तियान्जिन- चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबार तियानजिनमा आयोजित साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को वार्षिक शिखर सम्मेलनमा चीनले एससिओ विकास बैंकको स्थापना प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् ।

“हाल, विश्व अवस्था अझ जटिल र अशान्त बन्दै गइरहेको छ । सदस्य राष्ट्रहरूले अझ कठिन सुरक्षा र विकाससम्बन्धी जिम्मेवारीको सामना गरिरहेका छन्”, सीले फोरममा आफ्नो प्रारम्भिक सम्बोधनमा भने ।

उनले आगामी तीन वर्षमा एससिओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई एक अर्ब ४० करोड डलर ऋण दिने वाचा गरे । यद्यपि उनले यो रकम नयाँ बैंकका लागि मात्र नभएको स्पष्ट पारे ।

यस शिखर सम्मेलनमा सी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य दर्जनौँ राष्ट्रका नेताहरू सहभागी थिए ।

मूलतः मध्य एसियामा अमेरिकी प्रभावलाई सन्तुलन गर्न स्थापित यस समूहको आकार र प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तार भए पनि, यो अझै धेरै हदसम्म सुरक्षा फोरमका रूपमा चिनिन्छ ।

बैंक र ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावमार्फत सीले संस्थाको दायरा विकासतर्फ विस्तार गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटीस्थित ली कुआन यू स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका प्राध्यापक अल्फ्रेड वुलेका अनुसार अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्था कमजोर हुँदै गएकाले सी वैकल्पिक विश्व व्यवस्था प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । यही नै उनको मुख्य सन्देश हो ।

सीले राष्ट्रहरूले ‘शीतयुद्धको मानसिकता, ब्लक–आधारित टकराव र बदमाशीको विरोध गर्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्दै ‘समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व, समावेशी आर्थिक भूमण्डलीकरण र न्यायपूर्ण तथा उचित विश्वव्यापी शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान दिनुपर्ने’ बताए ।

यो सन्देश चीनका अघिल्ला अभिव्यक्तिबाट फरक थिएन । शीतयुद्ध मानसिकताको विरोध प्रायः अमेरिकालाई लक्षित हुन्छ । वुलेका अनुसार चीनले कहिलेकाहीँ केही संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूलाई कोष कटौती गरेको भए पनि, अहिलेको अवस्थामा यसको स्थिरता नै सन्देश हो ।

सन् २००१ मा स्थापना भएको एससिओमा अहिले रुस, बेलारुस, चीन, भारत, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान सदस्य छन् । अफगानिस्तान र मङ्गोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र हुन् भने दक्षिणपूर्व एसिया र मध्यपूर्वका १४ राष्ट्र ‘संवाद साझेदार’ का रूपमा संलग्न छन् ।

यस वर्षको शिखर सम्मेलन चीनले आयोजना गर्ने योजनाबद्ध सैन्य परेडको केही दिनअघि भइरहेको छ, जसलाई बेइजिङले आफ्ना सहयोगी तथा छिमेकीलाई आमन्त्रित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ ।

आइतबार सीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेर सीमा विवादबारेका मतभेद समाधान गर्ने वाचा गरे । यी विवादहरूले सन् २०२० मा सम्बन्धमा तनाव ल्याएका थिए, जसमा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश र भुटान नजिकका विभिन्न क्षेत्रमा सीमा असहमति छन् ।

पुटिनले आइतबार सीसँग भेटेर मङ्गलबार हुने द्विपक्षीय वार्ताअघि कुराकानी गरेका थिए । उनले भने, “अलास्कामा हालै सम्पन्न उच्चस्तरीय रुसी–अमेरिकी शिखर सम्मेलनले युक्रेनमा शान्तिको बाटो खोल्दै अघि बढेको छ भन्ने मलाई आशा छ ।”

हालै चीन–रुसको विकाससम्बन्धी सन्देश विशेषरूपमा प्रबल बनेको छ । चिनियाँ आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँगको अन्तर्वार्तामा पुटिनले दुवै देश ‘भेदभावपूर्ण प्रतिबन्धहरूको विरोधमा’ रहेको बताए । उनका अनुसार, यस्ता प्रतिबन्धहरूले विश्वको सामाजिक–आर्थिक विकासमा ठूलो आघात पुर्‍याएका छन् ।

पुटिनले रुस र चीनले मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमफ) र विश्व बैंकको सुधारलाई समर्थन गर्ने बताउनुभयो । उनले भने, “वित्तलाई नव–उपनिवेशवादको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ, किनभने यसले विश्वको बहुमत राष्ट्रको हितविपरीत काम गर्छ ।”

चीनले एससीओलाई विश्वस्तरमा प्रभावकारी मञ्च बनाउन चाहे पनि यसको वास्तविक प्रभावकारिता अझै प्रश्नमा छ । विगतमा यस सङ्गठनको प्राथमिकता सधैँ सुरक्षा रहँदै आएको छ, जसले ‘तीन शक्ति’ – आतङ्कवाद, पृथकतावाद र चरमपन्थ – विरुद्ध लड्ने दाबी गरेको छ ।

तर आलोचकहरूले भने यसलाई फरक तरिकाले हेर्छन् । “एससीओको आतङ्कवाद विरोधी अभ्यासले वास्तविक आतङ्कवादसँग जुध्ने भन्दा पनि प्रायः अधिनायकवादी शासनलाई खतराबाट जोगाउने काम गर्छ”, दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डेरेक ग्रसम्यानले भने, “प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरू पनि छन् । ब्रिक्स समूहसँग प्रमुख अर्थतन्त्रहरू जोडिएकाले पश्चिमसँग प्रतिस्पर्धामा त्यसलाई बढी सम्भावना छ ।”

“यद्यपि एससीओ शिखर सम्मेलनको प्रभाव र पहुँच सीमित नै रहन सक्छ, तर एउटा कुरा प्रष्ट छ– चीन अहिले कूटनीतिक उत्थानमा छ भने अमेरिका आत्मविनाशको बाटोमा छ”, ग्रसम्यानले निष्कर्ष निकाले ।