काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सम्पूर्ण संघरसंस्था, बहुउद्देश्यीय भवन तथा व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर असुल गर्न सबै वडा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

यो निर्णय नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहेको महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मंसिर १ गते जारी गरेको पत्रमार्फत यो निर्देशन जारी गरेको हो। विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २२१ अनुसूची–८ को क्रम संख्या ४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ बमोजिम बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा थप जानकारी दिँदै यसअघि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूबाट संस्थागत बहाल कर असुल हुने गरेकोमा, सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट को मुद्दामा संयुक्त इजलासले महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार रहेको ठहर गर्दै बहाल कर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि बाधा नरहेको फैसला सुनाएको थियो।

सोही फैसलालाई आधार मानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना सबै वडा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी महानगरभित्रका सबै संघ/संस्था, बहुउद्देश्यीय भवन र व्यावसायिक भवनहरूबाट संस्थागत बहाल कर असुल गर्न अनुरोध गरेको छ।

यस निर्णयले महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।