नेपालको राजनीति आज जुन गम्भीर र निराशाजनक मोडमा उभिएको छ, त्यो केवल नेतृत्वको अक्षमता वा नैतिकताको प्रश्न मात्रै होइन; न त कसैले स्थापित गरिदिएको ‘भाष्य’ मात्रै नै हो । यो त दशक अघि हामीले आफैँले निर्माण गरेको व्यवस्थाको संरचनागत त्रुटिको अनिवार्य परिणाम हो। पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा देशले सरकार फेरिएको एउटा अनवरत शृङ्खला देखेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कुनै स्थिर कार्यकारी शक्तिको केन्द्र नभएर गठबन्धनको अंकगणितमा आधारित ‘म्युजिकल चेयर’ को खेल मैदान बनेको छ।

एकजना पात्र हट्छन्, अर्का पात्र आउँछन्, तर अस्थिरताको चक्रव्यूह ज्यूँका त्यूँ रहन्छ। मतदाताको आशा र लगानीको वातावरण हरेक नयाँ अनुहारसँगै मौलाउने क्षणिक उत्साहमा बाँच्न बाध्य छ, तर त्यो उत्साह दुई वर्ष नपुग्दै निराशामा परिणत हुन्छ। हामीले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ कि नेता फेरिएपछि देशको नियति फेरिदैन । वास्तविकता त के हो भने, हामीले त्रुटिपूर्ण प्रणाली भित्र जतिसुकै इमानदार पात्र स्थापित गरे पनि, त्यो प्रणालीले अन्ततः तिनलाई सत्ताको भागबण्डा र क्षणिक स्वार्थको दास बनाएर छाड्छ। यसरी, नेपालको लोकतन्त्र आज ‘व्यक्तिगत राजनीतिक कला’ बाट भन्दा बढी ‘प्रणालीगत कमजोरी’ बाट संकटग्रस्त छ र यो संकटको स्थायी निदान खोज्न अब हामीले साहसिक ‘सिस्टम रिबुट’ को विकल्पमा जानैपर्छ।

वास्तविकता के हो भने, हामीले त्रुटिपूर्ण प्रणाली भित्र जतिसुकै इमानदार पात्र स्थापित गरे पनि, त्यो प्रणालीले अन्ततः तिनलाई सत्ताको भागबण्डा र क्षणिक स्वार्थको दास बनाएर छाड्छ।

यो अस्थिरताको प्रत्यक्ष राष्ट्रिय लागत ज्यादै महँगो छ। जब देशको नेतृत्वले आफ्नो समय र शक्ति नीति निर्माण र सुशासनमा खर्च गर्नुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउन, असन्तुष्ट साना दललाई फकाउन र निरन्तर गठबन्धनको धागो जोड्नमै खर्च गर्नुपर्छ, तब विकासको गति रोकिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय बजेट खर्चको अवस्था नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ कि आर्थिक वर्षको आधा अवधि केवल सरकारको आयु जोगाउनैमा बित्छ, जसले गर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने समय नै बाँकी रहँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विलम्बता,लागत वृद्धि र नीतिहरूको निरन्तर उल्टो–पल्टो हुनुको मुख्य कारण यही राजनीतिक अनिश्चितता हो।

नेपालको औसत सरकारी कार्यकाल १.८ वर्ष वा सोही हाराहारीको तथ्याङ्करहेको छ, जबकि एउटा ठूलो पूर्वाधार आयोजना पूरा हुन औसतमा ५ देखि ७ वर्षको लाग्छ। यो विरोधाभास नै हाम्रो विकासको बाधक हो। जनताको करको पैसाले पालिएको राज्य सञ्चालकको सम्पूर्ण ध्यान राष्ट्र निर्माणमा भन्दा पनि सत्ताको अंकगणितमा केन्द्रित हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यो अवस्थाले केवल आर्थिक क्षति मात्र गर्दैन; यसले नागरिकमा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास क्षय गर्छ र अन्ततः निराशाले भरिएको युवालाई विदेश पलायन वा विद्रोही बनाउन थप प्रेरित गर्छ।

हामीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मिश्रण) ले सिद्धान्ततः समावेशिता र प्रतिनिधित्त्व बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, व्यवहारमा यसले कुनै पनि ठूलो दललाई स्पष्ट बहुमत दिलाउन सकेन, जसको परिणाम स्वरूप संसद सधैं त्रिशंकु रहन्छ।

समानुपातिक प्रणालीले साना दलहरूलाई संसदमा प्रवेशको ढोका खोलिदियो, जुन लोकतन्त्रका लागि एक (हिसाबले) सुन्दर पक्ष थियो; तर, यसको शैली अहिले पनि बदनाम छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि स्पष्ट बहुमत नआउँदा यी साना दल नै सरकार बनाउने र भत्काउने ‘निर्णायक खेलाडी’ बन्न पुगे। यही कारणले गर्दा, सरकार गठनका क्रममा मन्त्री पद र शक्ति बाँडफाँटका लागि हुने मोलमोलाइले राजनीतिक सिद्धान्त र विचारलाई पूर्ण रूपमा गौण बनाइदिएको छ। हामीले देखेका छौं, सत्ता टिकाउनका लागि एउटा प्रधानमन्त्रीले विचारमा आकाश–जमीनको फरक भएका दलको चित्त बुझाउनुपर्छ, जसले गर्दा सरकारको नीतिगत दिशा सधैं अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहन्छ। यो प्रणालीगत कमजोरीको सिकार अब हामी हुनुहुँदैन।

समानुपातिक प्रणालीले साना दललाई संसदमा प्रवेशको ढोका खोलिदियो, जुन लोकतन्त्रका लागि सुन्दर पक्ष हो । तर यसको शैली नयाँदेखि पुरानासम्म जताजतै अहिले बदनाम छ ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन साधारण बहुमत भए पुग्छ, जसले गर्दा सरकारको स्थायित्व सधैं दलहरूको क्षणिक मनस्थितिमा निर्भर रहन्छ। यो ‘कुर्सी हल्लाई’ प्रवृत्ति नरोकिएसम्म, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व दिवास्वप्न मात्रै रहनेछ।

यो संरचनागत कमजोरीको समाधान खोज्न हामीले विकसित र स्थिर लोकतन्त्रहरूको अनुभवबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, जर्मनीको संसदीय अभ्यास लाई हेरौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अस्थिरताको इतिहासबाट पाठ सिक्दै जर्मनीले आफ्नो संविधान (Basic Law) मा ‘रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव’ (Constructive Vote of No Confidence) को प्रावधान राख्यो।

यस प्रावधानअनुसार, जर्मनीमा चान्सलर (प्रधानमन्त्री) विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि सांसदले केवल सरकारको विरोध मात्रै गरेर पुग्दैन, उनीहरूले तत्कालै अर्को बहुमत प्राप्त चान्सलरको नाम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ र बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ: जर्मनीमा केवल ‘सरकार गिराइँदैन’, बरु ‘विकल्प दिएर मात्र सरकार बनाइन्छ’।

यो नियमले राजनीतिक दललाई केवल भत्काउने काममा भन्दापनि बनाउने र जिम्मेवारी लिने काममा केन्द्रित गर्छ। यसले क्षणिक राजनीतिक रिसइबी वा स्वार्थका लागि सरकार गिराउने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्छ, जसले गर्दा त्यहाँका चान्सलरले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने लगभग सुनिश्चितता हुन्छ र उनीहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिहरूमाथि ढुक्क भएर काम गर्न पाउँछन्। नेपालले पनि आफ्नो संसदीय अभ्यासमा यही ‘विकल्पविहीन विद्रोह’ लाई रोक्न यो कठोर नियम अनिवार्य रूपमा आत्मसात् गर्नैपर्छ।

यसैगरी, राजनीतिक स्थिरताका लागि अर्को सफल मोडेल फ्रान्सको ‘अर्ध–राष्ट्रपतीय प्रणाली’ (Semi-Presidential System) हुनसक्छ। फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्छन्, जसले कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय म्यान्डेटको बलियो वैधानिकता प्रदान गर्छ। यसले गर्दा राष्ट्रपतिले ५ वर्षको अवधिका लागि आफ्नो नीतिगत एजेन्डामा अडिग रहेर काम गर्न पाउँछन्।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी भए पनि, राष्ट्रपतिको जनमतप्राप्त बलियो नेतृत्वले कार्यपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट बचाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यदि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख(राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) लाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदलाई दलको सधैँको दबाबबाट मुक्त गर्छ। यसले मतदातालाई पनि आफ्नो मत ‘दल’ लाई मात्र नभई, देश हाँक्ने ‘व्यक्ति’ लाई सिधै दिने अवसर प्रदान गर्छ । जसबाट सरकार जवाफदेही र बलियो दुवै हुन्छ। नेपालको संघीय र समावेशीताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, फ्रान्स वा श्रीलङ्काको जस्तो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलाई थप समावेशी ढाँचामा लागू गर्न सकिने विषयमा गहिरो संवैधानिक विमर्शको आवश्यकता छ।

यो समस्याको निदानका लागि ‘सिस्टम रिबुट’ को विस्तृत खाका अपरिहार्य छ। पहिलो र प्राथमिक रिबुटको बुँदा हो: प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षा र कार्यकालको ग्यारेन्टी हो। संविधानमा संशोधन गरी ‘जर्मनी मोडेल’ लाई अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ। थप रूपमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ।

संविधानमा संशोधन गरी ‘जर्मनी मोडेल’ लाई अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ। थप रूपमा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ।

यसले प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम ‘हनिमुन पिरियड’ (Honeymoon Period) दिन्छ, जसले गर्दा उनले गठबन्धनको अंकगणित बिर्सेर राष्ट्रिय हितका लागि कठोर र दीर्घकालीन निर्णय लिन सक्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसक्ने अवस्था नै आयो भने पनि, त्यो समय सीमा समाप्त भएपछि मात्रै प्रणालीले विकल्प खोज्नेछ। यो नियमले नेतृत्वमा धैर्य, साहस र दूरदर्शिता स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण रिबुटको बुँदा हो: निर्वाचन प्रणालीको निर्णायक सुधार। मिश्रित प्रणालीले सधैं अस्थिरता दिएकाले अब दलले एउटा साहसिक निर्णय लिनैपर्छ। कि त हामी पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्छ, जहाँ विजेताले स्पष्ट म्यान्डेट पाउँछ र देशलाई पाँच वर्षसम्म हाँक्ने बलियो आधार तयार हुन्छ; कि त हामीले पूर्णतः समानुपातिक प्रणाली अपनाएर, साना दलको प्रतिनिधित्वलाई पूर्णता दिँदै, कार्यकारी प्रमुखलाई संसदभन्दा बाहिरबाट (अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत) चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको पछिल्लो तीनवटा आम निर्वाचनको नतिजाको विश्लेषणले देखाउँछ कि कुनै पनि दलले ४०% भन्दा बढी सिट ल्याउन सकेका छैनन्। यो गणितले हामीलाई प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतामाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिबुटको बुँदा हो: सुशासन र जवाफदेहिताको ‘शून्य–सहिष्णुता प्याकेज’ (Zero-Tolerance Package)। राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा समेत जवाफदेहिता हराएको छ। यसलाई पुनर्स्थापित गर्न पद निलम्बनको कठोर नियम: कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग वा नैतिक पतनको गम्भीर मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने। यसमा राजनीतिक स्वार्थले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी संवैधानिक निकायलाई अधिकार दिइनुपर्छ। अर्को नतिजा-आधारित मूल्याङ्कन: प्रत्येक मन्त्रालय र विभागीय प्रमुखसँग स्पष्ट, सार्वजनिक र मापनयोग्य कार्य सम्पादन सम्झौता(Performance Contract) गर्नैपर्छ। नतिजा दिन नसक्नेलाई राजनीतिक संरक्षणका बाबजुद पदमुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालको एक पूर्व मुख्य सचिवको भनाइथियो “हामीले जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि, जबसम्म कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको ग्यारेन्टी हुँदैन, सुशासन सम्भव छैन।” यो जवाफदेहिता प्याकेजले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ।

अन्ततः नेपालको लोकतन्त्रलाई साँच्चै बलियो बनाउने हो भने, हामीले क्षणिक राजनीतिक लाभ र साना दलहरूको असन्तुष्टिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय भविष्यको ग्यारेन्टी का लागि कठोर निर्णय लिनैपर्छ। अस्थिरताको रोग हटाउने औषधि तिक्त हुन्छ, तर त्यो देशका लागि निल्नैपर्छ। दलहरूले ‘आफ्नो स्वार्थ’ भन्दा ‘प्रणालीको हित’ लाई प्राथमिकता दिएर, यो ऐतिहासिक ‘सिस्टम रिबुट’ गर्ने साहस देखाउनु नै अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो र अन्तिम नैतिक परीक्षा हो। यदि हामीले अहिले पनि यो अवसर गुमायौँ भने, आउँदा पुस्ताले हामीलाई ‘अस्थिरताको विरासत’ हस्तान्तरण गरेकोमा कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्। अब पात्र फेरिएको होइन, परिणाम फेरिएको हेर्न चाहने नागरिकको आशामाथि दलहरूले न्याय गर्नैपर्छ।