काठमाडौं– मधेश प्रदेशमा मैथिली र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषा, कोष र व्याकरण विभागले मंगलबार आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा’ विषयक विचार गोष्ठीका वक्ताहरूले मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सदस्य डा सूर्यप्रसाद यादवले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा बोलिने मैथिली भाषा हरेक दृष्टिकोणले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि उपयुक्त रहेकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘सामान्यतः सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने भए पनि यो नितान्त संवैधानिक विषय हो, यसको निर्धारण सम्बन्धित प्रदेशमा प्रयोग भइरहेको मातृभाषाहरुमध्येबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा पहिलो स्थानको भाषालाई चयन गर्नुपर्छ ।’
    
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाहरुमध्ये मैथिली प्रमुख भएकाले सरकारी कामकाजको भाषाका लागि उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले आयोगले मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरको बताए। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा मैथिली ४१.७३, भोजपुरी १८.८०, बज्जिका १८.४३ वक्ता सङ्ख्या छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ माघ ९ गते भाषा आयोगको सिफारिसमा परेको भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकासहित थप दुईओटा भाषा हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई समेट्दै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभरिमा जम्मा १२४ मातृभाषा भेटिएका छन् । जसमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै ६० भन्दा बढी मातृभाषा बोलिन्छन् । 

पत्रकार सुरेश यादवले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरीलगायतका मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा मैथिली भाषा बढी बोलिने भएकाले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।