सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता  | Khabarhub Khabarhub

सांसद शर्माका केएमसी र नोबेलसहित ५ मेडिकल कलेजले दिएनन् सरकारी सरह निर्वाह भत्ता 


११ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


762
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने सहमति केही मेडिकल कलेजहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

संघिय सांसद समेत रहेका डा. सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसी, चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेण्टल कलेज र पिपल्स डेण्टल कलेज काठमाडौंले चिकित्सा आयोगले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नदिएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकमा नेपालका आवासीय चिकित्सक (एमडी एमएस एमडीएस) हरूको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तह सरह ४८,७३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई परिपत्र गरिएको भए पनि यी संस्थाहरूद्वारा आयोगको निर्णयको अवहेलना गरिएकोले आयोगद्वारा उक्त संस्थाहरूमा एमबीबीएसरबीडीएस तथा डीएम रएमसीएचलगायतका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सिट निर्धारण प्रकृया रद्द गरी आवश्यक कारबाही गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की र महासचिव सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८२, बुधबार  ६ : २१ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक