काठमाडौं- पूर्वी नेपालमा दुई दशकभन्दा अघिदेखि पहिचानको मुद्दा उठिरहेको छ । पहिचानको मुद्दा लिएर एकैसाथ सडकमा निस्किएका दल र शक्तिहरू निर्वाचन आएपछि तितरबितर हुने गरेका छन् । आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउन दौडिँदा पहिचानको मुद्दा जहिले ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

सडकमा उठेको आवाज मतपेटिका प्रकट नहुँदा पहिचानवादी सधैँ निराश हुनु परेको छ। विगतका घटना हेर्दा एकतप्का पहिचानवादी अभियन्ता ठूला दलमा जोडिने, अर्को तप्का अभियन्ता आफ्नै पार्टी खोल्दैअगाडि बढेको देखिन्छ ।

आन्दोलनले उठका दल चुनावैपिच्छे खुम्चिँदै जाँदा जनताको विश्वास पहिचानवादी दलहरूप्रति झन् झन् कमजोर हुँदै गएको छ । संघीयता र जातीय पहिचानको मुख्य एजेण्डा बनाएका दलहरू तितरबितर हुनाले ठूलाले फाइदा उठाएका छन् । यो क्रम विगतका निर्वाचनदेखि नै जारी छ।

यस पटकको निर्वाचनमा पनि पहिचानवादी दल पुरानैमा दर्ज भए । श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी नयाँ दलका रुपमा देखिए । पूर्वमा २०७९ सालमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव लडिसकेको छ। श्रम संस्कृति पार्टी, उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी नयाँ भए पनि मतदातामाझ चर्चा छ ।

नयाँ भनिएको श्रम संस्कृति पार्टीले पहिचानको मुद्दालाई उठान गरिएको देखिँदैन । पार्टीको प्रधान सिद्धान्त नै हर्कवाद बनाएका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ पहिचानबारे खुल्न सकेका छैनन् । यता उज्यालो नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लगायतले पहिचानको मुद्दा उठाए पनि जनमत देखिँदैन ।

अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यी पार्टीबाट कुनै उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यो पहिचानवादी नेता कुमार लिङ्देन स्वयंको स्वीकारोक्ति हो । लिङ्देनको विश्लेषणमा पहिचानवादीलाई कांग्रेस र एमाले लगायतले प्रलोभन देखाएकै कारण कमजोर हुँदै गएका छन् ।

माओवादीको लहर चलेको बेला २०६४ सालमा पहिचानले पूर्वमा राम्रै चर्चा र शक्ति बटुलेको थियो । पहिचानको मुद्दा उठाएकै कारण माओवादीले पूर्वमा शक्ति आर्जन गर्‍यो । त्यसपछाडि त्यो शक्ति कायम राख्न सकेन । पहिचानको मुद्दा उठाएका दल अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभामा पुग्न नसक्दा कतिपयले यो मुद्दा नै मतदातालाई बुझाउन नसकेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

अनुसन्धानकर्ता तथा लिम्बू भाषा लिपिमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका भगिराज इङ्नाम भन्छन्, ‘पहिचानको विषय लिम्बु र आदिवासी जनजातिको मात्रै हो भन्ने भाष्य भएका कारण यो कमजोर भएको देखिन्छ’, उनी भन्छन, ‘यो मुद्दालाई जनतासमक्ष पुगेर बुझाउन सक्नेहरूकै अभाव भयो । त्यसपछि सबै शक्ति एकजुट नहुँदा ठूला दलले फाइदा उठाए ।’

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुँदा आफूलाई स्थापित गर्न चुकेका दलहरू अहिलेसम्म खुम्चिएर छिन्नभिन्न देखिन्छन् । त्यसबेला पूर्वका विभिन्न जिल्लामा उदाएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतमध्ये कतिपयको अस्तित्व नै हराएको छ। कतिपय चाहिँ नामको अस्तित्वमा छन् ।

पहिचानको लहर चलेका बेला पनि औँलामा गन्न सकिने मत ल्याएका यी दल कालान्तरमा छिन्नभिन्न भए । विगतमा पहिचानकै लागि लडेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनको पूर्वमा प्रभाव छैन । यी सबै दलमध्ये एकाधले पूर्वका केही वडामा मात्रै जितेका छन् ।

२०६४ सालको निर्वाचनयता पूर्वका कुनै पनि जिल्लामा पहिचानवादी दलले जित्न सकेन् । तर पनि मुद्दा अझै ओझेलमा परेको छैन । २०७९ को निर्वाचनमा आ-आफ्नो ढङ्गले लडेका यी दल २०८१ वैशाख १६ गते इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचनमा एकीकृत भए ।

तर, देशैभरि पहिचानको मुद्दा उठाएको र मधेसबाट नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टीले यहाँबाट एकल उम्मेदवारी दियो । इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पहिचानवादी एक भएकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिं थेगिमले ११ हजार ४५७ मतसहित दोस्र भए । तर अहिले त्यति मत आउने अवस्था छैन । कारण पुरानै छ- त्यसबेलाका पहिचानवादीहरू अहिले तितरबितर भएका छन् ।

विगतका निर्वाचनमा पहिचानवादी दलहरूले धरौटी गुमाएको स्थिति थियो । यो पटक पनि त्यही स्थिति दोहोरिने विश्लेषण हुन थालेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पूर्वमा पहिचानवादी दलको सङ्ख्या १७ थियो । संघीय संसद् त परको कुरा- कोशी प्रदेशमै पनि ती दलको सिट शून्य छ । अहिलेसम्म प्रदेशसभाका दुइटा निर्वाचनमा स्वतन्त्र पहिचानवादी उम्मेदवार र दलले एक सिट जितेनन् ।

यस पटकको पहिचानवादी भोट श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीमा जाने विश्लेषण गरिन्छ ।

यससँगै तारा चुनाव चिन्ह भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पनि केही पहिचानवादीले भोट गर्ने अवस्था रहेको इलाम २ को उपनिर्वाचनका स्वतन्त्र उम्मेदवार थेगिम बताउँछन् । थेगिमको विश्वासमा पहिचानवादी मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई भोट हाल्दैनन् । तर पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुने यिनै दुई दल हुन् ।

आरोप-प्रत्यारोप

तत्कालीन १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रदेशसभाको निर्णयको विरोध गर्दै केही पहिचानवादी दल र मोर्चा १२ पुस २०८१ मा घोषणा सभा गरेर एकीकृत भए । पहिचानवादीहरूले संयुक्त पहिचानवादी मोर्चामार्फत् सुनसरीमा एकीकरण गरेका थिए । त्यसबेला प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीको संयोजकत्वमा पहिचानवादी मोर्चा गठन भयो ।

केपी पालोमा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, ज्ञानबहादुर गुरुङ सङ्घीय अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, केपी तालुङ्गा अध्यक्ष रहेको नेपाल जनमुक्ति पार्टी, डकेन्द्रसिंह थेगिम संयोजकत्व रहेको प्रदेश एक पुननामकरण समिति आबद्ध भए । तर, कुमार लिङ्देन नेतृत्व रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बाहिरै बस्यो ।

मिसन ०८४ लाई ध्यानमा राखेर संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन भए पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ दलका रुपमा उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टीमा डकेन्द्रसिंह थेगिम र महेन्द्र लावती जोडिए । उनीहरूले पूर्वका पहिचानवादीसँग सल्लाहै नगरेको भन्दै मोर्चा छिन्नभिन्न भयो ।

अहिले कुमार लिङ्देन पक्ष डकेन्द्र थेगिम र डा. महेन्द्र लावतीलाई पहिचानवादी आन्दोलन कमजोर बनाएको आरोप लगाउँछ । यता थेगिम र लावती भने कुमार लिङ्देन लगायत नेताहरू एकीकृत हुन नमानेको आरोप लगाउँछन् । केपी पालुङ्गा र ज्ञानबहादुर गुरुङ पनि थेगिम र लावतीले सल्लाह नगरी आफ्नो हिसाबले बढेपछि ०८२ को निर्वाचनमा पहिचानवादी एकीकृत हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।

अहिले कुमार लिङ्देन आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पहिचानवादी नेताहरूले भोट हाल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लिङ्देन अराजनीतिक व्यक्तिहरूको भीडका कारण पहिचानवादी आन्दोलन कमजोर भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘पहिचानमा दापसहितको खुकुरी चुनाव चिह्न लिएर हामी आफैँ उठेका छौँ । अरुणपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान भन्ने नारासहित २२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ’, उनले भने, ‘भाइरल पार्टी र नेताहरूको मोहका कारण पूर्वको कोशीमा पहिचानवादी आन्दोलन योपटक कमजोर भएको छ । पहिचानको आन्दोलन कमजोर भए पनि यसपटक उम्मेदवारी दिएका छौँ । अराजनीतिक व्यक्तिहरूको भीडका कारण पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको हो ।’

महेन्द्र लावतीको उदाहरण दिँदै लिङ्देन भन्छन्, ‘पहिचानवादीको आन्दोलन हाँकिरहेका थियौँ । उनी अमेरिकाबाट आएपछि अगुवा बनाइयो । त्यसपछि आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । हामीभन्दा सिनियर भनेर लावतीलाई मानेकै हो । तर उहाँले पहिचानवादी मोर्चा बनाउनुभयो । त्यसपछि कुलमानको पार्टीमा मिसिनुभयो । डकेन्द्र थेगिम लगायत नेताहरू त्यहाँबाट पनि निस्किनुभयो । त्यसकारण इलाम-२ मा हामीले जुन लहर पाएका थियौँ, त्यो छिन्नभिन्न भयो । एकै भएर जान छलफल गर्न पाएनौँ, हतारमा उपनिर्वाचन तोकियो । खेल्ने काम हुँदा विचलित भयौँ ।’

यता महेन्द्र र डकेन्द्र चाहिँ कुमारको कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । यसबारे डकेन्द्र भन्छन्, ‘कुमारजीलाई एक भएर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखेको हो । तर, दमकमा भएका छलफलमा मुद्दामा एक भएर जान्छु, पार्टी नै एक बनाएर जान सक्दिनँ भनेपछि हामीले कर गर्ने कुरा भएन ।’ महेन्द्र पनि विभिन्न पहिचानवादी दललाई एकीकृत गर्न खोजे पनि नसकेको बताउँछन् ।

हर्कले साथ नदिएको दाबी

श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढेका हर्क साम्पाङ लगायतले पहिचानवादी आन्दोलनलाई साथ नदिएको नेताहरूको गुनासो छ । भाइरल मोहकै कारण हर्कले आदिवासी जनजाति र समग्रमा कोशीका १४ जिल्लाको साथ पाउने अवस्था नरहेको तीन नेताहरू बताउँछन् ।

‘क्षेत्री बाहुन मात्रै किन भाइरल हुन्छन्, हामी पनि भाइरल हुने भनेर राई साथीहरू अगाडि बढ्नुभयो’, हर्कलाई लक्षित गर्दै एक पहिचानवादी नेताले भने, ‘हामीले त पहिला नै पहिचान पक्षधर समेटेर पार्टी बनाऊँ भनेको हो । कुरै नसुन्ने भएपछि उहाँ पनि कमजोर हुनुभयो, हामी पनि कमजोर भयौँ । म अहिले चुप छु । अगाडि बढ्नु राम्रो कुरा हो, तर मुद्दा पनि सँगै लिएर गएको भए राम्रो हुने थियो ।’

पार्टीको मुख्य सिद्धान्त हर्कवाद बनाएका साम्पाङले पहिचानको विषयमा उचित धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसकारण उनले पहिचानवादीको मत काट्छन् या काट्दैनन् हेर्न बाँकी छ । पछिल्लो समय जनार्दन शर्मा र सुदन किराती लगायतले खोलेको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीसँग पनि हर्कको सहकार्य छ । सुदनले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सहकार्य गरिसकेका छन् । प्रलोपाले पहिचानको मुद्दा उठान गरेको छ ।

‘पार्टी एकीकृत गर्ने सम्भावना छैन । चुनावी तालमेल भएको छ’, किराँती भन्छन्, ‘पहिचानका आधारमा पूर्वका विभिन्न ठाउँको नामाकरण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्छ छौँ।’

सुदनले भनेजस्तै प्रलोपाले हर्को श्रमसंस्कृतिलाई सुनसरी १ र भोजपुरमा साथ दिएको छ। सुनसरी १ मा हर्क आफैँ मैदानमा छन् भने सुदनको गृहजिल्ला भोजपुरमा श्रम संस्कृतिका ध्रुवराज राईलाई प्रलोपाले सघाएको छ ।

हामीले केही पहिचानवादी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पहिचानको भोट कसलाई जान्छ ? पहिचानवादी किन एक हुन सकेनन् ? पहिचानवादी आन्दोलनको भविष्य के ? भन्नेबारे प्रश्न गरेका छौँ । उनीहरूसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आफूमभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने भाष्यले पहिचानवादी फ्लप भए : भगिराज इङ्नाम, लेखक तथा अनुसन्धाता

पहिचानवादी मुद्दा ठिक हो । तर मुद्दा उठानकर्ता एक हुन नसकेका कारण समस्या भयो । लिम्बूहरू आफैँ सर्वेसर्व भन्ने अवस्थामा पुगेपछि कोशीमा सम्मानजनक मत ल्याउने ठाउँमा पहिचानवादी पुगेनन् । पहिचान पक्षधर एक नभएसम्म सरकारलाई दबाब दिने अवस्थामा पुगिँदैन । सबै पहिचान पक्षधर एक भएर लड्दा केन्द्रमा नभए पनि प्रदेशमा राम्रो सिट आउन सक्ने अवस्था छ ।

कोशी प्रदेशमा मज्जाले बहुमत ल्याउन सकिन्थ्यो । प्रदेशको नामाकरण पनि फेरिनसक्ने अवस्था थियो । तर, मभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने भाष्यले अवस्था बिग्रियो । अर्को कुरा, जसले पहिचानको मुद्दा खरो रुपमा उठान गर्छ, उही चाँडै बिग्रिन्छ । ठूला पार्टीले ललिपप खुवाएर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्छन् । विडम्बना के छ भने ठूला पार्टीले बोलाए त्यो पहिचानवादी नेता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै केन्द्रित हुन्छ । पहिचानवादी समुदाय पार्टी र जातिभन्दा माथि हुनुपर्ने थियो तर भएनन् ।

यही सिलसिला चलिरहे पहिचानको मुद्दा खस्किँदै जान्छ र यो अन्तिममा केही बाँकी रहँदैन । तर एकीकृत भए आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमा राम्रो सम्भावना छ । पहिचानको मुद्दा कमजोर भएपछि पहिचान विरोधी दलहरू कांग्रेस र एमाले फस्टाएको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाटै पूर्वका लिम्बु, राईहरूलाई छुन सकिँदैन भन्ने भाष्य पैदा भएको थियो ।

तर तिनै लिम्बुहरूलाई राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालिरहेकाहरूले निश्चित स्वार्थमा पारेर आफ्नो पक्षमा लगे । त्यहीकारण उनीहरू ठूला पार्टीमा जोडिन पुगे । जुन पार्टीमा जो व्यक्ति गए पनि आफ्नो र आफ्नो क्षेत्रको पहिचान के हो भन्ने निर्क्यौल गर्न नसकेको देखिन्छ । राज्य सत्तामा पुग्नेले त जहिले पनि आफू शक्तिशाली हुन तल्लो तह वर्ग परिचालन गरेको अवस्था हो । तर हामीले त्यसलाई चिर्न सकेनौँ । बुझ्ने भाषामाभन्दा हामी सुरुमा खरो उत्रियौँ तर, निश्चित उचाइमा पुगेपछि अरूकै स्वार्थमा पो जोडियौँ कि ?

भाइरल मोहले जनमत तान्न सकेनौँ, पुरानै दल ज्ता भयौँ : कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष ,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

पहिचानवादी आन्दोलन कायमै रहन्छ । चुनावी मोर्चामा चाहिँ कमजोर भएको म स्वीकार गर्छु । चुनावी माहोल भर्खरै तातिएकाले तालमेल गरेर जान सकिने बाटो छन् । म पाँचथर र ताप्लेजुङबाट आउँदा पनि स्थानीय पहिचानवादी एक हुनुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ । पहिचानबारे हर्क साम्पाङको स्पष्ट धारणा छैन । सुदन किराती  लगायत माओवादी केन्द्र छाडेकाहरूले वकालत गरेको देख्छु। जनार्दन शर्माको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीले अलिक बढी पहिचान वकालत गरेको छ ।

हर्कजी र प्रलोबाबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको बुझेका छौँ । यदि त्यसो भए पहिचानको मुद्दा हर्कजीले उठाउनुस् भन्छु । अहिलेसम्म तालमेल र एकता गर्ने विषयमा कुनै दलसँग संवाद भएको छैन । पछिल्लो समय वैचारिकभन्दा भाइरलतिर माहोल अगाडि बढेको छ । यसपटक हामीले जनमतलाई क्याप्चर गर्न सकेनौँ । हामीलाई पुरानै पार्टीका रुपमाा दर्ज गरेका कारण यसपटक पूर्वमा सम्मानजनक मत आउँछ ।

तर छिटपुट जितबाहेक धेरै ठाउँमा जित्ने आँकलन गरेको छैन । ठूलो जहाजमा प्वाल पार्ने मान्छेसँगै सबै मान्छे एकसाथ डुबिने रहेछ। केपी शर्मा ओली बाको कृपाले गर्दा हामी सबै पुराना भइसक्यौँ । २०-२२ वर्ष यही विषयमा लडेर आएको हो, अझै पनि थाकेका छैनौँ । पूर्वमा एमाले र कांग्रेसले चलाखी गरे राई-लिम्बुको सहयोग लिन खोज्छन् । लिम्बु समुदायलाई एमाले, कांग्रेस, राप्रपासहित माओवादीधरीले आफ्नो पक्षमा ल्याउन विभिन्न लोभ लालच देखाउने गर्छन् । त्यसको प्रभाव पूर्वमा बढी छ । सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यहाँका टाठाबाठा लिम्बुलाई धेरै सुविधा दिएर आफ्नो पक्षमा तान्छन् ।

प्रदेशमा सम्भावना छ, अहिलेबाटै लाग्नुपर्छ : डकेन्द्रसिं थेगिम, पहिचानवादी नेता

यो निर्वाचनमा पूर्वका पहिचानवादीहरूले कसलाई भोट हाल्ने सल्लाह गर्न बाँकी छ। पहिचानवादी शक्ति एकजुट हुने सम्भावना छैन । पहिचानवादी नेताहरू कोही राप्रपामा गए, कोही नयाँ पार्टीमा गए, कोही हामी तटस्थ पनि भयौँ । कोही श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीमा गएका छन् । जाँतो चुनाव चिह्नमा पनि धेरै पहिचानवादी जानुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिचानवादी शक्ति एक हुने सम्भावना मरिसकेको छ । प्रदेश चुनवमा मिल्न अहिलेदेखि नै खाका तयार गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौँ । कुमारजीहरूलाई पहिले हामीले पहिचानवादीको एउटा छुट्टै पार्टी बनाऊँ, त्यसैबाट निर्वाचनमा जान सके इलामको सन्देश कोशीभर पुर्‍याउन सकिन्छ भनेका थियौँ । त्यो बलले अन्यत्र पनि जित्न सकिन्छ भनेकै हो । उपनिर्वाचनमा सहयोग गर्ने मुख्य-मुख्य पार्टीसँग छलफल पनि भएको हो ।

तर धेरै साथीहरुले सहकार्य हुने तर पार्टी विलय गर्न नसकिने भनेपछि आ-आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुको विकल्प देखेनौँ । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, प्रदेश चुनावमा मिलेर जाने थुप्रै सम्भावना छन् । पहिचानवादीहरूको मत पुराना दलमा जाँदैन । पुरानो दलमा जाने भनेको नेकपामा जान सक्छ, किनभने नेकपाले पहिचानको मुद्दा उठाइरहेको छ । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा पहिचानवादी आन्दोलन छोडे पनि सुरुवाती अवस्थामा उनैले विजारोपण गरेका हुन् ।

उनी पहिचानवादी आन्दोलनको प्रतीक भएकाले उनकै नेतृत्वको नेकपामा पनि पहिचानवादीले मत हाल्ने देख्न सकिन्छ । यहाँले भने जस्तै पहिचानवादी आन्दोलनलाई बुझाउन नसक्दा पनि लिम्बु-राईहरूको मात्रै पहिचान हो । अरुको होइन, भन्ने भाष्य पैदा भएको छ । यो भाष्य चिर्न हामीले मसिनो गरी खट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस समय अहिले पर्याप्त देखिँदैन । अहिलेबाटै हामीले योजना बनाएमा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राम्रो हुन सक्छ ।

पहिचान भनेको राई लिम्बुको मात्रै हो भन्ने भाष्य चिर्न सकेनौँ : डा .महेन्द्र लावती, नेता, उज्यालो नेपाल पार्टी

धेरै छरिए पनि आ-आफ्नो पहिचान पक्षधर दललाई पक्रिनुभएकालले सम्बन्धित दललाई नै मत हाल्नुहुन्छ । धेरै मत उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीमा आउनेछ । पहिचानवादीहरू एक नभएको कुरा स्वीकार गर्न सक्छु, तर पहिचानवादी नेताले पुराना कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिने अवस्था छैन । ताप्लेजुङको पाथिभरा (मुक्कुमलुङ) मा भएको केवलकार निर्माणको विरोध र आन्दोलनले पनि पहिचानवादी नेताहरू पुराना दलको पक्षमा नरहेको देखिन्छ । वास्तवमा पहिचानको विषय हामीले बुझाउन नसकेको स्वीकार्न तयार छु ।

पहिचान राई-लिम्बुको मात्रै हो भन्ने बुझाइ चिर्नै कठिन छ । आदिवासी जनजाति समुदायका युवा पुस्ता र नेताहरूले यसबारे बुझाउन निकै समय खट्नुपर्छ । म स्वीकार्छु, पहिचान भनेको राई लिम्बुको मात्रै हो भन्ने भाष्य अरू समुदायमा छ । यसलाई चिर्न सकेनौँ भने कहिल्यै हाम्रो पक्षमा जनमत आउँदैन । पहिचान भनेको त क्षत्री, बाहुन, महिला, दलित, आदिवासी लगायतको पनि हो नि !

पहिचानसँगै अरू आन्दोलन पनि सन्तुलित रुपमा बढाउन सकेनौँ : बिमला तुमखेवा, लेखक तथा कवि

अहिले पहिचानवादी आन्दोलन मात्रै कमजोर भएको छैन ।  महिला जातजाति, धर्मलगायतका समुदायको आन्दोलन पनि कमजोर भएको छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुँदाहुँदै पनि उत्पीडित वर्गको आन्दोलन उठ्नै सकेको छैन । सबै पक्ष सन्तुलित बनेर अगाडि बढेमा राज्य आफैँ बलियो हुन्छ । सन्तुलित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने नेतृत्वको आवश्यकता अहिले पनि छ । नेपालमा भाषा-संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको उत्थानमा हामी कसरी खटिरहेका छौँ, त्यो पनि उठ्न सकेको देखिँदैन ।

संविधानले सबै कुरालाई समेटे पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुनुले आन्दोलन र एजेन्डा कमजोर भएका हुन् । नेतृत्व तहमा पुगेकाले हरेक विषयलाई संवेदनशील ढंगले नबुझिदिँदा यी सबै कुरा ओझेलमा परेका हुन् । केही दलले पहिचानको मुद्दा उठाउँछन् तर निश्चित तहमा पुगेपछि छोडिदिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु पर्दैन । आन्दोलनलाई जीवन्त बनाउनु त्यो पार्टीको धर्म हो ।

समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ, तर उठाएका मुद्दा र आफ्नो बाटो कस्तो छ भनेर हरेक पार्टीले एक पटक फर्केर पो हेर्ने हो कि ? पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू बिर्सिँदै गएका कारण आन्दोलन क्षीण हुँदै गएको छ । सबै राजनीतिक पार्टी सचेत भएर कुन मुद्दा र आन्दोलन उठाएको हो, त्यसलाई यथेष्ट समय दिएर योगदान गर्न सक्नुपर्छ । अलमल र असमानतालाई मिलाएर नेतृत्व तहमा हुनेले आफ्नो क्षेत्र र स्थानलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ ।