यस्ता छन् गगन थापाले देखेका यातायात सुधारका योजनाहरू « Khabarhub

यस्ता छन् गगन थापाले देखेका यातायात सुधारका योजनाहरू


१ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सार्वजनिक यातायात सुधारका प्रारम्भिक योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत शुक्रबार राती भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि एकीकृत प्राधिकरणको अवधारणा पेश गरेका छन् ।

सरकार, सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक यातायातबाट जनता जति पीडित छन्, त्यो अनुसारको प्राथमिकता र संवेदनशीलता नदेखिएको अनुभूति थापाले व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति थापाले सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनु अपरिहार्य रहेको चर्चा गर्दै उनले त्यसका लागि आफूहरूले ठोस तयारी गरिरहेको बताए ।

उनले भने,’घण्टौँको जाम, सडकमा उड्ने धुलो र असुरक्षित यात्रा यही हाम्रो सार्वजनिक यातायातको समस्या हो। साना र अव्यवस्थित सवारीमा निर्भर प्रणाली, एकीकृत नभएको रुट परमिट र भाडा व्यवस्था, र राजधानीमै कामकाजी नागरिक समयमै कार्यालय पुग्न नसक्ने अवस्था । यसको अर्थ हो हाम्रो हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ।”

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  १० : २३ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक