आईटी कम्पनीले कमाएको ५० प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने « Khabarhub

आईटी कम्पनीले कमाएको ५० प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने


५ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सूचना प्रविधि क्षेत्रका काम गर्दै आएका उद्योगले आफूले आम्दानी गरेको विदेशी मुद्रा विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो संशोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला तीन वर्षमा सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका उद्योगले सो सेवा प्राप्त गर्नसक्ने विनियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । विनियमालीमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘सूचना प्रविधि उद्योगले विदेशमा लगानी गर्न प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको अधिकतम सीमा उक्त उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरूमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म (दुई मध्ये न्यून) हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि उद्योगलाई आयकरमा छुट दिने र सेवा निर्यात गर्दा लाग्ने आयमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बजेटमा नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने र निर्यात गर्दाको आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत् विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । संसदबाट स्वीकृत भइसकेको सो अध्यादेशमा पनि नेपालमा स्थापना भएर सञ्चालन भएका उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विनियमालीमार्फत् संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वीकृत प्राप्त गरेका तर, राष्ट्र बैंकको स्वीकृत नलिई रकम भित्र्याएकाहरूले कारण सहितको कागजात दिई आगामी पुस मसान्तसम्म निवदेन दिन पाउने राष्ट्र बैंकले विनियमावलीमार्फत् व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८२, बिहीबार  ४ : ५७ बजे

१०-१५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबास मिलाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई

भारतीय दूतावासद्वारा आफ्ना नागरिकलाई इरान यात्रा नगर्न आग्रह

तेहरान– इरानस्थित भारतीय दूतावासले बढ्दो क्षेत्रीय तनावको बीचमा भारतीय नागरिकहरूलाई

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरा पुगेका छन् । उनलाई शुक्रबार

डोजर रोक्न माग गर्दै सुकुम्बासीले घेरे रास्वपा कार्यालय (तस्बिरहरू?

काठमाडौं– सरकारले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने

मधेस प्रदेशसभाको अधिवेशन मध्यरातदेखि अन्त्य हुने

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन आज मध्यरातदेखि अन्त्य हुने भएको