काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीनै तहका सरकारले बजेट ल्याइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।

डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि उनले बैैङ्क र व्यवसायी छुट्याउने, बैङ्किङ क्षेत्रमा समावेशिता कायम गर्ने, थोरै सङ्ख्याका मानिसमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको लगायतका विषयमा बहसयोग्य धारणा राख्दै आएका छन् । उनको धारणाले बैङ्किङ क्षेत्रमा एकहिसाबले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ भने केही व्यक्तिले विरोध पनि गरेका छन् ।

संसदको अर्थ समितिमा बाफिया विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा र राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा गभर्नर पौडेलले दिएका अभिव्यक्तिले सम्बन्धित क्षेत्रमा रोचक बहस पनि सिर्जना गरेको छ । सोही विषयमा आधारित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा.रेशम थापासँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् ।

**

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको स्वामित्वमा सिन्डिकेट छ ?

एक प्रकारले सिन्डिकेट नै छ, नेपालको बैङ्किङ सेक्टरमा । पृष्ठभूमि के थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ भने सन् २०११ तिर बैङ्कमा स्प्रेड दर असाध्यै धेरै ७–८ प्रतिशत भयो । स्प्रेड दर धेरै भइसकेपछि समाजमा व्यापारिक वर्ग र उपभोक्ताको पनि विरोध आयो । सरकारले, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एउटा रिभ्यू कमिटि जस्तो आर्थिक सल्लाहकार परिषद् बनायो । जसको अध्यक्ष रामेश्वर खनाल हुनुहुन्थ्यो । त्यसको सदस्य सचिव म थिएँ । सदस्यमा रेश्मा झा हुनुहुन्थ्यो ।

हामीले एउटा प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ । नीतिमा केन्द्रित सामान्य परामर्श प्रतिवेदन थियो । हामीले स्प्रेड दर असाध्यै ठूलो भएको भेट्यौँ । निक्षेप र ऋणबीचको दर त्यति धेरै फरक भएर अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्षमा पुग्यौँ । हामीले गर्न सक्ने भनेको त्यो स्प्रेड दरलाई घटाउने थियो ।

त्यतिबेला अहिलेको सीबीफीन बनेको थिएन । बैङ्कर्स एसोसिएसन मात्रै थियो । बैङ्कर्स एसोसिएसन र अन्य केही बैङ्किङ संस्थाले स्प्रेड दर घटाउन सकिने र घटाउनु पर्ने बताए । सैद्धान्तिक रूपमा सहमत पनि भए । तर बैङ्कहरू साना भएका र प्रशासनिक खर्च बढी हुने बताए । त्यसको मतलब बैङ्क सानो भएर प्रशासनिक खर्च बढी हुने भयो ।

बैङ्कलाई ठूलो बनाउन पर्ने भयो । त्यसका लागि दुईवटा उपाय थिए, एउटा विदेशी बैङ्कहरूसँग सहकार्य गरेर चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने र ठूला बैङ्क रहने त्यस्तै साना नसक्ने बैङ्क बन्द हुने बजारवादी उपाय हुन सक्थ्यो । त्यो त्यतिबेलाको नेपालमा सम्भव थिएन ।

अर्को, बैङ्कलाई ठूलो बनाउन मर्ज गरौँ भन्ने अवधारणा विकास भयो । बैङ्क मर्ज गर्नुपूर्व बैङ्कहरूलाई प्रशासनिक खर्च घटाउनको लागि बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबमा क्याप लगाउने काम गरियो ।

त्यतिबेला कतिपय बैङ्कका सीईओले लिने तलब बैङ्कका सबै स्टाफले लिने तलब जति थियो । त्यसमा हामीले क्याप लगायौँ, सफल पनि भयो त्यो नीति । तर, त्यतिले मात्रै बैङ्कको स्प्रेड दर घटेन । अर्थतन्त्रमा जसरी मनिटाइज हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन । त्यही बीचमा सीबीफीन पनि खुलिसकेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरू बढी भयो भने हाम्रो नियमन क्षमता कमजोर हुन्छ, बैङ्कहरूलाई नियमन गर्नको लागि पनि कम सङ्ख्या चाहिन्छ भन्यो ।

‘मर्जर र एक्वीजीसनबाट फाइनान्सियल मार्केटको हतियारको पोलिसी क्याप्चर गरेर केही व्यक्तिले पछिल्लो पाँच वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति दोब्बर बनाएका छन् ।’

आम जनतालाई स्प्रेड दर कम भए सबै ऋणीलाई सहयोग हुन्छ भनेर नीति ल्याइयो । तर त्यहाँनेर सत्ता कब्जा गर्ने काम भयो राष्ट्र बैङ्कलाई चाहिएर पो हामीले मर्ज गरेको हो, बैङ्क र आम मानिसलाई चाहिएर गरेको होइन भन्ने आसय सिर्जना भयो । नितान्त शुद्ध मनले सुरु गरेको मर्जर र कक्विजिसन पोलिसी क्याप्चर भयो ।

राष्ट्र बैङ्कलाई नियमन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर बैङ्कको सङ्ख्या कम बनाएको भन्ने आधारमा कार्यान्वयनमा लगियो । बैङ्कर्स एसोसिएसन र बैङ्कर्सहरूले राष्ट्र बैङ्कले फोर्स रूपमा मर्ज गरेको हो भन्ने तर्फ लैजाने काम गरे । त्यसो भएपछि सेवा सुविधा दिनुपर्‍यो ।

अरु–अरु क्षेत्रका लगानीकर्तालाई बैङ्किङ क्षेत्रमा ५–१० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिनुपर्छ । अरु क्षेत्रमा व्यापार गरेको व्यक्तिलाई अथवा ऋणीलाई बैङ्क खोल्न दिने व्यवस्था पनि त्यहाँनेर घुसाउने काम भयो । बैङ्कहरू सीमित सङ्ख्यामा रहेको अवस्थामा अरु बैङ्क आउन नसक्ने र यी सीमित बैङ्कहरूले मर्ज हुने बेलामा पैसा व्यवस्था गरे ।

एउटा बैङ्क मानौँ एक स्केलको छ, अर्को बैङ्क आठ स्केलको छ भने ८ः१ को अवस्थामा बैङ्कहरू मर्ज भए । १ अवस्थाको बैङ्कको शेयर पनि ८ मा पुग्यो । यहाँनेर ‘पेपर टाइगर’ का रूपमा ठूलो तप्काले पैसा कमायो ।

वास्तविकतामा जग्गापछिको ठूलो ‘स्पेक्टकुलेसन’ भयो । यो अर्थमा बैङ्किङ क्षेत्रमा ‘कार्टेलिङ’ छ । अथवा, मिलेमतो छ अथवा यहाँ शुद्ध बजार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

बैङ्कहरूमा दुई प्रकारको सिन्डिकेट छ । ऋण बजारबाट सिन्डिकेट, यसमा प्रमुख साझेदारी अथवा प्रमुख हिस्सेदारी अथवा शेयर होल्डरहरूले कुल ऋणको २० प्रतिशत ऋण लिन पाउँछन् । एउटा बैङ्कले सय रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गर्छ भने म साहु भएको अवस्थामा त्यो सय रुपैयाँ मध्ये २० रुपैयाँ मैले झिक्न पाउँछु ।

त्यसो गर्दा एउटै व्यापारीले त्यो समग्र नेपालभरी भएको ऋण मध्येको २० प्रतिशत एउटै घरानामा जाने भयो । भनेपछि ऋण बजारमा कार्टेलिङ भयो । बैङ्कहरूले अप्रत्यक्ष रुपमा बी ग्रेडका बैङ्कमा पनि एक प्रकारको लगानी गरे । चलेका माइक्रो फाइनान्स पनि यिनीहरूको नै हो । मानौँ, एउटा स्टार नभएको होटेल छ । एउटा थ्री स्टार होटेल छ । र, एउटा पाँच तारे होटेल छ ।

पर्यटन क्षेत्रको लागि त त्यो एउटै बजार हो नि । स्टार नभएको होटेलले सानो बैङ्कबाट ऋण लिने भयो । त्यसपछि थ्री स्टारले बी ग्रेडको बैङ्कबाट लियो । र, पाँच तारे होटेलले ए ग्रेडको बैङ्कबाट ऋण लिने भयो । यिनीहरूको औसतमा ब्याजदर, एउटाको सात, अर्कोको १३ र अर्कोको १८ प्रतिशत वरिपरि छ ।

लघुवित्तले कमाएको पैसा सबैभन्दा सानो व्यापारीले तिरेको हो । त्यसको नाफा बैङ्कको च्यानलबाट ठूलो व्यापारीको हातमा गयो । ब्याजदरको च्यानलबाट पनि ठूलो व्यापारीको हातमा गयो । त्यसैले यो कहीँ न कहीँ बजार नियम सङ्गत छैन ।

बजारवाद, खुला बजार भनिने तर त्यो हुन सकेको छैन । बैङ्कको त दुईवटा बजार हुन्छ । एउटा ऋण बजार । अर्को नाफावाला बजार । यी दुईवटै बजार केही सीमित सङ्ख्याको हातमा गएको छ । त्यो सीमित सङ्ख्यामा जानुको धेरै कडी मध्ये एउटा कडी ‘मर्ज र एक्वीजिसन’ हो । यसालाई एउटा बहाना बनाइयो ।

मर्ज र एक्वीजीसनको बहानामा पुँजीवादीले पैसा कमाउने काम गरे । त्यही भएर ‘पेपर टाइगर’ ले लगानी गर्ने, रोजगारी दिने काम गर्नु परेन । उसले व्यापारी दोब्बर–तेब्बर धनी हुनलाई लगानी नै गर्नु परेन । केही व्यापारी पछिल्लो पाँच वर्षमा दोब्बर धनी भए । सबैभन्दा ठूलो हतियार ‘फाइनान्सियल मार्केट’ थियो । फाइनान्सियल मार्केटको हतियारको ‘पोलिसी क्याप्चर’ मर्जर र एक्वीजीसनबाट भयो ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैङ्कहरूको लाइसेन्स नवीकरणको प्रसङ्ग उठाउनुभएको छ । यसलाई कतिपयले विरोध पनि गरेको जस्तो देखिन्छ । बैङ्कको लाइसेन्स नवीकरणलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

मैले यो विषयमा उहाँ (गभर्नर) सँग भेटेर कुरा गरेको छैन । तर के अनुमान गर्न सकिन्छ भने, बैङ्कहरूको लाइसेन्स निश्चित मापदण्ड बनाएर नवीकरण हुनुपर्छ भन्ने एउटा आसय हुनसक्छ । जसरी अन्य लाइसेन्स नवीकरण गरिनछ त्यसरी नै बैङ्कहरूको लाइसेन्स पनि ५–१० वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हुनसक्छ ।

अर्कोचाहिँ के हुन सक्छ भने, जसरी ‘मर्जर र एक्वीजीसन गरेर बैङ्कहरू ठूला भए त्यो स्तरको अर्को नयाँ बैङ्क त खोल्न नसकिने गरी बाटो बन्द छ । एउटा त नीतिगत रूपमा बन्द छ, अर्को खोल्यो भने पनि यो स्तरको बैङ्क खोल्नलाई सानो पुँजीले पुग्दैन । आठ अर्ब चुक्ता पुँजीको बैङ्क खोल्नलाई सजिलो छ र ? छैन नि ।

त्यसकारणले ऋण बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ‘लोनेवल फन्ड’ र सप्लाइको डिमान्ड जसरी खुला बजारबाट सर्कुलेट हुनपर्ने त्यहाँ अलिकति ननमार्केट फोर्सले काम गर्‍यो । त्यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने यी दुईवटा आशय मध्ये एउटा आशय अथवा दुईवटै आशय हुनसक्छ ।

ती दुईवटै आशयलाई हेर्दा पनि विश्वको बैङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा कस्तो अभ्यास भएको पाइन्छ ?

अलिकति समाजवादी प्रभाव भएका मुलुकमा र क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिकल भएका देशमा एक प्रकारको अभ्यास छ । हामी चाहिँ ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिकल’ होइनौँ । हाम्रो विदेशी मुद्रा सजिलै हाम्रोमा आउने र विदेशी मुद्रा सजिलै जाने भन्नेमा हामीले सन्धि गरेका छैनौँ । भारत, चीन, श्रीलङ्का लगायतका मुलुकले गरेका छन् ।

त्यसमा प्रशस्त विदेशी मुद्रा आउन सक्ने र देश निर्माण गर्न सकिने र त्यसलाई विपरीत सोच्यो भने भएको पुँजी पनि पानी चुहिने गाग्रीबाट पानी चुहिएजस्तो एकैचोटी पुँजी पलायन पनि हुनसक्छ भन्ने जोखिम हुन्छ त्यसमा ।

हामी ‘क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिकल’ नभएको कारणले हाम्रो पुँजी एकैपटक बालुवामा पानी हालेजस्तो आधिकारिक च्यानलबाट एकैपटक पुँजी पलायन हुन्छ भन्ने डरले गर्दा यी यस्तो कुराहरू रोकिन्छ ।

हाम्रोमा आउने पुँजी आएन । त्यो नराम्रो कुरा भयो । तर हाम्रो पुँजी पलायन हुने गरी आधिकारिक च्यानल पनि छैन । त्यसैले अहिले नै डराइहाल्नुपर्ने स्थिति त होइन ।

गभर्नर सा’बको आसय के होला भनेदेखि अहिले त हामीलाई ‘ग्रेलिस्ट’ ले समस्या पारेको छ । त्यसको कारण खोतल्दै जाँदा हाम्रो ए ग्रेडका बैङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कम्पनीबाट लेखापरीक्षण गरेर हामीले गरेको कारोबार पनि २०१४ मा आईएमएफले बनाएको गाइडलाइन्सअनुसार छ कि छैन भनेर भेरिफाइ गर्न पाएको भए हुन्थ्यो ।

मैले बुझेअनुसार अलि जोडतोडका साथ सीबीफीनले र अलिअलि बैङ्कर्स एसोसिएसनले थर्डपार्टीबाट अहिले हामी गर्दैनौँ भन्ने वातावण सिर्जना गर्‍यो । उहाँ गभर्नर हुनभन्दा एक दुई हप्ता अगाडि र बनेपछि पनि म केही कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ । त्यसलाई काउन्टर दिनलाई बैङ्किङ सेक्टरको जुन कार्टेलिङ पावर छ, त्यसलाई अलिकति लुज गर्नपर्छ, यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने आशयमा आयो कि भन्ने मेरो अनुमान हो ।

‘बैङ्किङ सेक्टरमा जुन कार्टेलिङ पावर छ, त्यसलाई अलिकति लुज गर्नपर्छ, भन्ने आशयमा गभर्नरबाट लाइसेन्स नवीकरणको कुरा आएको हुनसक्छ ।’

दुर्गा प्रसाईंले पनि ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह सीमित व्यक्तिमा पुगेको विषय उठाउँदै आएका थिए । गभर्नरले पनि सो विषयलाई कसरी लिने भनेर तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गर्नुभयो, गभर्नरले यो उठाउन मिल्ने विषय हो कि हैन ?

०५८ मा बनेको जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन छ, त्यसपछि अरु नियम कानुन छन्, त्यसलाई हेर्दा यो राष्ट्र बैङ्ककै भूमिका हो । अहिले जुन स्तरमा एक ढङ्गले भद्रगोल भयो भन्नुमा नियामकको पनि भूमिका छ । व्यक्ति गभर्नरको भन्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको पनि जिम्मेवारी थियो यो चाहिँ ।

अहिलेसम्म विभिन्न कारणले ट्रान्जिसिनको विषय बनेर, कोभिड, भुइँचालोदेखि अलि ‘अनकन्भेन्सल’ खालको मौद्रिक नीति बनाऔँ भन्ने हिसाबले हामीले ‘ओभरलुक’ गरेकै हो । यो बीचमा नियमन गर्ने संस्थाले चाह्यो भनेदेखि त्यो बहस चलाउन नसक्ने भन्ने विषय त होइन ।

तर पनि मिडिया एकेडेमीबाट, ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ बाट यसको रिपोर्टहरू आएर नियामक निकाय बसेर एउटा अवधारणा बन्नुपर्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, आफैँमा प्रो–एक्टिभ भएर राष्ट्र बैङ्कबाटै आउनुलाई मैले चाहिँ नराम्रो रूपमा लिइनँ । नियामकले अथवा रेफ्रीले यो नियम परिवर्तन गरौँ भन्छ भने त्यो त राम्रो रेफ्री रैछ भनेर बुझ्नुपर्यो ।

गेम भइसकेपछि फल्स भइसकेपछि, गडबड भइसकेपछि मात्रै थर्ड पार्टीले भन्ने हुन्छ । रेफ्रीले नै यो नियम काुनन गडबड छ भन्नुलाई नराम्रो मान्न पर्दैन । तर, यो एउटा नम्स चाहिँ ‘फ्री मार्केट इकोनोमी’ को विरुद्धमा गयो कि भन्ने हुन्छ । त्यो केही होइन, राज्यलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसपछि मात्रै फ्री मार्केट हो ।

र एउटा कुरा हामीले के बिर्सन हुँदैन भने राष्ट्र बैङ्कलाई जहिले पनि स्वतन्त्र निकाय भनिन्छ । त्यसलाई स्वतन्त्र स्वायत्त भन्नुको कारण चाहिँ उत्तरदायित्व सहितको स्वायत्तता भनेको हो । केन्द्रीय बैङ्क उत्तरदायी बन्न खोजेको भन्ने अर्थमा लिन्छु, म । राष्ट्र बैङ्क भनेको नितान्त ‘पोलिटिकल इन्टिटी’ हो ।

त्यहाँ ‘टेक्नोक्र्याट’ प्रकारको मान्छे आउने हुनाले ‘टेक्नोक्र्याटिक’ कुराबाट गाइडेड भएर आम मान्छेको चासोको विषय ‘ओभरलुक’ हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । त्यो विषयमा राष्ट्र बैङ्क नै गभर्नर नै प्रो–एक्टिभ भएर आम मानिस र बजारमा सुधार गर्छु भन्ने कुरा सकारात्मक रूपमा लिन्छु ।

गभर्नरले बैङ्किङ क्षेत्रमा समावेशिताको प्रसङ्ग पनि उठाउनुभएको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा समावेशिताको विश्वव्यापी अभ्यास कस्तो छ ? कर्जाको हिसाबले हेर्दा निर्देशित कर्जाको एनपीलल बढ्दै गएको छ र यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

हामी एउटा बैङ्किङ क्षेत्रले मात्रै काम गरेर सबै कुरा चित्त बुझ्ने हुँदैन । उदाहरणका लागि कृषिको कर्जामार्फत् ट्रयाक्टरलाई दिएको पैसा ट्रयाक्टर किन्दाको भोलिपल्ट किसान किसान रहँदैन । ऊ ट्रेडर हुन्छ हाम्रोमा । पैसा भैँसीमा भन्दा पल्सरमा गयो, बाख्रामा भन्दा ट्रयाक्टरमा गयो । एकजना आचार्यले ३–४ करोडको कृषिजन्य उत्पादन बेचे । बेच्ने बेलामा स्थानीय ऐजेन्टलाई बेच्न पर्‍यो । लोकल एजेन्टले सुपरमार्केटलाई बिक्री गर्‍यो । सुपरमार्केटले पैसा नतिरेपछि उनले सुसाइड गरे ।

हामीलाई संसारभरी पढाइएको कुरो के हो भने, उखु भनेको नगदेबाली हो । धानखेती भन्दा खल्तीमा नगद आउँछ । किसानले त्यसैले रोपे । तर, उखुको पैसा किसानको हातमा जाने प्रणाली हामीले बनाएनौँ । तर, हामीले निर्देशित क्षेत्रमा गएको कृषि कर्जाले काम गरेन भनेर दोष दिइरहेका छौँ । तर, काम नगरेको अन्यत्रै हो ।

हामीले लिएको नीतिहरू कृषिमा गरेको टार्गेट सबै कुरा ठीक छ । तर, यो कार्यान्वयन गर्ने बेलाको विषय गडबड छ । अहिलेको औसत सत्तामा औसत कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय सरकार भएको बेलामा चाहिँ ती सरकारलाई अपग्रेड गरेर कृषिसँग सम्बन्धित कर्जा स्थानीय सरकारको मातहत हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको भए मामला नै खत्तम हुन्थ्यो नि ।

त्यो इलाममा प्रेम आचार्यले गरेको खेतीपाती वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा त वडाध्यक्षले जान्न सक्थ्यो नि । हामीले के गर्दियौँ भने, कृषि विकास बैङ्कलाई एजेन्ट बनाइदियौँ । त्यो कृषि विकास बैङ्कमा सरकारको मात्रै लगानी छैन, कुनै ठूलो व्यापारीको पनि थियो । हामीले कृषिमा यति लगानी गर्ने भनेर टार्गेट गरेको कर्जाको प्याकेज चाहिँ स्वीकारयोग्य थियो ।

तर, समस्या चाहिँ कार्यान्वयनमा थियो । त्यो विषयमा छलफल नगरीकन हामीले बैङ्कमात्रै र बैङ्कमा पनि कृषि विकास बैङ्कबाट कृषिमा गएको लगानीलाई आइसोलेसन तरिकाले हेर्‍यौँ । यसलाई अलि होलिस्टिक ढङ्गले हेर्नुपर्थ्यो ।

गभर्नरले बैङ्किङ क्षेत्रमा समावेशिताको कुरा गर्दा कतिपयले आलोचना गरेको पनि सुनिएको छ, खास यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

उहाँले कुन कोणमा भन्नुभयो थाहा भएन । मैले बुझेअनुसार समावेशिता नहुने भन्ने त हुँदैन । ‘फ्री मार्केट स्प्केटुलेसन’ मात्रै बैङ्किङ क्षेत्र होइन । के बुझाइ छ भने, बैङ्क भनेको पसल हो । पैसा कमाउन आ’को भन्ने छ । यसो होइन । यो त मध्यस्थता हो नि । केन्द्रीय बैङ्कले मान्छेसँगको पैसा, मान्छेले ऋण लिने र दिनेको बीचमा मध्यस्थता गरेको मध्यस्थकर्ता हो यो । सरकारको काम गर्दिए बापत् बैङ्कहरूले निश्चित नाफा खाने हो ।

आर्थिक रूपले भन्यो भने ‘सेक्टरल’ कुराको समावेशिताको कुरा हुन आउँछ । कुन क्षेत्रमा लेन्डिङ जाने, कुनमा नजाने भन्ने वृहत अवधारणबाट बुझिन्छ । मौद्रिक इकोनोमिक्सको सबैभन्दा ठूलो ‘मनिटरिस्ट थेउरी’ भनिन्छ । जसरी तपाईंको जीविकोपार्जनभित्र थोरै श्रम र पुँजीको लागत भएर तपाईंको जीवन चल्छ भनेजस्तै त्यहाँ पैसालाई पनि उत्पादनको साधन हो भनिन्छ ।

यसलाई निर्दिष्ट दिशा नदिने हो भने त पुँजी एकठाउँमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसलाई अलिकति समावेशी बनाएर गरिबी निवारण अथवा वितरणको कोणबाट हेर्दा श्रम र पुँजी मात्रै होइन वित्तलाई पनि महत्वपूर्ण भनेर बुझियो । तर, यसलाई फरक–फरक विचारधाराले फरक–फरक तरिकाले पनि बुझ्ने काम भयो ।

हाम्रो संविधानले के बुझ्यो भने, तीन खम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीलाई जहाँनेर वित्त क्षेत्र खाली रह्यो त्यहाँ सहकारीले गर्छ है भनियो । सहकारीले पनि सोचेअनुसार गर्न सकेन । तीन खम्बे अर्थनीतिको तेस्रो खम्बाको ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्नाले सहकारीका काण्डहरू आए । त्यसलाई केन्द्रीय मौद्रिक नीतिबाट नै मिलाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने समावेशी वित्त हुँदै नहुने होइन ।

गभर्नरले कसरी भन्नुभएको भन्ने थाहा भएन । तर वृहत अर्थशास्त्रीय कोणबाट भनेको हो भने छुटेको क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यदि उहाँले सुक्ष्म अर्थशास्त्रीय विकासे भाषामा भनेको हो भने सिमान्त क्षेत्रमा, दूरदराज क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने अर्थमा भनिएको हो ।

हाम्रो अहिलेसम्मको संरचनाले के गरेको छ भने,सबै गाउँपालिकामा एउटा न एउटा बैङ्क पुगेको छ, पुँजी भनेको त हाइवे हो नि, हाइवेमा ट्रकले सामान लैजान्छ पनि ल्याउँछ पनि, हाम्रो संरचना ७५३ वटै स्थानीय तहमा बन्यो, तथ्याङ्क हेर्दा के देखियो भने हाम्रो मौद्रिक संरचना जसरी विस्तार गर्‍यौँ, त्यसले स्थानीय तहमा तलब खान पायो, तर पुँजी प्रवाहको हिसाबले हेर्दा चाहिँ त्यो संरचना सुरुमा स्थानीय सदरमुकाम, त्यसपछि प्रदेश सदरमुकाम गरेर र अनि राजधानी सङ्घीय सदरमुकाम काठमाडौंमा पुँजी केन्द्रित गर्न बनाएको साधन जस्तो मात्रै भइरहेको छ ।

यताबाट उता जाने होइन, उताबाट यता पुँजी केन्द्रीकरण मात्रै भइरहेको छ । त्यसमा के हुनसक्छ भन्दा पुँजी बजारलाई प्रदेश स्तरमा दिन सकिन्छ कि ? प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई देश विदेशबाट ऋण लिनसक्ने भनिएको छ । आठ वर्ष भइसक्यो केन्द्रीय बैङ्कमा के संरचना बनाइदिएनौँ भने मानौँ गण्डकी प्रदेशले ऋण लिन चाह्यो भने हामीले संरचना बनाएनौँ । सङ्घीयताले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेको छैन । त्यो अर्थमा भनिएको हो समावेशिता ।

भारतकै उदाहरण हेर्‍यो भने ‘मुनिसिपल बोन्ड’ निकाल्न सक्ने व्यवस्था छ । दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ताले आफ्नो मुनिसिपलको ‘बोन्ड’ निकाल्छ । केन्द्रीय सरकारको जस्तो । त्यो ‘बोन्ड’ एकआपसमा स्थानीय सरकारहरूले किन्छन् र एक प्रकारले पुँजीको प्रवाह भएर विकास हुन्छ ।

हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि ‘बोन्ड’ निकाल्न सक्थे नि त । त्यसको लागि त संरचना चाहियो । त्यसको लागि हाम्रो केन्द्रीय बैङ्कले ‘रिकग्नाइज’ नै गरेन । यो अर्थमा समावेशिता भनिएको हो । समावेशिता हुनुपर्छ भनेको महिलालाई, जनजातिलाई, सिमान्त समुदायलाई यति प्रतिशत दिनसक्छ भन्ने आधारमा प्रयोग गरिएको होइन ।

बाफिया विधेयकमाथिको छलफलको प्रक्रियामा बैङ्क र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अहिले भइरहेको बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्यसमा पूरै ‘डिट्याच’ गर्न सकिँदैन । ‘ग्र्याजुअल्ली डिट्याच’ चाहिँ गर्नुपर्छ । मैले ठ्याक्कै अङ्कहरू बिर्सेँ । बाफियाले के भन्छ भने समग्र ऋणमध्ये एउटै संस्थाबाट २० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । त्यसलाई आफ्नै साहु भनेको होइन कि एउटा घरानाले २० प्रतिशत ऋण लिन पाउनु भनेको ठूलो सङ्ख्या हुनसक्छ । म एक दुई ठाउँमा सहभागी हुँदा शायद यिनीहरूले पाँचदेखि १० प्रतिशतको छलफल गरिराखेका छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्थापित गरौँ । २० छ भने अहिलेलाई १९ बनाऔँ । १८ बनाऔँ र ग्र्याजुअल्ली घटाऔँ । निजी क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्र र अरु नीति निर्माण तहलाई के कन्भिन्स गरौँ भने सैद्धान्तिक रूपमा यो ठूलो हो । यो घट्न जरूरी छ भनेर सुरु गरौँ । एकैपटक २० बाट पाँचमा ल्याउँदा चाहिँ एक प्रकारको ‘सक’ आउला ।

म चाहिँ यसको पक्षमा छु । तर एडप्टेसन चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो केन्द्रीय बैङ्क नियमन, पुलिस, आईटीदेखि सबै क्षेत्रमा हाम्रो संस्थागत क्षमता सोहीअनुसारको बनाऔँ । नियामकको पनि त क्षमता चाहियो नि, नियमन गर्नलाई ।

खेलाडीले जति नियम जानेको छ, रेफ्रीले पनि त्यति जानेन भने खेलाडीलाई राम्रोसँग खेल खेलाउन सक्दैन नि त । त्यसो हुँदा यो गर्न जरूरी छ भनेर कन्भिन्स पनि गरौँ र खेलाडी जत्तिकै जान्ने चाहिँ रेफ्री पनि बनौँ ।

‘बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने कुरामा म के भन्छु भने, सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई स्थापित गरौँ, त्यसमा पूरै डिट्याच गर्न सकिँदैन, ग्र्याजुअल्ली डिट्याच गर्नुपर्छ ।’

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र सरकारले ल्याएको वित्त नीतिले कस्तो प्रकारको मौद्रिक नीतिको माग गर्छ ?

वित्त र मौद्रिक नीति सँगसँगै हिँड्न पर्ने कुराहरू हुन् । मौद्रिक नीति एक अर्थमा असाध्यै अप्ठ्यारो छ केन्द्रीय बैङ्कलाई एक अर्थमा काम गर्न असाध्यै सजिलो पनि छ । तीनवटा दर मिलाउने मध्ये एउटा दरको बारेमा हामीले कम तनाव लिए हुन्छ । एक्सचेञ्ज दर भारतसँग फिक्स भएको हुनाले कम तनाव लिए हुन्छ हामीले ।

एक्सचेञ्च, मुद्रास्फिति दर र ब्याजदरलाई ठीक ठाउँमा राख्न कसैले पनि सक्दैन । अहिलेको आधुनिक मौद्रिक नीतिले कुनै एउटा नीतिलाई फिक्स राखेर दुई वटालाई मिलाउने भनिन्छ । भारतसँग फिक्स भएको हुनाले सो एक्सचेञ्ज दरमा त्यति धेरै डराउन पर्दैन । त्यो कारणले हामीले ब्याजदर र मुद्रास्फितिलाई ठीक ठाउँमा राखेर अर्थतन्त्र सजिलै चल्नुपर्ने हो । त्यसैलाई पनि अप्ठ्यारो मानिरहेका छौँ हामीले ।

अहिलेको वित्त नीति धेरै महत्वकांक्षी छ । धेरै उठाएर खर्च गरौँ भन्ने छ । ऋण उठाएर भए पनि धेरै खर्च गर्छु भनेपछि त आम मान्छेको क्रयशक्ति बढ्छ । आम मान्छेको क्रयशक्ति बढ्यो भने ब्याजदर बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । धेरै कुरा ध्यान दिन जरूरी छैन । जति आर्थिक वृद्धि हुन्छ त्यो भन्दा एक विन्दु तल मुद्रास्फिति भए होस् भनेर काम गर्दा हुन्छ । ६ महिना अघिसम्म मुद्रास्फिति नहोस् भन्थेँ मैले ।

मुद्रास्फिति अहिले कहाँ छ भने यति सानो छ कि मुद्रास्फिति भनेको पुँजी परिचालनको पहिलो स्रोत भएको, तर मुद्रास्फिति एकदमै ‘ह्यारासिङ’ छ । निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रास्फिति असाध्यै कम छ । अलिकति उदार बन्नु पर्छ । त्यो भनेको अलिकति ‘एक्सपान्सन’ गर्ने स्कोप छ, केन्द्रीय बैङ्कलाई अहिले ।

‘लिक्विडिटी’ को विषयमा बैङ्किङ प्रणालीमा जम्मा हुने दर र निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको दर पछिल्लो ९–१० महिनासम्म जहिल्यै पनि निक्षेपको दर बढी थियो तर, दुई महिना भयो उस्तै उस्तै दरमा छ । समस्या कहाँनेर छ भने, परियोजनाको आधारमा वित्त परिचालन हाम्रोमा हुँदैन ।

परियोजनाको आधारमा वित्त परिचालन अलिकति थप गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढ्छ । त्यो आफैँमा हामीकहाँ सफल पनि देखियो । तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रले भन्दा हाइड्रो क्षेत्रले राम्रो गरेको कारण चाहिँ नेपालमा हाइड्रो क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ परियोजनाको आधारमा वित्त परिचालन उपलब्ध छ ।

त्यसै गरी सक्छौँ भने पर्यटन, सिमेन्ट अथवा कुनै क्षेत्रलाई परियोजना आधारित वित्त परिचालन भन्दियो भने निजी क्षेत्रमा ऋण परिचालन बढ्छ । त्यसो हुँदा मुद्रास्फिति पनि पाँचको वरिपरि पुग्छ होला । त्यो आफैँमा पुँजी परिचालनमैत्री हुन्छ । तर, के होसियार हुनुपर्छ भने आर्थिक वृद्धिदरबाट मुद्रास्फिति माथि जानेबित्तिकै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

कोभिडको बेलामा आएको मौद्रिक नीतिलाई मैले सधैँ नै प्रशंसा गर्छु । अहिले ‘अनकन्भेन्सल’ तरिकाले पनि मौद्रिक नीति ल्याउन सकिन्छ । भनेको मौद्रिक नीतिको ‘रुल्स रेगुलेसन’ अथवा यसको विशेष उपकरणहरू हुन्छन् । त्यो औजारभन्दा अलिकति बाहिर गएर वित्त नीतिसँग मिलेर एक तह माथि गएर थोरै फरक खालको अनकन्भेन्सल मौद्रिक नीति पनि बनाउन सकिन्छ ।

यो बजेट मात्रै नभएर १६औँ योजना भरी अलिकति ‘अनकन्भेन्सल’ मौद्रिक नीतिमा वित्त नीतिको कम्पोनेन्ट हालेर यसलाई ‘प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ’ लगायत केही गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो ।