काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले समानता, सशक्तीकरण र सम्भावनाका विषयहरूमा महिला प्रहरीलाई विशेष ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन–२०८२ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्रीले सबै सम्भावनामा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई समाहित गर्नुपर्ने बताए  ।

‘सबै सम्भावनामा महिलाहरूलाई समाहित गर्न तीन ‘स’ (समानता, सशक्तीकरण र सम्भावना) को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘मुद्दा र नीतिहरूमा समावेश गर्ने, सशक्तीकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै सम्भावनामा महिलालाई समाहित गरिनुपर्छ । सम्भावना अवसर हो, क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो । अवसरको प्रधानता गर्ने, यी सबै कुरामा जानुपर्छ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेको भन्दै उनले २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति बढेको बताए । त्यस्तै मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उgले परिणाममा २० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति नेपाल प्रहरीमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

‘नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ । १२ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति छ ।’उनले भने, ‘हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन परिणाममा २० प्रतिशत महिलाहरूको उपस्थिति नेपाल प्रहरीमा पुर्‍याउनुपर्छ । यो कुरामा हामी अगाडि बढौँ । प्रहरी संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत बनाउन गृहकार्य आग्रह छ ।’

उनले परिणाममा महिलाको उपस्थिति २० प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । 

‘हामी यस्तो प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, जहाँ महिला र पुरुष दुवै समान रूपमा सुरक्षित, समान रूपमा सशक्त र समान रूपमा उत्तरदायी हुन सकुन् ।’ उनले भने,’ देशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महिला प्रहरीको योगदान अतुलनीय छ । यो प्रगति हाम्रो समावेशी समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब हो । महिला प्रहरीको निष्ठा र साहसप्रति उच्च सम्मान छ ।’

त्यसै गरी मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुन जारी गरिनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । ‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ,’ लेखकले भने, ‘अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवलदारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौँ ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाति, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई थियो ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो ।’ उनले भने, ‘समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानुन रोकिएको अवस्था छ ।’

यही सदनबाट प्रहरी सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने लक्ष्य रहे पनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो । लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरबाट दुई सय भन्दा बढी महिला प्रहरी कर्मचारी सहभागी थिए ।