काठमार्डौं– चार वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारका पालामा भएको संवैधानिक आयोगका ५२ भाइको नियुक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बुधबार रातिदेखि अवैधानिक ठहर गरिदिए । संवैधानिक परिषदमा रहने पाँच न्यायाधीशमध्ये थप एक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनीहरुमाथि अबको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने परमादेश जारी गरिन् । बाँकी दुईजना (अल्पमत) न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले उनीहरुको नियुक्तिलाई पूर्णरुपमा वैधानिकता दिए ।

पाँच न्यायाधीशमध्ये दुईजनाले नियुक्ति नै बदर हुने राय दिएको र थप एकजनाले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने भनेको अवस्थामा अब असार १९ गतेदेखि ४५ दिनसम्म संवैधानिक आयोगका ५२ भाइले गर्ने काम वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक ?
के अब उनीहरुको अवस्था ‘संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति पाएको तर संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी रहेको’ अन्तरिम स्थितिमा पुगेको हो ? अब उनीहरुको नियुक्तिको परीक्षण संसदको ‘कोर्ट’मा सरेको हो ?

सर्वोच्चको आदेशसँगै यी गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

किनभने, संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति नै असंवैधानिक छ भन्ने र ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई गरिनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशहरुको बहुमत पुगेको छ । नियुक्ति बैधानिक छ र संसदीय सुनुवाई गरिराख्नुपर्दैन भनेर निशर्त मत प्रकट गर्ने न्यायाधीशको संख्या अल्पमत, अर्थात् दुईजना मात्र रहेको छ ।

यो पनि–

संवैधानिक इजलासमा तीन धार, ५२ भाइको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने सपनाको परमादेश ( पूर्णपाठसहित)

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश बुधबार राति १२ बजेपछि आयो । जसका कारण २० पृष्ठ लामो आदेश र त्यसले पार्ने प्रभावबारे तत्कालै कानूनविदहरुसँग प्रतिक्रिया लिने स्थिति रहेन । तर, विहीबारदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने या ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई कुर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्ने भएको छ ।

संवैधानिक आयोगका ५२ भाइलाई संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा नगइकन आजैदेखि कुर्सीमा बसिराख्न बहुमत न्यायाधीशबाट निशर्त अनुमति प्राप्त भएको हो ? वा ‘कन्डिसन’सहित नियुक्तिको पक्षमा बहुमत जुटेको हो ? यो विषय पेचिलो बहसको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।