काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा समावेश कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ ।

महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी नियमावलीका कतिपय व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसविरोधी देखिएको भन्दैे असहमति जनाएको हो ।

महासङ्घले भनेको छ, “निःशुल्क दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकामा शुल्क थोपर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षण स्थानीय अधिकारीले पनि गर्ने भन्ने नियन्त्रणमुखी प्रावधान, दर्ता भएका अनलाइनको प्रमाणपत्र रद्द गर्न तीनवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान, एउटै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने तर अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्न पर्ने विभेदकारी प्रावधान छन् ।”

महासङ्घले स्वतन्त्र प्रेसविरोधी उल्लेखित प्रावधानहरू तत्काल सच्याउन सरकारसँग जोडदार माग पनि गरेको छ ।