उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक हुँदै | Khabarhub Khabarhub

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक हुँदै


८ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुँदै छ । 

बैठकमा सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य र झञ्झटरहित बनाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।

गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको पहिलो बैठक यही असार ४ गते भएको थियो । 

आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालगायत सदस्य छन् । 

आयोगमा राजनीतिक दलबाट दुई, विज्ञमध्येबाट तीन सदस्य (एक महिला) मनोनयन प्रक्रिया पनि अघि बढेको जनाइएको छ ।

आयोगले सेवा प्रदायक निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती नगर्ने, नतिजामूलक र कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हुन नदिने, तहगत एवं निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने कार्यक्षेत्र पाएको छ । 

तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय  गर्ने सङ्घीयता अनुकूल हुनेगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्य प्रक्रिया र कानूनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐनकानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्ने, निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८२, आइतबार  १२ : २१ बजे

सर्वोच्चले पनि नछोडेका रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुगे विपिन कार्की

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरण जस्तो गम्भीर आरोपमा सर्वोच्च अदालतले समेत

पाँच दिनभित्र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे छानबिन संयन्त्र बन्छ : महेश बर्तौला

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले

जम्मा ११० जनाले हेरे दिलीपको फिल्म ‘हेल्लो काँशीराम’

काठमाडौं – नायक दिलीप रायमाझी अभिनित फिल्म ‘हेल्लो काँशीराम’ बक्स

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगन

कर्णाली– प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले अवरोध गरेपछि