काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ मुख्य नारासहित मंगलबार पेरिसडाँडामा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेकपाले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा विभिन्न आकर्षक नारा र योजनाहरू राखिएको छ । जसमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदेखि प्रतिवर्ष डेढ लाख आत्मनिर्भर रोजगार थप्नेसम्मका योजना छन् ।

नेकपाका योजना/कार्यक्रमहरू

• आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १०प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
• बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५प्रतिशत बाट घटाएर १०प्रतिशत मा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
• प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
• ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
• विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई उद्यमी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
• प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी थप्ने वार्षिक लक्ष्य राखिनेछ।
• २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
• आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिनेछ।
• सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
• एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ (१ वर्षभित्र)।
• राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
• नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
• ५ वर्षभित्र १०,००० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
• राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्‍याइनेछ (५ वर्षभित्र)।
• दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
• नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गरिनेछ।
• नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा बढाइने छ।
• ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गरिनेछ।
• ५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइनेछ।
• २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
• १०० वटा ग्रामीण वस्तीलाई स्मार्ट भिलेज बनाइने छ (५ वर्षभित्र)।
• १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
• हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
• शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
• खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
• ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ।
• संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
• उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
• तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।
• स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।
• हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट स्थापना गरिनेछ।
• हिंसापीडित महिलाका लागि प्रति पालिका एक आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
• महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
• एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि गरिनेछ।
• सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइनेछ।
• बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६०प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
• मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
• आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरिनेछ।
• एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
• थारु आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न तथा प्रभावकारी बनाइनेछ।
• नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
• संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ।
• सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
• हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
• एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
  थप प्रमुख योजना/कार्यक्रमहरू
• कृषि लगानी दशक घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• ‘विपन्नको इलम र सीप : पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ’ पहल अघि बढाइनेछ।
• एक सामुदायिक वन, एक उद्यम कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
• हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।
• महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम हरेक पालिकामा सञ्चालन गरिनेछ।
• ई-शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।
• अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।
• टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी गरिनेछ।
• कार्यसम्पादन सम्झौता आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
• शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिक मैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
• एक परिवार एक आवास अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
• हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• कार्बन व्यापार नीति निर्माण गरिनेछ।
• एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गरिनेछ।
• एकीकृत बाल ऐन तथा एकीकृत दलित विकास ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
• राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तथा कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।