काठमाडौं– तराई-मधेसमा लामो समयसम्म पानी नपरेपछि सरकारले साउन ७ गते विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यससँगै संघीय सरकारका तीनवटा मन्त्रालयबाट सहसचिवको टोलीले मधेसको अवस्थाको अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सुख्खाग्रस्त घोषणापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत हवाई निरीक्षण तथा बारा महोत्तरीको अवस्था बुझेर फर्किएका छन् । उनले तत्कालै डीप बोरिङका लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि भनेका छन् । यसबीचमा मधेसको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गरेर फर्किएका कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेललाई त्यहाँको वर्तमान अवस्थाबारे खबरहबका नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी :

मधेसमा कृषि क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

अहिलेको हाम्रो भ्रमण सुख्खा क्षेत्रको सन्दर्भमा थियो, अहिले धानबाली रोपाइँ गर्नुपर्ने बेला सुख्खा रहेको अवस्थामा कहाँ–कहाँ समस्या भइरहेको छ ? समस्या के के हुन् ? कसरी रोपाइँ भइरहेको छ ? तत्काल कति रोपाइँ हुनसक्छ ? तत्काल भएन भने के विकल्पमा जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय थियो ।

हामीले अवलोकन गर्दा त्यहाँ औसतमा ५१ प्रतिशत रोपाइँ भएको पायौँ । पर्सा र बारामा ८० प्रतिशत भन्दा धेरै रोपाइँ भएको छ । रौतहट र सर्लाहीमा ५५ देखि ७० प्रतिशतसम्म भएको छ । बाँकी चार जिल्ला महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीमा ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रोपाइँ भएको अवस्था छ ।

यी चार जिल्लाहरू अलिक बढी समस्याग्रस्त देखिए । बागमती, नारायणी, कमला लगायत नदीका नहरहरूबाट सिँचाइ हुने क्षेत्रमा ९०-९५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । तर, ती नहरबाट सिँचाइ हुने क्षेत्र नै कम छन् ।

बाँकी स्रोत भनेको स्यालो ट्युबेल र ट्युब ट्युबेल हो । बिजुलीको भोल्टेजमा स्थिरताको अभाव र ट्रान्सफर्मर चोरी हुने लगायत कारण संरचना भए पनि सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको देखिँदैन । 

तपाईंले केही जिल्लामा धेरै नै रोपाइँ भएको तथ्यांक बताउनुभयो, त्यहाँ सिँचाइको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ भएको भनिएको छ, त्यसलाई जोगाउन पनि निकै चुनौती छ । किनकि पानी पर्याप्त उपलब्ध छैन । त्यसमा पानी दिएर बचाउनुपर्ने चुनौती छ ।

मधेसमा जुन स्यालो र डीप ट्युबेल गाडिएका छन्, तिनको एकदमै कम मात्रामा मात्र प्रयोग भएको छ । केही विद्युतीकरण नहुँदा र सानोतिनो मर्मत नभएकाले चलेका छैनन् । केही कुलोलाई सफा गर्न नसक्दा सिँचित हुने क्षेत्र विकास गर्न नसकेको अवस्था छ ।

जति पनि डीप ट्युबेल छन्, तिनलाई विद्युतीकरण गरेर वा सामान्य मर्मत गरेर र केही नयाँ डीप ट्युबेल जडान गरेर तत्कालको समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने सिफारिस गरेका छौँ ।

त्यसो गर्दा अहिलेकै वर्षायाममा धान रोपाइँ हुन सम्भव हुन्छ ?

जल तथा मौसम विभागका अनुसार अर्को हप्तासम्म वर्षा हुनसक्ने अनुमान छ । आजसम्म सामान्य परेको छ । क्रमशः हुँदै आगामी हप्ता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गत वर्ष यतिबेलासम्म ८०-९० प्रतिशत रोपाइँ भइसक्थ्यो, अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा तल छौँ, तथापि २० गतेसम्म वर्षा हुने हो भने बेर्ना बुढो भएर उत्पादनमा कमी भए पनि रोपाइँ वृद्धि हुने देखिन्छ ।

साउन अन्तिमसम्म रोपाइँ गरिन्छ तराईमा, २० गतेसम्म पानी पर्‍यो भने एउटा किसिमको सम्भावना ल्याउँछ तर, त्यसपछि पनि महिनाभरी नै सुख्खा भए रोपाइँको क्षेत्रफललाई विस्तार गर्न पनि कठिन छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी वैकल्पिक बाली र अन्य विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

रोप्न तयार गरिएको बिउको अवस्था कस्तो छ ?

 बिउहरू बुढो हुँदै गएको, जति दिनमा रोप्नुपर्ने त्यो हुन नसकेर ब्याडमा धेरै दिन बसिसकेको देखिन्छ । त्यसले भविष्यको उत्पादनमा असर पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । तर, २० गतेसम्म पनि वर्षा सुनिश्चित भएर रोप्न पाइयो भने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । त्यसले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा हामीले पछि विश्लेषण गर्छौँ ।

तुलनात्मक रूपमा तराईमा जाडो अगाडिसम्म तातो वातावरण रहन्छ, के फेरि पनि बिउ राखेर धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ ? अथवा अहिलेकै बिउ रोप्ने तपाईंहरूको सुझाव के छ ?

हामीसँग कतिपय सुख्खा सहन सक्ने धानका जात पनि छन्, ती धानको अझै पनि नर्सरी राखेर बेर्ना तयार गरेर रोप्न सकिन्छ । तर, किसानहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यसलाई छाडेर नयाँमा जान मान्ने अवस्था तत्कालै देखिँदैन । जे लगाइरहेका छन्, त्यसैमा जोड गर्ने अवस्था छ । अहिले फिल्डमा पानी कम भए पनि हुने जातहरू कमै छन् ।

फिल्डमा जाँदा किसान पनि भेट्नुभयो होला, के भन्छन् ? तपाईंहरूले के भन्नुभयो ?

अहिले जसरी पनि सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, रोपेकोलाई बचाउनु पर्‍यो भन्ने छ । हामीले १५/२० सम्म त पर्खिन सक्छौँ, त्यति बेलासम्म विगतमा पनि गर्ने गरेको हो भन्नुभएको छ ।

अहिले मधेसमा खानेपानीको समस्या विकराल छ । खडेरीले थप समस्या ल्याउन सक्छ, किसानलाई राहत कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, त्यो भनेको यही मौसमको लागि वैकल्पिक बालीमा जान वा हिउँदे बालीमा राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । अब रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । अरु उत्पादनको प्याकेजमा सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ ।

दीर्घकालमा चुरे क्षेत्र बचाउनु पर्छ, मधेसमा मरुभूमिकरण एकदमै बढेर गयो, हरेक वर्ष कम पानी पर्ने हुँदा मधेस सुख्खाको जोखिममा भयो, त्यसैले सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरेर दिगो समाधान दिनुपर्‍यो भन्ने माग छ ।

ट्युबेलमा बिजुली दिने ट्रान्सफर्मर चोरिने समस्या आएको सुनियो, यो समस्या कुन स्तरमा छ ?

त्यहाँ सबैभन्दा बढी रिपोर्ट गर्नुभएको विषय नै यही हो । एउटा चाहिँ भोल्टेज तलमाथि भयो, जसले गर्दा जहाँ–जहाँ स्यालो ट्युबेल सञ्चालनमा थियो, त्यो पनि सञ्चालन हुन सकेन । विगतमा विभिन्न मन्त्रालय र आयोजनाबाट ठूलो संख्यामा डीप ट्युबेल जडान गरेको देखिन्छ । तर, ती ट्युबेल सामान्य मर्मत र बिजुली नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, अनौपचारिक रूपमा ५० वटा भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर चोरी भएको हामीलाई रिपोर्ट भएको थियो त्यहाँ । अहिले भइरहेका जे जति संरचना छन्, तिनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न सकिए राहत मिल्न सक्छ ।

किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि मन्त्रालयबाट मर्मत सम्भारबाहेक बिउबिजनसहित केही प्याकेज दिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ?

हामीसँग अहिले दुई किसिमको प्रस्ताव छ, तत्काल गर्ने भनेको सिँचित क्षेत्र विस्तार नै गर्नु हो । रोपाइँ हुन नसकेको र रोपाइँ भएर पनि सिँचाइ हुन नसकेको ठाउँको धानलाई बचाउन नहर मर्मत गरेर, डीप ट्युबेल गाडेर वा अन्य के–के गरेर हुन्छ, सिँचाइ पुर्‍याउने हो ।

प्राविधिक हिसाबले हामीसँग जे जति सिँचाइका स्रोत थिए, ती सदुपयोग भए । अब आकाशको पानीको भर मात्रै हो । साउनभित्र सम्भव नभए हामी वैकल्पिक बाली वा वैकल्पिक प्रविधिमा जानुपर्छ ।

हामीले हिजो प्रारम्भिक रूपमा मुख्यसचिवलाई पनि भनेका छौँ, कृषिको लागि प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रममा खासगरी नयाँ बालीमा जानुपर्दा उत्पादन सामग्रीमा सहयोग, राहतको प्याकेजमा वैकल्पिक प्रविधि वा यो पछि लगाइने बालीको लागि स्थानीय तहमार्फत् सहयोगको कार्यक्रम लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।