काठमाडौं– सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको समाधान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ प्रस्ताव गरी सोको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

हाल मस्यौदाका रूपमा तयार पारी सरोकार भएका निकायलाई आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको हो । सो कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा आएपछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याको समाधानका लागि कोसेढुङ्गा हुने विश्वास लिइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले तयार पारी आवश्यक राय सुझावका लागि पठाइएको उक्त मस्यौदामा हानीनोक्सानी बापतको सम्बोधन, जलवायु अनुकूलन, उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

नीति योजना तथा कार्यक्रम तय गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित नेपालको कानुन, सरकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, राष्ट्रिय अनुकूल योजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, दिगो विकास लक्ष्यका योगदान, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । 

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको खासै योगदान नभए पनि वातावरणमा समस्याका साथै प्राकृतिक सङ्कट ब्यहोर्नु परेको छ । पानीका मुहान सुक्दै गएका, हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिरोको समस्या, हिमरेखा माथितिर सर्दै गएको, हिमालहरू काला पहाडमा परिणत हुँदै गएका छन् । बाढीपहिरोको जोखिम बढेको छ भने पानी पर्ने चक्रमासमेत परिवर्तन भएको छ । 

यी र यस्ता विद्यमान समस्यासँग जुध्ने उद्देश्यका साथ सरकारले उक्त मस्यौदा तयार पारेको हो । जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्न थप स्रोतको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसरी बढेको खर्चको आवश्यकतालाई सीमित आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसक्ने भए पनि बाह्य स्रोतको खोजी र पहुँच अभिवृद्धिका लागि नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ६५ दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । सो कार्यविधिको मस्यौदामा साझा जलवायु कोषको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिनेछ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कोषबाट रकम प्रवाह गर्दा सशर्त अनुदानको रूपमा प्रवाह गर्ने, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकूलन योजना, जलवायुसम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायत अन्य सूचकलाई आधार मान्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रमा जलवायु वित्त परिचालन गर्न चाहेको खण्डमा मान्यता प्राप्त निकायले मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।