि बजेटको तयारीमा जुटेका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट दोस्रो पटक निर्वाचित मेयर रेणु दाहाल र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी छन् । भरतपुरमा प्रि–बजेट छलफल सकिएको छ ।

भरतपुरका नौ विषयगत समितिमा बजेटको विषयमा धमाधम छलफल भइरहेको भरतपुरका उपमेयर अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘वडाहरूलाई २९ गतेभित्र योजना ल्याउन समयसीमा दिएका छौं’, उपमेयर अधिकारीले भने, ‘आइतबारसम्म ६ वटा वडाले योजना ल्याएका थिए, अहिले वडाको आउने क्रम जारी छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

भरतपुरलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । तर, भरतपुरले भने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको जतिकै ल्याउने तयारी गरेको उपमेयर अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रो बजेटको आकार बढाउने योजना छैन’, अधिकारीले भने, ‘राजस्व पनि बढाउन सकिने ठाउँ देखिएको छैन ।’

भरतपुरको बजेट बनाउने क्रममा त्यस्तै कुनै विवाद नरहेको र बजेट निर्धारित समयमै आउने उपमेयरको भनाइ अधिकारीको भनाइ छ ।

विराटनगर पनि विषयगत समितिमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा विराटनगर महानगरपालिकाले पनि धमाधम तयारी गरिरहेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नागेश कोइराला छन् भने उपमेयरमा एमालेबाट निर्वाचित शिल्पा निराला कार्की छिन् । मेयर–उपमेयरसहित अहिले विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधि बजेटको छलफलमा व्यस्त छन् ।

बजेट अहिले विषयगत समितिको छलफलमा पुगेको उपमेयर कार्कीले बताइन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीव्र रूपमा चलिरहेको जानकारी दिएन ।

‘अहिले पनि हामी बजेट छलफलमै छौँ’, कार्कीले भनिन्, ‘हाम्रो बजेटको तयारी भइरहेको छ ।’

बुधबार मात्र राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको विराटनगर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी अनिता न्यौपाने कोइरालाले बताइन् ।

‘महानगरमा पाँचवटा विषयगत समिति छ’, सूचना अधिकारी कोइरालाले भनिन्, ‘पाँचवटै समितिले बजेटका लागि धमाधम छलफल गरिरहेको छ ।’

विराटनगरको वडाहरूबाट आयोजनाहरू आउने क्रम जारी रहेको कोइरालाले जानकारी दिइन् ।

विराटनगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विराटनगरलाई संघीय सरकारले १ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

बजेट छलफलमै वीरगञ्ज

वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलमा छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित राजेशमान सिंह हुन् । उपमेयरमा कांग्रेसका इत्याज आलम छन् । वीरगञ्जमा प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ ।

बुधबार मात्र मेयर सिंहसँग बजेटको विषयमा छलफल गरेको उपमेयर आलमले जानकारी दिए ।

‘हामी बजेटको छलफल गरिरहेका छौँ’, आलमले भने, ‘हामी कार्यपालिका बैठक बसेर बजेटको छलफलमा जुटेका हौँ ।’

उपमेयर आलमका अनुसार अहिले योजना छनोटको काम धमाधम भइरहेको छ ।

वीरगञ्जका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णका अनुसार मङ्गलबार राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर बजेटका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

‘अहिले विषयगत समितिको छलफल चलिरहेको छ’, कर्णले भने ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वीरगञ्जलाई संघीय सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।