काठमाडौं- शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले फेल गरेको प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तत: केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत् पेलेर पास गराएका छन् ।

आफूनिकट नेताहरूसँग शनिबार रातभर गुन्डुमा बैठक गर्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि ओलीले दोस्रो विधान महाधिवेशनको तीन महिनामै नेतृत्वको संख्या फेरबदल गरेका हुन् ।

गुन्डु बैठकमा उपाध्यक्ष र सचिवका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भएपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटीबाट बहुमतको आडमा पेलेर निर्णय गराएका हुन् ।

रातभर भएको छलफलमा ओलीले नेता व्यवस्थापनबारे कुरा गरेका थिए । विधान संशोधन गर्ने कुनै तयारी थिएन । तर तर बिहानसम्म पनि आफूपक्षीय नेता मिलाउन नसकेपछि उनी विधान संशोधनमा पुगेका छन्।

‘राति १२/१ बजेसम्म हामी अध्यक्ष ओलीसँगै थियौँ । रातिसम्म विधान संशोधन गर्ने कुनै तयारी थिएन’, एक नेताले भने, ‘प्रदीप कमरेड, पीएस कमरेड र शंकर कमरेडले महासचिवमा आकांक्षा राख्नुभएको थियो । यता शंकर पोखरेललाई महासचिव बनाउन नदिने पक्षमा दुई नेता उभिएपछि मिलाउन सकिएको थिएन ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि शनिबार रातिसम्ममा नेताहरूबीच सहमति गराएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

ओलीले विधान संशोधन गर्ने दिशामा पुग्नुको मुख्य कारण उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र शङ्खर पोखरेलको टकराव हो। यस्तै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि महासचिव पदमा बार्गेनिङ गरेपछि विधान संशोधनको दिशामा पुगेका हुन ।

‘विधान संशोधन नभएको भए विष्णुजी र पीएसजीको समूह नै पोखरेल समूहमा मिसिन जाने सम्भावना थियो’, एमालेका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘दशौँ महाधिवेशनकै विधानको संरचना ब्युँत्याए हामीलाई काम गर्न कम्फर्टेबल भएको छ।’

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेता व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ओलीले एकलौटी विधान संशोधन गरेको बताएकी छन्। ओली एमालेलाई निरन्तर क्षति र कमजोर बनाउने खेलमा लागेको उनी बताउँछिन्। उनले एमालेको नीति सिद्धान्त जोगाउनु चुनौती रहेको बताएकी छन् ।

‘‌ओलीको एकलौटी शैलीले पार्टी तहसनहस भएको छ । नीति सिद्धान्त र विचार केही नभएपछि पार्टी कस्तो होला ?’,शाक्यले खबरहबलाई भनिन्,‘हामी त संगठनको नियम र एकतामा बसेको मान्छे, उहाँले सैनिक शासन चलाएर पार्टीलाई तहसनहस बनाइरहनुभएको छ।’

दुई विष्णु, प्रदीप, शंकर र महेशको सहारा

अध्यक्ष ओलीले एमालेको दशौँ महाधिवेशनकै विधान फर्किन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र स्थायी कमिटी सदस्य महेश बस्नेतको सहारा लिए। उनले यी नेताहरूसँग छलफल गरेर विधान संशोधन गर्ने निर्णयमा पुगेको ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ।

‘हामी यसबारे लामो र गहिरो छलफलमा जुटेका थियौँ। एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेका बेला विधान संशोधन गरेर नेताहरू एक मन र एकचित्त नभई अगाडि बढे समस्या उत्पन्न हुने भयो’, अध्यक्ष ओलीनिकट नेता भन्छन्, ‘ईश्वर पोखरेल पक्ष पार्टी नै तहसनहस बनाउने बाटोमा लागेपछि विधान संशोधन गरेर नेता व्यवस्थापनको निर्णयमा पुगेका हौँ।’

ओलीले आइतबार बिहान पनि नेताहरूसँग विधान संशोधनको विषयमा लामो छलफल गरे । त्यहीकारण केन्द्रीय कमिटी बैठक करिब दुई घण्टा पछाडि धकेलियो ।

विधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गर्न पाँच नेताले ओलीलाई साथ दिए । ओलीले हलमा विधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएर बहुमत सदस्यद्वारा पास गराएका छन्। नेताहरू खिमलाल भट्टराई र विशाल भट्टराईमार्फत् ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव राखे ।

शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधान संशोधन नगर्ने निर्णय लिएको थियो। पोखरेल पक्षले आपत्ति जनाएपछि ओली त्यसबेला फेल भए ।

तीन महिना अगाडिको विधान किन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठेका कारण विधान संशोधन नगरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार पत्रकारसामु भनेका थिए ।

विवादै विवाद

जेन-जी आन्दोलनपछि ओली अलोकप्रिययताको शिखरमा छन् । अझै पार्टीमा पनि उनी अर्को पक्षलाई निरन्तर पेल्न उद्यत् छन् । जेन-जी आन्दोलनको नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिन तयार नभएका ओली अझै एकपक्षी रुपमा अघि बढेका छन् ।

ओलीले एघारौँ महाधिवेशनमा विवादै विवाद सिर्जना गरेका छन्। १०८ मनोनित सदस्यमा पनि ओलीले एकलौटी नेताहरू छाने । त्यसका कारण पोखरेल समूह असन्तुष्ट छ।

‘हामीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको छ । हाम्रो जित सुनिश्चित भएपछि अध्यक्ष ओली कतिसम्म डराउनु भएको रहेछ भन्ने तथ्य पनि यहाँबाट देखिन्छ’, एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘तर हामी आफ्ना कुरा राख्न छोड्दैनौँ । पार्टी विधि र सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’

पुरानै अवस्थामा

एमाले अब दशौँ महाधिवेशनकै विधानमा फर्किएको छ। दशौँ महाधिवेशनमा जस्तै एमालेमा अब एक अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ५ उपमहासचिव र ९ जना सचिव रहनेछन् । यस्तै केन्द्रीय कमिटी पनि ३०१ सदस्य नै रहनेछ। त्यसैगरी एमालेले ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी पनि कायम गरेको छ। एमालेले पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय बनाएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन हुनुअगाडि भदौ २०-२२ गते एमालेले विधान परिवर्तन गरेर एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, १ महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिव राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै एमालेले विधान संशोधन गरेपछि विधान महाधिवेशनको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ।