गण्डक नहरमा अतिक्रमण हुँदा किसान समस्यामा | Khabarhub Khabarhub

गण्डक नहरमा अतिक्रमण हुँदा किसान समस्यामा


२५ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– बाराको फेटाबजार नजिकै गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमण हुँदा रौतहटका किसान मर्कामा परेका छन् । पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिणीभेगका किसान सिँचाइका लागि गण्डक नहरमा आश्रित छन् । 

मधेस प्रदेशमा खडेरी लागेर सङ्कटग्रस्त भएसँगै बाराका किसानले नहरको किनारा आफूखुसी भत्काएर उत्तरतर्फ पानी लगेपछि समस्या देखिएको हो । 

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले बाराको फेटाबजार नजिकै डेढ किलोमिटरको दुरीमा पछिल्लो एक महिनामा चार पटक गण्डक नहरको संरचना भत्काएर उत्तरतर्फ पानी लगेको भेटिएको बताए ।  

‘गण्डक नहरको किनारा भत्काएर पानी लैजानेलाई कारबाहीका लागि बाराका स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीमा उजुरी दिँदै आइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘नहरको किनाराको संरचना भत्काएर बिगार्नेको पहिचान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।’

कार्यालय प्रमुख पटेलले नहरको किनारा काटेसँगै रौतहटको बङ्कुलसम्म पानी पुग्नका लागि अवरोध हुँदै आइरहेको बताए  । ‘गण्डक नहरको पानी पर्सा, बारा र रौतहटसम्मका दक्षिणीभेगतर्फ सिँञ्चित हुने गर्छ, बाराको फेटाबजार नजिकै नहरको किनारा भत्काइदिएपछि भने रौतहटका किसानलाई समस्या भएको छ’, उनले भने । 

कार्यालयका अनुसार आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म पर्सा जिल्लामा पानी वितरण गरिन्छ भने बुधबारदेखि शनिबारसम्म भने बारा र रौतहटका किसानलाई पानी वितरण गरिँदै आइएको छ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वसन्त अधिकारीले बाराको बसन्तपुरमा गण्डक नहरको किनारा भत्काउनेको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रजिअ अधिकारीले गण्डक नहरका कर्मचारी र प्रहरीसँग समन्वय भइरहेको बताए । ‘बारा र रौतहटमा पानीको पालो लगाउने समयमा नहरको किनारा काट्ने समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘गण्डक नहरसँगै साइफन पनि रहेको छ । साइफनतर्फबाट दक्षिणतर्फ पानी बगाएर भारततर्फ पनि पानी लैजाने गरेको देखिएको छ । सो कार्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहलकदमी भइरहेको छ ।’

गण्डक नहरमा ७०० क्युसेक पानी

भारतले गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजनाको सम्झौता अनुसारको गण्डक नहरमा पानी उपलब्ध नगराउँदा सो नहरबाट सिँचाइ हुने पर्सा–बारा र रौतहटका किसान प्रभावित छन् । भारतीय पक्षले पछिल्लो समय भने नहर पर्याप्त मात्रामा सरसफाइ नभएको भन्दै पूर्ण क्षमतामा पानी नआएकाले पनि सो अनुसारको उपलब्ध गराउन नसकेको पत्राचार गरेको छ । 

दोन नहर प्रमण्डल रामनगरका कार्यपालक अभियानताका कार्यालयका विश्वास भाजनले यही अगष्ट ८ तारिखमा पठाएको पत्रमा गण्डकको मुख्य संरचना सरसफाइ नहुँदा क्षमताअनुसारको पानी उपलब्ध नभएकाले पनि कम पानी पठाइएको उल्लेख गरिएको छ । 

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पटेलले पछिल्लो एक सातादेखि गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले सात सय क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जानकारी दिए ।

‘सम्झौताअनुसार ८५० क्यूसेक पानी उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि अहिले पछिल्लो एक सातादेखि गण्डक नहरमा  ७०० क्यूसेक पानी उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ’, उनले भने, ‘नेपालको तर्फबाट चौतर्फी दबाब बढाएपछि मात्रै भारतीय पक्षले ७०० क्यूसेक पनि उपलब्ध गराउन थालेको हो ।’

कार्यालय प्रमुख पटेलले गण्डक नहरबाट सिञ्चित हुने पर्सा र बाराका खेतमा पर्याप्त पानी पुगेपनि रौतहटमा भने पुग्न नसकेको बताए ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो । 

सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टरमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्यूसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकी टोलाहुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । रासस

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८२, आइतबार  २ : ३५ बजे

नाइजेरियामा आपराधिक समूहको आक्रमणमा १३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु

नाइजेरिया – नाइजेरियाको जामफारा राज्यस्थित बुक्कुयुम जिल्लाको आदब्का गाउँमा सशस्त्र

नेपाल-भारत जनस्तरको सम्बन्ध कुनै व्यक्ति र राज्यले बनाएको होइन : राजेन्द्र महतो

काठमाडाैँ- राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नेपाल-भारत खुला

ताप्लेजुङ गोल्डकप : रेडस्टार झापा सेमिफाइनलमा

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङमा जारी तेस्रो अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण ताप्लेजुङ गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत

भौतिक मन्त्रालयद्वारा रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौंं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे छलफल सुरु