काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार रहेको बताएकी छन् ।

विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा मात्र नभई स्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारजस्ता संवैधानिक हकहरू पनि नागरिकको समग्र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सुरक्षाको अधिकार र उपभोक्ताको हक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । यी मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्वस्थ नेपाल निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ 

यस वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘मानव, पशुपन्छी र वातावरणको हित विज्ञान र एक स्वास्थ्य, हाम्रो जित’ लाई उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्यका विभिन्न पक्षबीचको अन्तरसम्बन्धलाई जोड दिइन् ।

मन्त्री मेहताले नयाँ स्वास्थ्य चुनौतीहरू समाधान गर्न सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नयाँ स्वास्थ्य चुनौती समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । एक स्वास्थ्य अवधारणाको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय एक स्वास्थ्य नीति स्वीकृत गरिसकेको छ।’

उनले आगामी दिनमा विशेषगरी नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण र रोकथामका लागि समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।