काठमाडौं- आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस । विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १९८९ बाट हरेक वर्ष जुलाई महिनाको ११ तारिखलाई विश्व जनसङ्ख्या दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीमा मानव–प्रजाति सृष्टि भएयता जनसङ्ख्या एक अर्ब पुग्न करिब तीन लाख वर्ष लागेको थियो । अहिले विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुगिसकेको छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धि अवसर हो या चुनौती भन्ने विषयमा विवाद सुरु हुन थालेको छ । वि.सं. २०५६ सालमा तत्कालीन सरकारले विद्यालयमा ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि नराम्रो र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनेर हामीमध्ये धेरैलाई पढाइएको पनि छ ।

तर सधैँ जनसङ्ख्या वृद्धि नकारात्मक पनि हुँदैन । अहिले विश्वका विकसित भन्दा विकसित मुलुकहरूमा आफ्नो खस्कँदो जनसङ्ख्याका कारण देशको भविष्य नकारात्मक विन्दुमा पुगेका घटनाहरूले डरलाग्दो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

मान्छेहरू बच्चा जन्माउन भन्दा पनि काम, विकास र नवप्रवर्तनमा लागेकाले यस्तो भएको विज्ञको बुझाइ छ । जनसङ्ख्या थोरै भएमा थोरै स्रोतले पनि गुणस्तरयुक्त जीवन धान्न सकिन्छ भन्ने तथ्य आफ्नो ठाउँमा सही छ तर विकास अनि समृद्धिका लागि चाहिने जनशक्तिको पूर्णता पनि जनसङ्ख्या नै चाहिने भएकाले एउटा सन्तुलित जनसङ्ख्याबिना कुनै पनि देशको सुरक्षा, विकास दिगो भविष्यको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।

त्यसैले यस वर्षको दिवसको नारा (इम्पावरिङ योङ पिपल टु क्रियट द फेमिलिज दे वान्ट इन अ फेयर एण्ड होफुल वर्ल्ड) ‘निष्पक्ष र आशावादी संसारमा उनीहरूले चाहेको परिवार सिर्जना गर्न युवाहरूलाई सशक्त बनाऔं ।’ भन्ने राखिएको छ । ताकि उनीहरूले आफ्नो भविष्य आफैं तय गर्न सकून् ।

नेपाल लगायत विश्वभर प्रजनन् दरमा गिरावट

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल लगायत विश्वभरि नै प्रजनन् दर घट्दो क्रममा छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक वाधाका कारण लाखौं मानिसहरूले चाहेको सङ्ख्यामा बच्चा नजन्माएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विभिन्न १४ देशका १४ हजार मानिसहरूको प्रजनन् क्षमताको सर्वेक्षण गर्दा ५ मध्ये एकले आफूले चाहेको सङ्ख्यामा बच्चा नजन्माएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यप्रतिको चिन्ता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी सङ्कटजस्तै युद्घ र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन् ।

नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् ।

रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कुल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ ।’

त्यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेशमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको सङ्ख्याबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झण्डै दुई दशक पछि फेरिँदै नेपालको जनसङ्ख्या नीति

सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ पारित गरी सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नीतिमा प्रजनन् दरलाई सन्तुलित राख्ने गरी नीति सुधार तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार झण्डै दुई दशकपछि ल्याउन लागिएको नीति सङ्घीयतापछिको पहिलो संशोधन भएकाले कुन तह र तप्काका सरकारले के–के काम गर्ने ? भन्ने विषयमा उल्लेख छ ।

पहिलेको नीतिमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण कसरी गर्ने सम्बन्धमा थियो । जस्तै नेपाल सरकारले नै दुई वटा सन्तान भएकालाई मात्रै सुत्केरी बिदा दिनेलगायतका सेवासुविधा दिएर प्रोत्साहन गरेको थियो भने पछिल्लो समय जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून भएकाले तीन वा चार सन्तान जन्माउँदा पनि सरकारबाट पाउने सेवासुविधाबाट बञ्चित नगरी जनसङ्ख्या घटाउने या बढाउने भन्ने विषयमा नबोलेर गुणस्तर जनसङ्ख्या बनाउने कुरा नीतिमा उल्लेख गरिएको डा. बुढाथोकीले बताए ।

विकास उकालो चढिरहेको अवस्थामा जनसङ्ख्या ओरालो लागेको छ । गाउँहरू खाली छन् । भएको जनसङ्ख्या शहरमा थुप्रिएको छ । त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने ? भएको जनसङ्ख्यालाई कसरी सीपयुक्त बनाउने ? जनसाङ्खिक लाभांशलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? जस्ता कुरा नीतिमा समेटिएका उनको भनाइ छ ।

विदेशमा भएका नेपाली जनशक्तिलाई पनि विभिन्न टेक्नोजिमार्फत् नेपालकै काममा लगाउने वा फर्केर आउने वातावरण बनाउने लगायतका कुरामा पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको डा. बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यति नै सन्तान जन्माउनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन ।

नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ कोे तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह २.१ भन्दा कम भई १.९३ मा झरेको छ । यसले देश जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमणको अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्केत गर्दछ ।

यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै युवाशक्ति परिचालन, आन्तरिक बसाइँसराइँ व्यवस्थापन, र ज्येष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवको सदुपयोग गर्ने रणनीति सहित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् ।

नयाँ नीति युवाको क्षमता उपयोग, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबै वर्ग समेट्ने समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित भएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।