काठमाडौं- नेकपा (एमाले)ले गत भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा तामझामसहित दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्‍यो ।

बाहिर देखाइएको खर्च ९ करोड तर वास्तविक १७ करोड सकेर गरिएको विधान महाधिवेशनका निर्णयको मसी अझै सुकिसकेको छैन ।

उक्त विधान महाधिवेशनले चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनले बनाएको १९ सदस्यीय पदाधिकारी संख्या घटाएर १५ मा झारेको थियो । केन्द्रीय सदस्य पनि २५१ सदस्यीय कायम गरियो ।

के के थिए निर्णय ?

एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनायो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार ३०१ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २५१ कायम गरियो ।

पौडेलले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावका १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ को हुने व्यवस्था पारित भएको थियो ।

एमाले विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय कमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २५१ को केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव त्यसबेला पारित गर्‍यो ।

एमालेले ७ केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर ८ पुर्‍यायो । केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखियो ।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइयो । ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारियो । त्यसबेला अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी विधान संशोधन गरियो । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि त्यसबेला घट्यो। एमाले विधानको धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्रै स्थायी कमिटीका रुपमा राख्ने प्रस्ताव पास गरियो। ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव पास गरियो ।

तर भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनले देशका उथलपुथल गर्‍यो । खासमा जेन-जी आन्दोलनले ओलीसहितका पुराना नेतालाई बिदा हुने सन्देश दिएको थियो । अझ ओली त दुईतिहाइको सरकार हाँक्दा फेल भइसकेको अवस्थामा सरकारसँगै पार्टीबाट बिदा हुनुपर्ने थियो । एमालेमा उनलाई बिदा गर्न जोडबल पनि भयो । तर उनी आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारण बिदा हुन तयार भएनन् । नेतृत्वबाट हट्ने कुरामा टसमस नभएका उनले उक्त आन्दोलनको केही महिनामै आफूलाई चुनौती दिनेहरूलाई ठेगान लगाउन लागेका छन् ।

आफूलाई चुनौती दिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितलाई ठेगान लगाउनकै लागि आफ्नो टीमको व्यवस्थापनका नाममा करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको विधान महाधिवेशनका निर्णयलाई रद्दीका टोकरीमा फ्याँदै उनले नयाँ निर्णय गराएका छन्।

ललितपुरको विधान महाधिवेशनलाई वनभोजमा परिणत गरिदिएका ओलीले अब आफू र आफ्नो पक्षका नेताको जित सुनिश्चित गर्न अन्तिम अस्त्र अर्थात् विधान नै हेरफेर गरेर १० औँ महाधिवेशनमै फर्किएका छन् ।

नयाँ निर्णय

अध्यक्ष- १
उपाध्यक्ष- ५
महासचिव- १
उपमहासचिव- ३
सचिव- ९
स्थायी कमिटी (पोलिटब्यूरोको एकतिहाइ)
पोलिटब्यूरो ९९
केन्द्रीय कमिटी ३०१ (पदाधिकारी सहित)

अन्तिम अश्त्रका रुपमा विधानमा हेरफेर गर्नुअघि ओलीले शनिबार १०८ जना मनोनीत सदस्यमा पनि मनोमानी गरे। शुक्रबारको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग बसेर मनोनीतको नाम टुंगो गर्ने भनेको थियो । तर पोखरेलसँग सल्लाह नै नगरी ओलीले एकलौटी मनोनयन गरेका छन् । जहाँ प्रेस चौतारीले कारबाही गरेकादेखि दोहोरो महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत भएका छन् ।

मनोनीतमा मनोमानी गरेपछि ओलीले आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आफ्नो टीमका नेता व्यवस्थापनका नाममा तीन महिनामै विधानमा तोडमोड गर्न भ्याए ।

भदौको विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका रूपमा ३१५ जना सहभागी भएका थिए । जम्मा २ हजार ३ सय ४१ जनाको उपस्थिति रहेको उक्त महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दुईतिहाइको सरकार सफल रहेको बताएको दुई दिनमै आफैं बालुवाटारबाट भाग्ने अवस्थामा पुगे ।

त्यसबेला उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेश गरे ।