रास्वपाले माग्यो गृह, भूमिसुधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको राजीनामा | Khabarhub Khabarhub

रास्वपाले माग्यो गृह, भूमिसुधार र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको राजीनामा


३० असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद अशोक कुमार चौधरीले गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारी र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको राजीनामा माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा र भूमि सुधारमन्त्री अधिकारी तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता घुस प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनले राजीनामा माग गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोपित मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर संरक्षण गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू घुसको डिल गर्ने, मानव तस्कर गर्ने मन्त्रीहरूलाई संरक्षण गर्ने अधिकार कसले दियो ? सदनले यसको जवाफ मागिरहेको छ । दुईतिहाइको बलमा शासन गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न मिल्छ ?’, उनले सोधे, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे किन छानबिन गरिएको छैन ? यदि उनीहरू संविधानभन्दा माथि छैनन् भने तुरुन्त कारबाही गरियोस् ।’

उनले संसारको लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको मान्यताविपरीत प्रतिपक्ष उभिएर विरोध गर्दा पनि सदन चलाइएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिपक्षमा भएको बेलामा उक्त कुरा राखेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०८२, सोमबार  १ : ३७ बजे

बैतडीका अट्तीस खानेपानीका मुहानमा ‘कोलिफर्म’

बैतडी – बैतडीमा ३८ खानेपानीका मुहानमा ‘कोलिफर्म’ भेटिएको छ ।

छाउगोठ भत्काउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्न प्रशासनको अनुरोध

कञ्चनपुर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई छाउगोठ

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सिनेट : ३७ करोड ९३ लाख बजेट स्वीकृत

काठमाडौं – राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु

कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला पूर्णखोप सुनिश्चिता घोषणा

मोरङ – कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाले पूर्णखोप सुनिश्चिता दिगोपना

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेलाई प्रचण्डको भरोसा !

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा