काठमाडौं- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा (एमाले) को सदस्यता नवीकरण गरेर राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेसँगै पार्टीमा हलचल भएको छ।

भण्डारीको यो निर्णयले एमाले असन्तुष्ट एउटा पक्ष उत्साहित देखिएको छ।

एमालेको ११औँ महाधिवेशन आउन अझै समय रहेका बेला एउटा समूहले भण्डारीलाई भावी अध्यक्षका रुपमा अघि सार्न थालेपछि हलचल भएको हो ।

आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले धेरै नीतिहरू हेरफेर गर्ने सम्भावनाबीच भावी पार्टी अध्यक्षका नाममा एमालेका नेता-कार्यकर्ताहरू अहिलेबाटै विभाजित भएका छन् ।

भण्डारीको घोषणाले वर्तमान अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष केही झस्किएको छ । विधान महाधिवेश आउनुअघि नै भण्डारीको यो घोषणाले एमालेमा नेतृत्व हस्तान्तरण सहज नहुने देखिएको छ।

नवौँ महाधिवेशनमा व्यवस्था गरिएको ७० वर्षे उमेर हद हाललाई निलम्बन गरेका ओली आफैं ७४ लागिसकेका छन् । आफूलाई १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनमा सहज हुने गरी ७० वर्षे निलम्बन गरेका ओलीले विधान महाधिवेशनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् ।

यस्तोमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितले ७० वर्षे कायम गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेका छन् ।

७० वर्षेसहितका केही मुद्दाहरूले एमालेमा विवाद ल्याइरहेका बेला राजनीतिमा फर्किने भण्डारीको घोषणाका कारण नेता-कार्यकर्ताहरू माथिदेखि तलैसम्म दुई लाइनमा विभाजित भएका छन् ।

ओली र महासचिव पोखरेलनिकट नेताहरूले भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किन तयार भएको कुरालाई स्वभाविक मानेका छैनन् । भण्डारीले राष्ट्रपति पदको मर्यादार र गरिमा जोगाउन नसकेको एमालेका एक तप्काको टिप्पणीछ ।

उनको घोषणाको स्वागत र विरोध दुवै भइरहँदा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइनसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले यो बहस पूर्णत: रोक्न नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले अहिले नेतृत्वको विषयमा छलफल होइन विधि र विधानबारे बहस गर्नुपर्ने बताए । आगामी भदौ २० देखि २२ सम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन हुन लागेकाले त्यसैतर्फ सबैजना लाग्न पोरखेलले भनेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत: रोक्नुपर्छ’, पार्टी केन्द्रीय कार्यलयबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

आगामी भदौ २०-२२ गते हुने गरि विधान महाधिवेशन तय भएकोले सबै नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीको नीति र विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । ‘तर विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइनेछ’, उनले भने ।

बैठकमा संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा. राजन भट्टराई, अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल लगायत सहभागी छन् ।

बैठकमा बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरूले सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता, टोल कमिटी गठन र पार्टीका अन्य गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् ।