काठमाडौं- चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ साइबर अपराध नियन्त्रण कानुनले मानव अधिकारमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ । चिनियाँ जनसुरक्षा मन्त्रालयले हालै ६८ धारा भएको ‘साइबर अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण विधेयक’ सार्वजनिक गरेको हो ।

यो कानुन पारित भएमा टेलिकम, इन्टरनेट र बैंकिङ प्रणाली एउटै ढाँचामा आउने वाचले जनाएको छ । यसले प्रयोगकर्ताका हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्ने अधिकारीहरूको क्षमता बढाउनेछ । नयाँ व्यवस्थाले प्रहरीलाई मानिसहरूको बैंक खाता र सञ्चार सेवा बन्द गर्ने अधिकार दिनेछ ।

साथै, साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा मानिसहरूलाई देश बाहिर जान रोक लगाउन सकिनेछ । ह्युमन राइट्स वाचका चीन अनुसन्धानकर्ता याल्कुन उलुयोलका अनुसार यो कानुनले डिजिटल र भौतिक दुवै क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण कडा पार्नेछ । यसले अनलाइनमा व्यक्त गरिने स्वतन्त्र विचार र सूचनाको पहुँचलाई झनै खुम्च्याउने छ ।

यस विधेयकमा प्रयोग गरिएका शब्दावलीहरू निकै अस्पष्ट र व्यापक छन् । ‘अनलाइन व्यवस्था बिगार्ने’, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने’ र ‘गलत सूचना फैलाउने’ जस्ता प्रावधानले सरकारलाई सर्वसाधारणका जायज गतिविधिलाई पनि सजाय दिने बाटो खोल्ने वाचको भनाइ छ । चीनमा पहिले देखि नै ‘रियल-नाम रजिस्ट्रेसन’ अर्थात् आफ्नै नाममा इन्टरनेट चलाउनुपर्ने नियम छ। अबको नयाँ कानुनले यसलाई झनै अनिवार्य र प्रविधिमा आधारित बनाउनेछ।