काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले अबको पाँच वर्षभित्र हरेक नागरिकले विपद् पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने बताएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बिहीबार आयोजना गरेको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय कार्याशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच वर्षभित्रमा मुलुकका सबै नागरिकले जोखिमपूर्व सूचना प्राप्त गर्ने बताएका हुन् । 

नेपालमा पनि एक तिहाइ जनसंख्यामाप्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी ५ वर्षभित्र सबैमा पूर्वसूचना पुराउने प्रतिवद्धता जनाए। 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले नेपाल बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिममा रहेकाले सबैका लागिपूर्वसूचना प्राणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले विशेष गरेर थामे, रसुवा र हुम्लाको तील गाउँमा भएका घटनाका प्रकृति भिन्नभिन्न भएकाले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर ती क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचना संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने ‘हाम्रा हिमतालहरुको अध्ययन गर्न जरुरी छ । तील गाउँ होस् वा थामेको घटना, चीनले सूचना नदिएको कारण होइन । भोटेकोशीको बाढीमा चीनको सूचना आवश्यक थियो । हाम्रो देशभित्रको अध्ययन अनुसन्धान हामीले गर्न जरुरी छ । अध्ययन गर्ने अनुसन्धानमा हाम्रो पहुँच पुर्‍याउन जरुरी छ । 

सही सूचना, सही समयमा पाउने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । हाम्रा तथ्यांक संकलन गर्ने स्टेशन बढाउन आवश्यक छ । सूचना प्रवाहको प्रणाली पनि अझ फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि प्राथमिकताको विषय भएको बताए । उनले यसबारे संघ बाहिरका निकायहरुसँगमिलेर पनि काम गरिरहेको बताए । उनले पूर्वसूचना प्रणालीकोविकास कुनै परियोजना नभएको बताउँदै अब संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ बाटोभएको बताए । सरकारलाई पूर्वसूचनामा सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्ने र सबैलेविपद्पूर्व नै काम गर्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

सबैका लागि पूर्वसूचनाभित्र पूर्वचेतावनी प्रणालीका चार आधारभुत स्तम्भहरू समावेश छन् । विपद् जोखिमको ज्ञान, अवलोकनतथा निगरानी र पूर्वानुमान, सूचना संप्रेषण र सञ्चार र तयारी र प्रतिकार्यरहेका छन् । यसमा जोखिम डेटा संकलन र जोखिमको जानकारी लिने, जोखिम बुझाइ सुधारगर्न खतरा र जोखिमहरूको मूल्यांकन गर्ने,जोखिम अनुगमन र पूर्व चेतावनीप्रणालीको विकास गर्ने, जोखिम जानकारी सञ्चार गर्ने र राष्ट्रिय र सामुदायिक प्रतिकार्यक्षमता निर्माण गर्ने कामहरु पर्दछन् ।

सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली नेपालमाअधिकांश जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनप्रभावकारी छ। संयुक्त राष्ट्र संघकामहासचिवले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीयसंरचना महासन्धिको २७ औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र ‘सबैलाई पूर्वसूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । 

यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकोनेतृत्वमा प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा क्षेत्रगत विभिन्न परामर्श गोष्ठीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। सबैका लागि पूर्वसूचना मार्गचित्र बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारगृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र विकास साझेदार संस्थाहरूको संयुक्तकार्यदल सक्रिय छ । 

दुईदिनसम्म चल्ने राष्टिय कार्यशालाले सबैका लािगपूर्वसूचना कार्यान्वयनका लागि नेपालको राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्नेछ।