काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा मन्त्रालयले विधेयकमाथि समितिमा भएको छलफलका आधारमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेको हो । 

प्रतिवेदनमा निश्चित उपयोगका लागि सम्बन्धित निकायबाट कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोग सम्बन्धी डीपीआर र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने लगायत उल्लेख गरिएको छ भने सरकारले स्वीकृति दिएको हदभित्रको जग्गा वा घडेरीमा घर वा आवास इकाई निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले समितिमा भएको छलफल बाहेकका विषयलाई समेत मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे । दफावार छलफलका क्रममा टुङ्गिएका र सहमति भएका विषयलाई नै मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर लिएर आएको उनको भनाइ छ ।

समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले विधेयकको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भाषागत रूपमा नमिलेका र छुटेका विषयहरू अध्ययन गरेर आउन सदस्यहरूलाई आग्रह गरिन् । 

अर्को बैठकमा अन्तिम छलफल गरेपछि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।