घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न आयोगको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न आयोगको आग्रह


५ आश्विन २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि हिंसात्मक कार्यलाई प्रश्रय पुग्ने गरी गतिविधि तथा अभिव्यक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादामा ठेस पुग्नेखालका अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरिएको छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मर्यादामा ठेस पुग्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन, घृणाजन्य अभिव्यक्तिबाट समाजमा सिर्जना हुनसक्ने हिंसात्मक अवस्थाप्रति सचेत विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संयमित भएर उचित निकास खोज्ने कार्यमा लाग्न आयोग सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको र निर्वाचनसमेत घोषणा भएको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रका केही व्यक्ति, समूह र दलका नेताहरूबाट विभिन्न कोणबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति आएको र यस प्रकारका कार्यबाट हिंसात्मक कार्यलाई थप बल पुग्न जाने भएकाले सजग रहन भनेको छ ।

‘विकसित परिस्थितिप्रति आफ्नो धारणा राख्न पाउने एवं कुनै सार्वजनिक व्यक्तिले गरेका कामप्रति टिप्पणी गर्न पाउने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यस्ता अभिव्यक्तिहरू संयमित, मर्यादित र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०८२, आइतबार  ६ : ४७ बजे

‘जेनजी’का माग सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं – सरोकारवालाले ‘जेनजी’ले आन्दोलनमार्फत अघि सारेका माग तत्काल सम्बोधन

नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ सोमबार हुने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् थप विस्तार गर्दै पाँच

सिंहदरबारमा सुजन गुरुङ भन्छन् : संविधान खारेज गर्दा देशमा भारत आउने डर भयो

काठमाडौं — जेन-जी आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप झेलिरहेका हामी नेपालका

कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये तीन सय २२ कैदीबन्दी फिर्ता

कञ्चनपुर – ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा कञ्चनपुर कारागारबाट भागेकामध्ये ३२२ जना

प्यालेस्टाइनलाई बेलायतले पनि एक राज्यकारूपमा मान्यता दिने

लन्डन – गाजा युद्धलाई लिएर इजरायललाई दबाब दिन धेरै राष्ट्रहरू