काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले सरकारले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने तयारी थालेको बताएकी छन् । तर, आर्थिक अवस्था र मानव संसाधनको सीमितताले यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध हुने संकेत पनि उनले दिएकी छन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतको आदेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन अपरिहार्य भए पनि तत्कालै सबै संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै नीति नहुँदा कार्यक्रमहरू शाखा स्तरबाट सीमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पुरानो स्वास्थ्य नीति संशोधनमार्फत मानसिक स्वास्थ्य समेट्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि त्यसले पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

“अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त प्रश्न नै हुँदैन,” मन्त्री गौतमले भनिन्, “तर संरचना मात्रै बनाएर जनशक्ति र कार्यक्रम नचल्ने अवस्था आयो भने त्यसले सेवा विस्तारभन्दा उल्टो असर पार्न सक्छ ।”

उनले सरकार संरचना निर्माणभन्दा पनि सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको बताइन्। महाशाखा गठन, नीति निर्माण र सेवा विस्तार सबैलाई वर्तमान आर्थिक अवस्था र उपलब्ध जनशक्तिसँग सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमका अनुसार सरकारले अब मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित छुट्टै नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयन मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य सेवामा देखिएको दीर्घकालीन खाडल पुर्ने अपेक्षा गरिएको छ।