कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत अन्य छ ओटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले लिँदै आएको पारिश्रमिकको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक विधेयक संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस फैसलासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले लिँदै आएको सेवा सुविधा कात्तिक १ गतेबाट नपाउने भएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निर्वाचित पदाधिकारीहरुले शपथ लिएको दिनदेखिनै शुरु हुनेगरी “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५” ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा पदाधिकारीको पारिश्रमिक सुविधा शब्द उल्लेख भएकै कारण सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक ठहर गर्दै लिइरहेको पारिश्रमिक रोक्ने फैसला गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

यस्तो लेखिएको थियो विधेयकमा

पदाधिकारीको सुविधा : पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ वमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई आफ्नो पदको काम कारबाही शुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची—१ बमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत समेतको आधारमा मासिक पारिश्रमिक सुविधा पाउँनेछन् ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानून अनुसार महिनै पिच्छे पारिश्रमिक वापतको रकम बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यससँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक रोक्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ ।

सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेसँगै यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासँग खबरहबका लागि तेज बोहराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून बदर गरेको छ, के भन्नु हुन्छ ?

हामीले स्थानीय तहका सदस्य र प्रतिनिधीले पाउँने सेवा सुविधा प्रदेश कानून अनुसार हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ । हामीले विधेयक तयार गर्दा मासिक सेवा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्यौ । तर अलिकति कमजोरी भयो । कानुनमा पारिश्रमिक भन्ने एउटा शब्द परेको छ । मलाई लाग्छ त्यो पारिश्रमिक भन्ने शब्दले गर्दा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको होला ! त्यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । पूर्णपाठ आइसकेपछि प्रदेश सरकारले छलफल गर्छ र कुन रुपमा अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।

अब काम गरिसकेपछि कुनै किसिमको सुविधा पाउँदैन् भन्ने त सायद यो संसारमा कही हुँदै हुँदैन । नेपालको संविधान अनुसार कुनै मान्छेलाई काम गराइन्छ भने उसको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो ।

के स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लिनु संविधान विपरित थिएन ?

वास्तममा एउटा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले बिहान देखि बेलुका सम्म आफ्नो टेबलमा बसेर काम गर्छ । अनी उसले जनताका काम बिहान बेलुका राति, शनिबार जुनसुकै समयमा काम गरिहेको हुन्छ ।

अब काम गरिसकेपछि कुनै किसिमको सुविधा पाउँदैन् भन्ने त सायद यो संसारमा कही हुँदै हुँदैन । नेपालको संविधान अनुसार कुनै मान्छेलाई काम गराइन्छ भने उसको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा पाउनु उसको मौलिक अधिकार हो ।

संविधानको मौलिक हकमै पूर्ण रुपमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको लागी सय दिनको रोजगारी अनिवार्य उपलब्ध गराउने लगायतका अनेक कार्यक्रम ल्याएको छ । दिनका दिन कार्यालयमा उपस्थित भएर जनताको काममा खटिने जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउनु स्वभाविक हो । अब पारिश्रमिक भन्ने शब्दको कुरा हो त्यसलाईपनि सेवा अथवा यसलाई कुन रुपमा लेखेर प्रदान गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो ।

भाषामा परिर्वतन गरेर भएपनि जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिइन्छ भन्ने तपाईको कुरा हो ?

हामीले बनाएको कानुन अनुसार पहिलेदेखि पाउँदै आएको तलब भत्ता कार्तिक १ गतेदेखि पाउने स्वभाविक भइहाल्यो । प्रदेश सरकारले संशोधन गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ । भाषा मात्रै परिर्वतन गर्ने त हो नि ! सामान्यतया मलाई जनाकारीमा आए अनुसार हामीले तोकेको तलब भत्ता खारेज गरेको हो ।

संविधान विपरित होइन । संविधानसँग बाझिएको भनेको होला । संविधानले सेवा देउ भन्यो तपाईहरुले पारिश्रमिक दिनुभयो भनेको हो, त्यो बाझिएको हो ।

संविधानले दिएको सेवा सुविधा त खारेज गरेको होइन्, खारेज गर्नपनि मिल्दैन । हामीले त जनप्रतिनिधीहरुले दिनभर काम गरेको हुनाले महिनाको यति सेवा पाउने भनेर उल्लेख त गर्यौं । तर कसलाई सेवा भनिन्छ, कसलाई सुविधा भनिन्छ र कसलाई पारिश्रमिक भनिन्छ भन्ने कुरामा अनविज्ञता भएकोले यो समस्या आएको हो । अब त्यसको कानुनी व्याख्यामा हेरेर टुङग्याउछौ ।

सर्वोच्चले संविधान विपरित भनेको छ नि त फैसलामा ?

संविधान विपरित होइन । संविधानसँग बाझिएको भनेको होला । संविधानले सेवा देउ भन्यो तपाईहरुले पारिश्रमिक दिनुभयो भनेको हो, त्यो बाझिएको हो । नपाउने भन्ने ढंगले हैन कि तपाईले सेवा लेख्नु पर्थ्यो पारिश्रमिक भन्ने लेखियो भन्ने होला । तैपनि हामीले पूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

अब प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउछ त ?

किन नदिनु ! त्यो त दिनुपर्छ नि, त्यो त स्वभाविक कुरा हो । अब संशोधन गर्दा नयाँ विधेयक ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिले पनि तपाईहरु हेर्नुस् प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरुले अन्य प्रदेशको भन्दा बढी सेवा सुविधा लिईरहेका छन् । खै त त्यताको खारेज भएन । यो सवै शब्दको गल्तीले गर्दा भएको हो । संविधानले शब्द शब्दको ब्याख्या गर्ने भएकोले यस्तो हुन गएको हो ।