गण्डकी – राष्ट्रिय दलित आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आज पेस गरिएको छ । आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको प्रतिवेदन पेस गरे । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले दलित समुदायको हकअधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । गत कात्तिक २१ गते मात्रै गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेको जानकारी गराउँदै उनले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता र्आल्याए ।

जातिय विभेदको समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले वर्षौँदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेद्भावको जालोलाई तोड्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

पेस भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारबाही अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य पार्कीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिए । संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थाबारे उहाँले ध्यानाकर्षण गराए ।