काठमाडौं– मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नहुने भनेर प्रयास गरिरहने बताएका छन् ।

विधेयकमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिसँगको बयानका क्रममा उनले ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विपक्षमा रहिरहने बताएका हुन् ।

‘कुलिङ अफ पिरियड राखु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो,’ मुख्य सचिव अर्यालले सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित समितिसमक्ष दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राखु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न माग गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रचण्डसमेत समक्ष कुलिङ अफ पिरियड राखु हुँदैन भन्ने माग राखैकै हो,’ मुख्य सचिव अर्यालले बयानमा भनेका छन्, ‘समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति)बाट विधेयक पारित भएपछि सभामुखज्यूसँग कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्न गएकै हो ।’

मुख्य सचिव अर्यालले आफूले देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको पनि बताएका छन् । ‘त्रुटि सच्याउनु पर्छ । कर्मचारीहरूप्रति विश्वास नगरी विश्वासको खडेरीले समस्या आएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘यही कारण कुलिङ अफ पिरियडमा उपदफा (४) र (५) को सम्बन्धमा नियतवशभन्दा मानवीय त्रुटि हुन गएको हो ।’

साउन ४ गते छानबिन समिति समक्ष गरेको बयानका क्रममा उनले विधेयक सम्बन्धमा भएका केही छलफलमा आफू सहभागी भएको र समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मिडियामार्फत् त्रुटिबारे थाहा पाएको जिकिर गरेका छन् ।