काठमाडौं– आइतबार सातै प्रदेशका सरकारले संघीयताको अभ्यासपछि आठौँ बजेट ल्याएका छन् । तर, झण्डै एक दशक प्रदेश सरकार सञ्चालनको अभ्यास गर्दा पनि ती सरकारहरूको बजेटको आकार बढ्न सकेको छैन । सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक राजस्व परिचालन पनि हुन सकेको छैन ।

०७८ मंसिरमा भएको निर्वाचन पश्चात प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०८२/८३ लागि आइतबार ल्याएको बजेट चौथो हो । तर, सबै प्रदेशले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटको आकार भने चार वर्ष अगाडि आव ०७९/८० मा ल्याएको बजेटको आकार भन्दा पनि सानो छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको आकार सानो मात्रै नभएर सो बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले छुट्याएको विभिन्न किसिमका अनुदानको छ । प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व परिचालनमा आफूलाई बलियो बनाउन नसकेको चार वर्षमा ती सरकारहरूले गरेको राजस्व परिचालनको अनुमानले स्पष्ट देखाउँछ ।

आव ०७९/८० मा कोशी प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब बढीको बजेट ल्याएकोमा आगामी आवको बजेट सो बजेटको तुलनामा झण्डै चार अर्बले कम ३५ अर्ब बढीको ल्याएको छ ।

त्यस्तै, अन्य मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेट आकार पनि आव ०७९/८० को तुलनामा कम आकारको छ ।

यो पनि-

सातवटै प्रदेशले ल्याए बजेट, कुन प्रदेशको कति ?

कोशीको बजेटको ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ 

बजेटको आकार बढाएको मधेस प्रदेशको बजेटमा के छ ? (पूर्णपाठसहित) 

संघीय अनुदान घट्दा खुम्चियो गण्डकीको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा ३९ अर्बको बजेट प्रस्तुत

सुदूरपश्चिम बजेट : ३३ अर्ब ४७ करोड, कृषि र पूर्वाधारमा जोड 

प्रदेश सरकारहरूको बजेटको आकार बढ्न नसक्नुमा आन्तरिक स्रोत परिचालनको दायरा वृद्धि गर्न नसक्नु वा सम्भावनाको विकास गर्न नसक्नु पनि हो ।

प्रतिशतका हिसाबले पछिल्लो चार वर्षमा प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्व परिचालनको अनुमानलाई वृद्धि गरेको देखिएको भए पनि वास्तविक अंकका हिसाबले भने निकै कमजोर प्रगति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आव ०७९/८० को तुलनामा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनको अनुमान घट्न पुगेको छ । पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशले आन्तरिक राजस्व परिचालन अनुमानको आकारमा दोब्बर बढी वृद्धि गर्न पुगेको देखिएको छ भने अन्य प्रदेशले केही वृद्धि गर्न सफल भएका छन् ।

तर, प्रदेशहरूको अनुमान र वास्तविकता भने सबै आर्थिक वर्षमा मिल्न सकेको देखिँदैन ।

आखिर प्रदेश सरकारको बजेट किन बढ्न सकेन ? राजस्व परिचालनमा पनि किन प्रभावकारिता देखिएन ? यी प्रश्नहरुमाथि गम्भीर विवेचना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।