काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रूपमा प्रयोग गरे स्वतः सरकारको हुने बताएका छन् ।  

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले गिरीबन्धु टी–‍इस्टेट चिया बगानकालागि लिएको जग्गा भएकाले अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने बताए । 

प्रयोजनबाहेकको काममा गिरीबन्धु टी–‍इस्टेटको जग्गा प्रयोग गरे हदभित्रको बाहेकको जग्गा सरकारको हुने उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने स्पष्ट पारे । 

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । 

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरूले बिचौलियालाई नभई वास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । 

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।