काठमाडौं– शरद ओझालाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेर बर्खास्त पनि गरेको थियो ।

सरकारको बर्खास्तीपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएपनि ओझाले लामो समयदेखि जिम्मेवारी बहन गर्न भने पाएका छैनन् । गत भदौ २ गते सरकारले बर्खास्त गरेपछि भदौ २२ गते अदालत गएका ओझालाई भेलिपल्ट नै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, जेनजी पुस्ताका युवाले आन्दोलन गरेको दिन भदौ २३ गते सर्वोच्चबाट अन्तरिम अल्पकालीन आदेश पाएका ओझालाई अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिन नदिएर रोकेपछि दुई महिनादेखि उनी न्यायालय धाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको ओझाको पेसी हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो । जसले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै कार्यान्वयनको लागि पनि थप समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा ओझा पुगेका छन् ।

सर्वोच्चकै आदेशको अवहेलनामा अर्थमन्त्री

ओझालाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ फागुन १२ गते नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, ओझाको कार्यानुभव र योग्यतामाथि पश्न उठाउँदै सरकारले नै उनीमाथि छानबिन गर्न गत असार ३० गते समिति गठन गर्‍यो ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेसँगै ओझा प्राधिकरणको अध्यक्षबाट स्वतः पदमुक्त भएका थिए । छानबिन समिति गठनपछि स्वतः निलम्बन भएका उनलाई त्यसपछि सरकारले गत भदौ २ गते ओझालाई खराब आचरण र कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो ।

सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेपछि प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो । सोही क्रममा ओझा भदौ २२ गते उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । जेनजी पुस्ताका युवाहरूले आन्दोलन गरेकै दिन भदौ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको पदपूर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय र सो निर्णय बमोजिम मिति २०८२/०५/१४ मा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्ने र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०८२/०६/२६ सम्मका लागि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । पेशीका दिन उपस्थित हुन भनि सम्बन्धित पक्षहरूलाई पेशीको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’ उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश–

तर, अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकै दिन र भोलिपल्टको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार नै ढल्यो भने पूरै देश अनिश्चितताको अवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । झण्डै एक हप्ता बढी समय राज्यका धेरैजसो कार्यालय सञ्चालनमा आएनन् । सोही क्रममा भदौको २९ गते शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो जसको अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल रहेका छन् ।

सोही परिस्थितिबीच सर्वोच्चको आदेश लिएर गत असोज १ गते ओझा बिमा प्राधिकरण हाजिर हुन पुगे । तर, अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न नदिन भनेर पत्र काट्यो ।

अर्थ मन्त्रायका शाखा अधिकृत लावन घिमिरेको नामबाट काटिएको पत्रमा ओझाको पुनर्बहालीको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएकोले के कुन आधारमा निजलाई पदबहाली गराइएको हो सोको आधार र कारण खुलाई पठाउन भनिएको थियो । साथै, उक्त पत्रमा पुर्नवबहाली गर्ने निर्णय नभएसम्म अध्यक्ष पदमा हाजिर नगर्नु नगराउनु भनिएको थियो ।

हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको पत्र-

सर्वोच्च अदालतले मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा आदेशको प्रतिलिपि सहित सूचना जारी गर्दै भदौ २३ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोले आदेशअनुसार गर्न अनुरोध गर्दै मंसिर १६ गते उपस्थितिको लागि बोलाएको थियो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको सूचना–

सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार अर्थ मन्त्रालयले हाजिर गरेर काम गर्न नदिएपछि ओझा मंसिर १५ गते अदालतको अवहेलनाको निवेदन लिएर फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले ओझाको निवेदमाथि मंसिरको १७ गते, २७ गते र आज मंगलबार पनि पेशी तोकेको थियो । आजको पेशी हेर्न नमिल्नेमा परेपछि बुधबारको लागि पेशी तोकिएको छ ।

के हो ओझाको प्रकरण ?

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेका ओझामाथि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अनुभवको प्रमाणपत्र र कार्यक्षमता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठन भए लगत्तै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् र विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।

तर, ओझा २०८१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएकोमा छनोट समितिले पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वप्रमुख दामोदर बस्यौला, र शरद ओझालाई मात्र सिफारिस गरेको थियो । जसमा सरकारले ओझालाई नै नियुक्ति गरेको थियो ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएलगत्तै ओझाको कार्यानुभव र प्रमाणपत्रको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । गत जेठ ९ गते आयोगले ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिसँग कागजात मागेकोमा सो कम्पनीले आयोगलाई कागजात उपलब्ध गराएको थियो । सो कम्पनीमा ओझाले २ वर्षसम्म वरिष्ठ प्रबन्धक तहमा रहेर काम गरिएको उल्लेख छ ।

साथै, उनले चाणक्य मिडियामा वरिष्ठ व्यवस्थापक र विशेष सम्वाददाताको भूमिका ३ वर्षदेखि निर्वाह गरेको कागजात नियुक्तिको क्रममा पेश गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिलाई चाणक्य मिडियाले ओझाले जिम्मेबारी बहन गरेको समयमा बैंकबाट बुझेको तलब सिट समेत उपलब्ध गराएको छ ।

साथै, ओझाले विभिन्न कलेज तथा संस्थामा पनि काम गरेको अनुभव र आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको कागजात समेत नियुक्तिको प्रक्रियामा बुझाएका छन् ।