काठमाडौं – गत शनिबार संघीय संसद्को शिक्षा, सूचना समितिले निजी विद्यालयमा लगानीको विषयलाई टुंग्याएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकअन्तर्गत तीनवटा बुँदामा टुंग्याइएको उक्त विषयमा निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामै रहन दिने सहमति भएको देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा दुई वर्गका लागि दुईथरी शिक्षा कायम गर्ने कुरा दलहरूबीचम करिब सहमति भइसकेको छ । हिजो शिक्षा आममानिसको नैसर्गिक अधिकार भनेर विद्यालयमाथि आक्रमण गरेका माओवादीहरू पनि आफ्नै आन्दोलनको एजेण्डा विपरीत त्यही सहमतिको बिन्दुमा पुग्न लागेका छन् ।

माओवादी ससस्त्र युद्धका बेला अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व गरेर विद्यार्थी आन्दोलनको अनुभव सँगालेका माओवादी नेता देवेन्द्र पराजुलीलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माओवादी सहमतिबारे खबरहबका लागि नारायण अर्यालले छोटो कुराकानी गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई बिनालगाम नाफा कमाउन दिने सहमति तपाईंको पार्टीले करिब गरिसकेको छ, तपाईंहरूले भन्नुभएको जनवादी शिक्षाको मोडेल यही हो ?

होइन, हामीले उठाएको विषयसँग यो मिल्दैन, त्यसअनुरुपकै छैन । त्यो भन्दा धेरै फरक छ । शिक्षामा लगानी गरेर नाफा कमाउने नाफाखोरलाई नै निरन्तरता दिने र तिनीकै पक्षमा यो काम भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा दुरगामी महत्वको विधेयक निर्माण भइरहँदा तपाईंको पार्टीले कुनै दलगत धारणासमेत बनाए नि । किन होला ?

मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । यो भनेको हामीले हिजो उठाएका मुद्दाप्रतिको उदाशीनता हो । यो राम्रो कुरा होइन । हाम्रो पार्टीले वा हामीले हिजो भनेजस्तै त हुँदैनथ्यो होला, किनभने शक्ति सन्तुलनका हिसाबले हिजो हामीले भनेजस्तै हुने अवस्था त होइन, त्यो कुरा म पनि स्वीकार्छु । तर, हामीले अहिलेकै अवस्थामा पनि यो भन्दा थप राम्रो बनाउन जुन ढंगले गम्भीरतासाथ छलफल र बहस हुनुपर्ने थियो, एउटा निष्कर्षसहित माओवादी प्रस्तुत हुनपर्ने थियो त्यो भएन, फितलो भयो ।

हामी अरुको पछाडि-पछाडि दौडियौ मात्रै । यसको पछाडिको कारण वस्तुगत रूपबाट बुझ्दा हामीभित्र पनि शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण गर्नेको प्रभाव बढेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ संविधानपछि घोषित रूपमै दुई खालको शिक्षा प्रणाली बनाइरहँदा माओवादीभित्र विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको नेतृत्वको घोषित नै हो कि मौन समर्थन हो ?

यसमा हाम्रो समर्थनको कुरा होइन, नहुँदा नहुँदै पनि हामीले बोलेर के अर्थ होला भन्ने भयो होला । कसैलाई के लागेको, कसैलाई के लागेको होला । त्यस्ता मनोभावनाले काम गरिरहेको छ । तर, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो । हामीले यसबारे अलिकति बोल्नुपर्ने हो, जति बोल्नुपर्ने, त्यसो गर्न सकेका छैनौँ ।

किनभने यो सदनको बिजनेस हो । सदनमा यो ढंगले विधेयक प्रस्तुत भयो, हामी कसरी जाऊँ भनेर सिँगै पार्टीपंक्ति र विशेषतः शिक्षाको पृष्ठभूमिका साथीबीचमा छलफलको विषय बनाइनु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन । त्यो नबनिसकेपछि उदाशीन बने जस्तो भयो ।

सांसद नभए पनि शिक्षा क्षेत्रको दुरगामी प्रभाव पार्ने कानुन बन्दा दबाब समूहमार्फत् तपाईंहरूले सकारात्मक पहल गर्न सक्नुहुन्थ्यो नी होइन र ?

ठिकै हो । हामीले पनि माफी माग्नुपर्छ । किनभने जस्तो प्रकारको परिवेश बन्यो, हामीले भनेको के अर्थ राख्ला र भनेजस्तो गर्यौं । त्यसमा हामी दोषी छौँ । के लाग्छ भने हामीले जे जस्ता विषय उठायौँ, शिक्षाको निजीकरण–व्यापारीकरण हुनु हुँदैन, यो नैसर्गिक अधिकार हो, यसलाई राज्यले त्यहीअनुरुप सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्यौँ । अहिले पार्टीले पनि ट्रयाक छोडेजस्तो हुँदा हामीले पनि यो कुरा उठाउन संगठित हुन सकेनौँ, त्यसमा हाम्रो पनि बल पुगेन । त्यो त हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

विशेषतः लगामबिना शिक्षामा व्यापार गर्न दिने करिब सहमति भएको छ, यसले आगामी शिक्षाको स्वरूप कस्तो अनुमान गर्नुहुन्छ ?

यो कुरा अभ्यासमा भर पर्छ । कुनै सिधै, कुनै घुमाउरो रुपमा शिक्षामा लगानी गर्ने र नाफा सोहोर्ने क्रम बढेर जान्छ । हाम्रो राज्यका नियमनकारी निकायहरू गतिला छैनन् । उनीहरूले नियमन गर्दैनन्, लाभ र हानी कताबाट मिल्छ भन्नेबाट प्रेरित छन् । जनतालाई कताबाट सकारात्मक प्रभाव पर्छ, राम्रो हुन्छ, देशको हित कसरी हुन्छ भन्नेतिर उनीहरू छैनन् । उनीहरूलाई व्यक्तिगत नाफा घाटा कताबाट हुन्छ, के गर्दा हुन्छ भन्ने ध्याउन्न छ ।

त्यसो भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नियमनकारी निकाय अलिकति इमान्दार बन्दा पनि सानातिना सुधार, थोरै लेखिएका सकारात्मक कुरा अथवा मधुरो लेखिएका कुरा अझै चर्को राम्रो बन्न सक्छ । तर, यहाँ त दह्रोसँग उठाइएका विषय पनि ती निकायका कारण वा स्वयम् राज्यसत्तामा पुग्ने नेता, उहाँले सम्हाल्ने मन्त्रालय र उहाँहरूका मनोवृत्तिले पनि जनताका मुद्दा कमजोर हुन्छन् । अझै बिग्रिन सक्छ भन्ने लाग्छ ।

खासगरी अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनको अवस्थामा तपाईंको विचारमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई कस्तो बनाउने प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो ?

कम्तीमा के गर्न सकिन्थ्यो भने निश्चित समयभित्र शिक्षा राज्यको दायित्व भन्ने कुरालाई अझ जोड दिँदै अहिले निजी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी पनि परेको छ, राज्य त सबैको हो, शिक्षामा व्यापारीकरण हुँदाहुँदै पनि केही समय दिएर त्यो समयभित्र राज्यको दायित्व बढाउँदै जाने र निजीको प्रभाव घटाउँदै जाने हिसाबबाट यसलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । त्यता पनि देखिएन, क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै जाने भनेर अमूर्त लेखिएको त कामै छैन । मूर्त लेखेको त यहाँ कार्यान्वयन हुँदैन यो देशमा ।

कस्तो भयो भने निजी क्षेत्रका खेलाड चाहिँ संगठित रूपबाट आए, पार्टी–पार्टीमा लबिइङ गर्न थाले । तर जनताका मुद्दा बोक्नेहरू चाहिँ असंगठित भए । अहिले विद्यार्थी आन्दोलन पनि कमजोर छ, एक हिसाबले छँदै छैन । उनीहरू त्यो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने, एउटा सत्ता अभ्यास गर्ने र पार्टीभित्रको सत्तालाई सुनिश्चित गर्दै राज्य सत्तासम्म पुग्ने र कोही मन्त्री बन्छ भने मन्त्रीका पीएसम्म बन्ने जस्तोतिर गइसक्यो । उनीहरू कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र व्यवासायीबीच मिडिलम्यानको रूपमा आए । त्यो कमजोर भइसक्यो ।

आन्दोलनको रापताप हुँदाको अवस्थामा व्यापारीले आन्दोलनको भाषा बुझ्थे, अहिले त त्यो केही पनि छैन । उनीहरूले एक्ला–एक्लै सबैलाई कन्भिन्स गरिसकेका छन् । अवस्था त्यस्तो रह्यो ।

पछिल्लो समयमा माओवादीले हरेक कुरामा सम्झौता गर्दै आएको देखिन्छ, विद्यालय शिक्षा झण्डै सम्झौतामा पुग्न लागेको विधेयक पनि अब कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हुन्छ वा तपाईंहरूको कुनै नयाँ प्रयत्न रहन्छ ?

प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले गरेन भन्दैमा कसैले पनि गरेन भन्ने हुँदैन । अहिले हाम्रा पनि कतिपय कमजोरी भए होलान्, भोलि हामी सुध्रिएर आउला, त्यसमा हाम्रो पनि भूमिका होला । अथवा अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरू पनि संगठित ढंगले सुध्रिएर आउलान्, राजनीतिक दलको पनि चेत फिर्ला, त्योचाहिँ हामीले आशा गर्नुपर्छ ।

हुनत यो वर्गीय समाज हो, शिक्षा नै दुईवटा वर्गलाई दुईथरी पढ् भन्दिइसकेपछि र सरकारले यताबाट हात झिक्दै गइसकेपछि प्रश्न उठिहाल्छ, यसले फेरि एउटा विद्रोहको रूप लिन सक्छ । अलिकति समय लाग्छ ।