काठमाडौं – जापान सरकारले मानवसंशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस)कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई ५३७ मिलियन बराबरको अनुदान दिएको छ ।     
    
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहबीच जेडिएस कार्यान्वयनका लागि जापानी राजदूत तोरु मोदा र नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गरे। 

दुई देशबीचको विनिमय पत्र र अनुदान सम्झौतपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जापान सरकारको आर्थिक वर्ष सन् २०२५ का लागि जेडिएस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५७२ मिलियन जापानी येन अनुदान प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    
बुधबार हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार प्राप्त अनुदान रकम २० जना स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी र दुई जना विद्यावारिधि (पिएचडी) तहका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क, जीविकोपार्जन खर्च, यात्रा भत्ता, बिमा तथा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गरिने जनाइएको छ । 
    
हस्ताक्षर सम्झौताका क्रममा सचिव उपाध्यायले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले जापानमा अध्ययनका क्रममा प्राप्त ज्ञान र सीपले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राखे । 

राजदूत मोदाले जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारीले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै यसले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारी, नेपालस्थित जापानी दूतावासका प्रतिनिधि, जेडिएसका पदाधिकारीलगायत उपस्थित थिए। जेडिएस कार्यक्रम जापान सरकारको सहयोगमा सन् २०१५ देखि शैक्षिक क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन गरिएको हो । यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । 
    
अहिलेसम्म १४२ जना नेपाली निजामती सेवाका कर्मचारीले अध्ययन गरिसकेका छन् । यही कार्यक्रममार्फत १४० ले स्नातकोत्तर र दुई जनाले विद्यावारिधि जापानका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट गरिसकेका हुन् ।