डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै श्रीलङ्कामा ५–जी सेवा सुरु « Khabarhub

डिजिटल पहुँच विस्तार गर्दै श्रीलङ्कामा ५–जी सेवा सुरु


६ पुस २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोलम्बो- श्रीलङ्काले पहिलो पटक सर्वसाधारणका लागि ५–जी मोबाइल सेवाको व्यावसायिक सुरुआत गर्दै डिजिटल प्रविधिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । देशका दुई प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘डाइलग एक्सियाटा’ र ‘श्रीलङ्का टेलिकम मोबिटेल’ ले व्यावसायिक रूपमा ५–जी सेवा सुरु गरेका छन् ।

श्रीलङ्का टेलिकम मोबिटेलले शुक्रबार कोलम्बोस्थित वन गाल फेस किनमेल केन्द्रमा सेवा सुरु गर्दै उच्च गतिको इन्टरनेट तथा ५–जी प्रविधिका अनुप्रयोगहरू प्रदर्शन गरेको थियो । श्रीलङ्का टेलिकम समूहका अध्यक्ष मोथिलाल दे सिल्भाले ५–जी प्रविधिले डेटा आदान–प्रदानलाई छिटो बनाउने मात्र नभई कृत्रिम बौद्धिकता आधारित सेवाहरूको प्रयोगमा पनि व्यापक योगदान दिने बताए ।

डाइलग एक्सियाटाले बिहीबार ‘डाइलग ५–जी अल्ट्रा’ सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । देशभर रहेका दुई सयभन्दा बढी सक्रिय ५–जी केन्द्रमार्फत यो सेवाले पन्ध्र लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

डाइलग एक्सियाटाका समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुपुन वीरासिंहेले ५–जी सेवा श्रीलङ्काको डिजिटल संरचना बलियो बनाउन र भविष्यमा नवप्रवर्तन, उत्पादनशीलता तथा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण कदम रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०८२, आइतबार  ३ : ०२ बजे

रास्वपाको अनुशासन आयोग प्रमुखमा लेखनाथ पौडेल

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनपछि बसेको

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक : सचिवालय, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तत्काल मनोनित नगर्ने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको

यात्रु अभावले पहाडी विमानस्थलमा नियमित उडान प्रभावित भयो : पर्यटनमन्त्री

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले यात्रु

परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ- मुस्ताङमा युरेनियम धातु उत्खनन गर्न कसैसँग कुनै सम्झौता भएको छैन

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङमा युरेनियम धातु उत्खनन गर्न कसैसँग

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफल, डिजिटल अपराध अनुसन्धानलाई समेट्न सुझाव

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान