आन्दोलन, द्वन्द्व र विपद्का घाइतेको निःशुल्क उपचारको शोधभर्ना कार्यविधि २०८२ स्वीकृत « Khabarhub

आन्दोलन, द्वन्द्व र विपद्का घाइतेको निःशुल्क उपचारको शोधभर्ना कार्यविधि २०८२ स्वीकृत


१ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशका विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व तथा प्राकृतिक प्रकोपका क्रममा घाइते भएकाहरूको औषधि उपचार गरेबापत अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल सरकारका माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको मिति २०८२-०८-०५ को निर्णयअनुसार उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले वि.सं. २०८१ चैत १५ गते तीनकुने, काठमाडौंमा भएको आन्दोलन तथा वि.सं.२०८२ भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न ‘जेन जी आन्दोलन’ का क्रममा घाइते भएकाहरूलाई पनि समेटेको छ । 

यसका साथै विगत तथा भविष्यमा हुने आन्दोलन, द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत सम्बन्धित अस्पतालहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी औषधि उपचार खर्चको शोधभर्ना पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसले उपचारमा संलग्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा शोधभर्ना प्रदान गर्न सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिले उपचार, कागजात, दाबी प्रक्रिया तथा भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै घाइतेहरूको समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०८२, मंगलबार  ४ : ३८ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन