चीनले यसैवर्ष ९५ प्रतिशतलाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने | Khabarhub Khabarhub

चीनले यसैवर्ष ९५ प्रतिशतलाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने


२५ आश्विन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- चीनको गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सन् २०१९ भित्र गरीबीबाट मुक्त गरिने चिनियाँ उच्च अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन् ।

गरीबी निवारण तथा विकासका लागि राज्य परिषद् नेतृत्व समूहका निर्देशक लिउ योङ्फुले भने, ‘चीनका ९० प्रतिशतभन्दा बढी गरीब काउन्टी (इलाका) को गरीबी यस बर्षभित्र अन्त्य गरिने योजना चीनको छ । राज्यका विभिन्न निकायहरूले यस योजनालाई साकाररूप दिन युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ ।’

‘चीनको गरीबी नियन्त्रणका लागि भएको निरन्तरको प्रयासबाट आगामी बर्ष अर्थात् सन् २०२० सम्ममा यहाँका जनतालाई गरीबीको रेखामूनिबाट बाहिर ल्याइनेछ,’ उनले भने ।

चीनले विगत केही दशकमा गरिबीविरूद्धको लडाईमा ऐतिहासिक सफलता पाएको छ । यसैकारणगरिबी नियन्त्रणका लागि चीनलाई विश्वकै नमूनाका रूपमा विश्वले हेर्ने गरेको छ ।

चीनको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ मा ग्रामिण क्षेत्रमा वसोबास गर्ने एक करोड ३८ लाख ६० हजार जनसङ्ख्या गरीबीबाट बाहिर आएको देखाएको छ ।

सन् २०१२ मा गरीबीको रेखामूनि रहेको चिनियाँ जनसङ्ख्या नौ करोड ८९ लाख ९० हजार रहेकोमा सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा यो सङ्ख्या एक करोड ६० लाख ६० हजारमा झरेको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले सन् २०२२ सम्ममा चीनबाट गरीबीलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा अनुसार चीनले यहाँको गरीबीलाई निरन्तर तथा युद्धस्तरमा घटाउँदै गएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७६, शनिबार  ६ : ४५ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई