काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थिति सम्हाल्न गत भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
उक्त सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सीमित कार्यादेश पाएको थियो । यही सरकारमा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सुधा शर्मा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त भइन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञ सरकारमा पुगेपछि नीतिगत सुधार र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा केही ठोस परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अन्तरिम सरकारले आफ्नो लक्ष अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ पहिलो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । नयाँ सरकार आउने बित्तिकै स्वतः अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु बिदा हुनेछन् ।
जाँदाजाँदै स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले के के काम गरिन् ? अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन् कि सकिनन् ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चौपट
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारका अनुसार मन्त्री गौतमले केही पहल सुरु गरे पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठोस नीतिगत निर्णय भने धेरै हुन सकेनन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले अन्तरिम सरकार भएकाले ठूलो संरचनात्मक सुधार गर्न कठिन भएको बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन् समस्यातर्फ धकेलिएको जस्तो देखिएको छ भने जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन ।
कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन भने बुझिसकेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएका औषधि सिधै उत्पादक कम्पनीमार्फत खरिद गर्न मिल्ने गरी नीति बनाइएको चर्चा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छैन।
त्यस्तै औषधि उद्योगहरूको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था बनाउने तयारी भएकोसुन्नमा आएको तर कार्यान्वयन हुने या नहुने विषयमा निर्णय भइनसकेको उनले बताए ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अलपत्र
डा. कार्कीका अनुसार मन्त्री गौतमले गर्न सक्ने अर्को महत्वपूर्ण काम जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ओ एण्ड एम सर्वेक्षण हो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो सर्वेक्षण प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार, व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता विषयमा मन्त्रालय बढी केन्द्रित हुँदा अन्य नीतिगत काम अघि बढ्न नसकेको डा. कार्कीको विश्लेषण छ ।
नागरिक केन्द्रित उल्लेख्य काम भएको दाबी
स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले भने आफ्नो कार्यकालमा विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा सुधार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विकासजस्ता क्षेत्रमा काम गरेको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
उनले जेन–जी घाइतेको उपचार तथा व्यवस्थापन, मातृ तथा नवजात शिशु, मानसिक, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिक नेपालीको स्वास्थ्य, खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, औषधि प्रयोगशाला सुधार, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।
सेवा प्रवाह सुधार र प्रणालीगत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिक–केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणतर्फ उल्लेखनीय काम मन्त्री गौतम बताउँछिन् ।
पछिल्लो एक महिनामा गरेको कामको औपचारिक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीले केही दिनमा पछिल्लो एक महिनामा स्वास्थ्यमन्त्री गौतम नेतृत्वमा भए गरेका कामको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य बीमा दायित्व भुक्तानी
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्मा गौतमको पहलमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका २२ वटा कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य बीमा दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको पहलमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका २२ वटा कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य बीमा दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार महिला स्वास्थ्यदेखि जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य कार्यक्रमसम्मका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर बिमामा रकमान्तर गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा थोरै ५ लाखका कार्यक्रमदेखि ५० करोड बराबरका बजेट कटौती भएका छन् ।
जसमा मुख्य गरी हाल महत्वाकांक्षी तरिकाले निर्माण भएका आधारभूत अस्पतालको बजेट सबैभन्दा धेरै काटिएको छ । जसमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्ब बजेटको आधा रकम अर्थात ५० करोड रुपैयाँसम्म रकमान्तर गरेर बीमामा पठाइएको छ ।
यस्तै भरतपुर अस्पताल र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ, क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानका लागि छुट्याइएको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि पठाइएको छ ।
यसका साथै संघीय अस्पतालका फायर अडिट कार्यक्रम तथा विदेशी पाहुना तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको स्वागत सत्कारका लागि छुट्याइएको ५/५ लाख रुपैयाँ पनि बीमामा पठाइएको छ ।
यस्तै हेल्थ फाइनान्सिङ एण्ड प्लानिङ सम्बन्धी कार्यक्रमबाट ४८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, डिजिटल हेल्थ ९० लाख रुपैयाँ, बहुक्षेत्रीय सरोकार राख्ने विषयवस्तु जस्तै कृषि, पशुपालन, वातावरण, खानेपानी, सरसफाई, महिला, स्वास्थ्य पर्यटन, श्रम सडक दुर्घटना, आप्रवासन इडिपीज, आईएनजीओ लगायतको बैठक अन्तरक्रिया र अनुगमनका लागि छुट्याइएको ३२ लाख रुपैयाँ पनि बीमामा पठाएको बताइएको छ ।
यस्तै जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन र जलवायु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २० लाख, वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण, कार्यस्थलमा टेलिमेडिसिन सेवा र रोजगारीबाट फर्किआउने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि छुट्याइएको १ करोड रुपैयाँ बिमामा पठाइएको छ ।
यस्तै यी लगायतका केही अन्य कार्यक्रमको पनि बजेट कटौती गरेर बिमामा रकमान्तर गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गौतमका ३ महिना : जेन–जी घाइतेको उपचारदेखि बीमा सुधारसम्म
प्रतिक्रिया