काठमाडौं- देशका ६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि असार १० मै बजेट ल्याइसकेका छन् ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका यस पटक निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन चुकेको छ।

खासगरि मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँग बैठकमा बस्नै नचाहँदा यस्तो समस्या आएको हो । त्यहीकारण बजेट तर्जुमा तथा कार्यकम समितिले बजेटबारेमा मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले अनौपचारिक बैठक राखेरै बजेटका लागि पटकपटक दबाब दिए । तर पनि मेयर बालेन्द्रले बैठक राखेर बजेट अघि बढाउन गम्भीर पहल गरेनन् ।

उनले आफ्नो नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक राख्नसमेत पहल नगरेपछि काठमाडौं महानगर समयमा बजेट ल्याउन चुकेको हो । बालेनले अडान नछाडेपछि यो समस्या भएको बजेट तर्जुमा समितिले जनाएको छ।

मंगलबार राति अनौपचारिक रुपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर साहलाई अझै पनि बजेटको बेवास्ता नगर्न र गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार बुधबार औपचारिकरुपमा साहलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता एमव् तर्जुमा समितिका सदस्य नवीन मानन्धरले मेयर साहले समन्वय गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । बैठक बस्न नसक्दा यो जटिलता आएको बताएका छन् ।

‘सबै भन्दा बढी पहल मेयरज्युले गर्नुपर्ने हो, तर उहाँबाटै त्यो भएन कि भन्ने लागेको छ,’ मानन्धरले भने, ‘उहाँले समन्वय गरेको भए मंगलबार नै बजेट आइसक्थ्यो नि !’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काठमाडौं टावरको तला थप्न अवैध रुपमा स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेश गर्नै दिएका थिएनन् । त्यहीकारण गुरागाईं करिब ३ महिना कार्यालयमा हाजिर हुन पाएनन् । तर गत चैत २१ गते उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूको जोडबलमा उनलाई कार्यालयमा हाजिर गराएर रोकिएको तलब पनि पठाइएको थियो ।

तर मेयर साहले त्यही कुरालाई बहाना बनाएर बैठक नै राख्न मानेका छैनन् । गुरागाईंले उठाएका ५ वटा फाइल सदर गरिसके पनि मेयर साह उनीसँग बैठकमा बस्न तयार छैनन् । मेयर साहले गुरागाईंसँग इगो बोकिरहँदा बजेट निर्धारित समयमा आउन नसकेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बजेट तर्जुमा समितिको अनौपचारिक बैठकले यसबारे समीक्षा गरेको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।

‘अहिले मेयरले काठमाडौं टावरको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरागाईंलाई भ्रष्ट्राचारी नै प्रमाणित भएको व्यवहार गर्नुभएको छ,’ एक सदस्यले भने, ‘काठमाडौं टावरको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा अरू फस्ने सम्भावना बढी छ । तत्कालीन प्रशासन विभागले उठाएको फाइल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मेयरकहाँ पुगेपछि उनैले पाँच लाख जरिवानासहित स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।’

३० वर्षका लागि सम्झौता भएको काठमाडौं टावरलाई मेयर साहले ५ लाख जरिवाना तिराएर ९ वर्षपछि १९ तलाको नक्सापास गर्नु गलत भएको भन्दै ती सदस्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुमाथि दोष थोपरेको आरोप लगाए ।

मेयर साहले २०८० पुस २ गते ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई जेभीलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेका थिए ।

काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति दिने निर्णयमा स्वयम् मेयर साहले नै हस्ताक्षर गरेका छ् । ‘नियम अनुसार नक्सापास गरेपछि त्यो टावर अरू थप ९ वर्ष अर्थात् ३९ वर्षसम्म प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्ट्राचारी भनेर अरूलाई दोष देखाएर आफू असल बन्न खोज्दा कुरो बिग्रिएको हो । त्यसैले यो प्रकरणमा अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरेर दोषीला कारबाहीको बाटो खोल्नु पर्छ ।’

मेयर साह र उनको टीमले अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई सरुवा नगरेसम्म वा बिदामा नराखेसम्म बैठक नडाक्ने बताउने गरेका छन् । ‘बाहिर-बाहिर मेयरज्युले दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाउँदै आउनु भएको छ । तर, यथार्थ त्यो होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर हल्ला भए पनि भित्र-भित्र दोहोरो संवाद भइरहेको देखिन्छ । प्रमुखज्यूले कतिपय पत्राचार प्रस्तावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर तोक आदेश गर्नु भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पठाएका फाइल स्वीकृत भई अन्य विभागमा गएका छन् । यो तथ्यले दुईजनाबीचको संवाद पुष्टि हुन्छ । तर, बाहिर भने बोलचाल नै नभएको देखाउने प्रयास भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जेष्ठ नागरिकको भत्ता र महानगरको फोहोरमैला संकलन तथा विर्सजनमा साउन १ गतेबाट बजेट अभाव हुनेछ ।

अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) अुनमान कार्यापालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेपछि गम्भीर समस्या आउने ठहर समितिको अनौपचारिक बैठकले गरेको छ ।

ऐनको दफा ६६ बमोजिमको नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको आफ्नो कार्य वैशाख १० गतेभित्र सम्पन्न गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गरी दिनुपर्ने दफा ६६ (६) ले तोकेको समय सीमा पालना हुन नसकेको सम्वन्धमा पनि बैठकमा समीक्षा भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम प्रमुखज्युको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयाको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारिकत भई दफा ६७ बमोजिमको यस बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न गरी यस समितिको काम कारबाहमा सहजीकरण गरिदिनका लागि स्रोत तथा बजेट निर्धारण समितिका संयोजक रहनु भएका श्रीमान प्रमुखज्युको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रस्तुत निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक उपप्रमुख सुनिता डंगोल हुन् । सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गरागाईं, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्धर, रावश्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी र वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन छन् ।

त्यसैगरि सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपंक्षी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयाजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा सदस्य छन् । उता सुमित्रा लामिछाने सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।